शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याविषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादना विषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता सर्व शासकीय संस्थांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला येती चार दिवसाची मुदत देऊन अहवाल मागविण्यात येईल. महसूल विभागाचा बाधितांना मोबदला देण्या विषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात शासनाकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिली.शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेऊन शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनावर झालेला अन्याय आणि त्यामुळे मागील २१ दिवसांपासून काटई येथे सुरू असलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी या आपण प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करतो, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.
हेही वाचा >>>डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या ६५ भूमाफियांना तपास पथकाच्या नोटिसा
जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी कल्याणचे प्रांत भांडे पाटील यांच्याशी चर्चा करुन हा विषय लवकरच मार्गी लावण्यात येईल. यासाठी शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घ्यावे या मागणीसाठी प्रांत भांडे पाटील सोमवारी शिळफाटा काटई येथे उपोषण स्थळी आले होते. गाव नकाशाप्रमाणे या रस्त्याची मोजणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित होता. १९९० पासून या रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू झाले. या कालावधीत रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना त्यावेळी संबंधित यंत्रणांनी रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना बाधितांना भरपाई दिली का या अनुषंगाने आता तपास केला जात आहे. यापूर्वी रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आणि आता या रस्त्याचे नियंत्रक आणि बांधकाम राज्य रस्ते विकास महामंडळ करते. त्यामुळे रस्त्याच्या नियंत्रक संस्था कोण यापेक्षा अलीकडच्या काळात रुंदीकरण करताना बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला आहे किंवा नाही. यापूर्वी या भागातील काही गावांमधील शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला असल्याची माहिती आहे. आताच्या शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांना मागील निर्णयाप्रमाणे भरपाई देणे याविषयीचा अहवाल तयार करुन तो शासनाकडे पाठविला जाईल. यासंबंधीचा अंतीम निर्णय शासन घेईल, असे आश्वासन प्रांत अभिजीत भांडे पाटील यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांना दिले. साखळी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.
हेही वाचा >>> कल्याण मधील काॅसमाॅस बँकेची ६ कोटी ३० लाखांची फसवणूक
यावेळी रस्ते बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांनी मागील २१ दिवसांपासून अतिशय शांततेच्या मार्गाने शासकीय यंत्रणा, पोलीस यांना त्रास होईल अशी कोणतीही कृती न करता हे बेमुदत साखळी उपोषण सुरू आहे. शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देत असल्याचा अध्यादेश काढावा. यासंबंधीची कागदोपत्री हालचाल झाली की तात्काळ शेतकरी आपले बेमुदत साखळी उपोषण मागे घेतील असे सांगितले.मागील अनेक वर्ष बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची आश्वासने देण्यात आली. त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कधीच कोणत्या सरकार आणि अधिकाऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे शासनाने तात्काळ याविषयी निर्णय घ्यावा, असे गजानन पाटील यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लवकर आपला अहवाल द्यावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी मंगळवारी सकाळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांना मागणीचे निवेदन दिले.
