लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगरातील २७ हजार अनधिकृत बांधकामे शिघ्र सिद्धगणकाच्या (रेडी रेकनर) १० टक्के भोगवटा शुल्क आकारणी करून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अयशस्वी ठरला होता.
हेही वाचा >>> विनेशच्या ऑलिम्पिक सहभागावर टांगती तलवार; एकाच दिवशी दोन वजनी गटांत चाचणी दिल्याची तक्रार
फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या नागरिकांचे उल्हानगरात पुनर्वसन करण्यात आले असून १३५० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या उल्हासनगर महापालिकेत ३० टक्के म्हणजेच सुमारे २७ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. गुजरातमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी तेथील सरकारने सन २००१ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यातही तत्कालीन आघाडी सरकारने सन २००६मध्ये उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रति चौरस मीटर २२०० रुपये तर सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी निश्चित करतील त्याप्रमाणे दंड आकारणी करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती.
या योजनेला उल्हासनगरमधील नागरिकांना प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी या मोहिमेला फारसे यश मिळू शकले नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने एप्रिल २०२२मध्ये अहवाल देताना या बांधकामांना आकारण्यात येणारा दंड कमी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आता शिघ्र सिद्धगणकाच्या केवळ १० टक्के दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्याचा शासन निर्णयही लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबई: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उल्हासनगरातील २७ हजार अनधिकृत बांधकामे शिघ्र सिद्धगणकाच्या (रेडी रेकनर) १० टक्के भोगवटा शुल्क आकारणी करून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी दंड आकारून बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अयशस्वी ठरला होता.
हेही वाचा >>> विनेशच्या ऑलिम्पिक सहभागावर टांगती तलवार; एकाच दिवशी दोन वजनी गटांत चाचणी दिल्याची तक्रार
फाळणीनंतर पश्चिम पाकिस्तानमधून आलेल्या नागरिकांचे उल्हानगरात पुनर्वसन करण्यात आले असून १३५० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या उल्हासनगर महापालिकेत ३० टक्के म्हणजेच सुमारे २७ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. गुजरातमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी तेथील सरकारने सन २००१ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यातही तत्कालीन आघाडी सरकारने सन २००६मध्ये उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रति चौरस मीटर २२०० रुपये तर सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकामासाठी जिल्हाधिकारी निश्चित करतील त्याप्रमाणे दंड आकारणी करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली होती.
या योजनेला उल्हासनगरमधील नागरिकांना प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी या मोहिमेला फारसे यश मिळू शकले नाही. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. या समितीने एप्रिल २०२२मध्ये अहवाल देताना या बांधकामांना आकारण्यात येणारा दंड कमी करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आता शिघ्र सिद्धगणकाच्या केवळ १० टक्के दंड आकारणी करून ही बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्याचा शासन निर्णयही लवकरच निर्गमित होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
