भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण – मागास, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी ठाणे जिल्ह्यातील संस्था संचालित २६ मागासवर्गीय वसतीगृहांना मागील तीन वर्षापासून अनुदान मिळत नसून पूर्णपणे अनुदानावर चालणाऱ्या या वसतीगृहांमधील विदयार्थी, शिक्षक आणि सेवकांचे निधीच्या चणचणीमुळे हाल सुरू आहेत. याविषयी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे अनुदानित वसतीगृहे अधीक्षक अधिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तीन वर्षापासून वसतीगृहांना अनुदान मिळत नसल्याने संस्था चालकांना इमारतीचे भाडे मिळाले नाही. त्यांनी इमारती खाली करण्याचा तगादा लावला आहे. वसतीगृहातील मुलांना भोजन देण्याचे नियोजन बिघडत आहे. वसतीगृहात किरणा सामान भरण्यासाठी पैसे नाहीत. ओळखीच्या किराणा दुकानातून सामान आणून वेळ निभावून नेली जाते. दुकानदाराला तीन वर्ष सामानाचे पैसे न दिल्याने त्याने सामान देणे बंद केले आहे. मुले आजारी पडली तर त्यांना शिक्षक स्वखर्चातून डॉक्टरकडे उपचारासाठी नेत आहेत, अशी माहिती संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र देसले यांनी दिली.
आणखी वाचा-विटावा-ठाणे पादचारी पुलामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा
बेवारस, दुर्गम भागातील, अनाथ, वीटभट्टीवरील पालकांची मुले वसतीगृहात आहेत. वसतीगृहाच्या नियोजनासाठी अधीक्षक, स्वयंपाकी, पहारेकरी असे तीन कर्मचारी आहेत. अधीक्षकाला दरमहा १० हजार रूपये मानधन, स्वयंपाकी आठ हजार ५००, पहारेकरीला सात हजार ५०० रूपये मानधन आहे. हे मानधन वेळेवर मिळत नाही. सण, उत्सव राज्यात उत्साहात साजरे केला जातात. अशा उत्सव काळातही एक रुपयाचाही निधी शासन देत नाही, अशी खंत आदिवासी सेवा समितीचे संचालक दीपक पाटील यांनी व्यक्त केली. वर्षभर आम्ही अनुदान वेळेत मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालय, समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटतो. तेथे उपेक्षा केली जाते, असे संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष चुनीलाल पवार, विलास पवार यांनी सांगितले.
छत्रपती शाहु महाराजांच्या काळापासून चालत आलेली ही जुनी योजना आहे. ही योजना बंद करण्याकडे शासनाचा कल आहे. शासकीय वसतीगृह आणि आम्ही एकच काम करत असताना ते कर्मचारी वेतश्रेणीवर तर आम्ही सेवानिवृत्त होईपर्यंत मानधनावर काम करतो. आम्हाला कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, अशी खंत जिल्हाध्यक्ष देसले यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना दरमहा पंधराशे रुपये परिपोषण निधी दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील वसतीगृहांसाठी ३ कोटी ४६ लाखाची मागणी करण्यात आली आहे. परिपोषण अनुदान, कर्मचारी मानधन आणि इमारत भाड्याची मागील थकबाकी ४ कोटी ४७ लाख आहे. जिल्ह्यासाठी सात कोटी ९४ लाखाची तरतूद आवश्यक आहे, असे देसले यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ठाण्यात दसऱ्यानिमित्त सवलतींचा वर्षाव
राज्यात २३८८ वसतीगृह
अर्थसंकल्प तरतूद ५०० कोटी.
प्रत्यक्ष वाटप १४० कोटी.
“शासकीय वसतीगृहांप्रमाणे सुविधा संस्था संचालित वसतीगृहांना द्याव्यात. दरवर्षीचे प्रस्तावित अनुदान वसतीगृहांना वेळेत द्यावे. वंचित मुलांचे संगोपन वसतीगृहांमधून चालते याचे भान शासनाने ठेवावे.” -नरेंद्र देसले, जिल्हाध्यक्ष, अधीक्षक संघटना, ठाणे.
“असे काही अनुदान थकले आहे, हे आपण प्रथमच ऐकतो. याप्रकरणाची माहिती घेऊन तातडीने हा विषय मार्गी लावला जाईल.” -मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे.
कल्याण – मागास, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणारी ठाणे जिल्ह्यातील संस्था संचालित २६ मागासवर्गीय वसतीगृहांना मागील तीन वर्षापासून अनुदान मिळत नसून पूर्णपणे अनुदानावर चालणाऱ्या या वसतीगृहांमधील विदयार्थी, शिक्षक आणि सेवकांचे निधीच्या चणचणीमुळे हाल सुरू आहेत. याविषयी सामाजिक न्याय आणि विशेष विभागाला अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे अनुदानित वसतीगृहे अधीक्षक अधिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
तीन वर्षापासून वसतीगृहांना अनुदान मिळत नसल्याने संस्था चालकांना इमारतीचे भाडे मिळाले नाही. त्यांनी इमारती खाली करण्याचा तगादा लावला आहे. वसतीगृहातील मुलांना भोजन देण्याचे नियोजन बिघडत आहे. वसतीगृहात किरणा सामान भरण्यासाठी पैसे नाहीत. ओळखीच्या किराणा दुकानातून सामान आणून वेळ निभावून नेली जाते. दुकानदाराला तीन वर्ष सामानाचे पैसे न दिल्याने त्याने सामान देणे बंद केले आहे. मुले आजारी पडली तर त्यांना शिक्षक स्वखर्चातून डॉक्टरकडे उपचारासाठी नेत आहेत, अशी माहिती संघटनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र देसले यांनी दिली.
आणखी वाचा-विटावा-ठाणे पादचारी पुलामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा
बेवारस, दुर्गम भागातील, अनाथ, वीटभट्टीवरील पालकांची मुले वसतीगृहात आहेत. वसतीगृहाच्या नियोजनासाठी अधीक्षक, स्वयंपाकी, पहारेकरी असे तीन कर्मचारी आहेत. अधीक्षकाला दरमहा १० हजार रूपये मानधन, स्वयंपाकी आठ हजार ५००, पहारेकरीला सात हजार ५०० रूपये मानधन आहे. हे मानधन वेळेवर मिळत नाही. सण, उत्सव राज्यात उत्साहात साजरे केला जातात. अशा उत्सव काळातही एक रुपयाचाही निधी शासन देत नाही, अशी खंत आदिवासी सेवा समितीचे संचालक दीपक पाटील यांनी व्यक्त केली. वर्षभर आम्ही अनुदान वेळेत मिळावे म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालय, समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भेटतो. तेथे उपेक्षा केली जाते, असे संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष चुनीलाल पवार, विलास पवार यांनी सांगितले.
छत्रपती शाहु महाराजांच्या काळापासून चालत आलेली ही जुनी योजना आहे. ही योजना बंद करण्याकडे शासनाचा कल आहे. शासकीय वसतीगृह आणि आम्ही एकच काम करत असताना ते कर्मचारी वेतश्रेणीवर तर आम्ही सेवानिवृत्त होईपर्यंत मानधनावर काम करतो. आम्हाला कोणतेही लाभ मिळत नाहीत, अशी खंत जिल्हाध्यक्ष देसले यांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना दरमहा पंधराशे रुपये परिपोषण निधी दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील वसतीगृहांसाठी ३ कोटी ४६ लाखाची मागणी करण्यात आली आहे. परिपोषण अनुदान, कर्मचारी मानधन आणि इमारत भाड्याची मागील थकबाकी ४ कोटी ४७ लाख आहे. जिल्ह्यासाठी सात कोटी ९४ लाखाची तरतूद आवश्यक आहे, असे देसले यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-ठाण्यात दसऱ्यानिमित्त सवलतींचा वर्षाव
राज्यात २३८८ वसतीगृह
अर्थसंकल्प तरतूद ५०० कोटी.
प्रत्यक्ष वाटप १४० कोटी.
“शासकीय वसतीगृहांप्रमाणे सुविधा संस्था संचालित वसतीगृहांना द्याव्यात. दरवर्षीचे प्रस्तावित अनुदान वसतीगृहांना वेळेत द्यावे. वंचित मुलांचे संगोपन वसतीगृहांमधून चालते याचे भान शासनाने ठेवावे.” -नरेंद्र देसले, जिल्हाध्यक्ष, अधीक्षक संघटना, ठाणे.
“असे काही अनुदान थकले आहे, हे आपण प्रथमच ऐकतो. याप्रकरणाची माहिती घेऊन तातडीने हा विषय मार्गी लावला जाईल.” -मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे.
