शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याविषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादना विषयी सार्वजनिक बांधकाम विभाग वगळता सर्व शासकीय संस्थांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला येती चार दिवसाची मुदत देऊन अहवाल मागविण्यात येईल. महसूल विभागाचा बाधितांना मोबदला देण्या विषयीचा सविस्तर अहवाल या आठवड्यात शासनाकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिली.शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेऊन शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनावर झालेला अन्याय आणि त्यामुळे मागील २१ दिवसांपासून काटई येथे सुरू असलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणाची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी या आपण प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन हा विषय मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करतो, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा