कल्याण – मागील चार वर्षांपासून शिळफाटा रस्ते बाधितांना नुकसान भरपाईसाठी झुंजविणाऱ्या राज्य सरकारने लोकसभा निवडणूक जाहीर होताच, या भागातील मतांवर डोळा ठेऊन कल्याण, डोंबिवली, ठाणे भागातील सुमारे एक हजाराहून अधिक शिळफाटा रस्ते बाधितांना ३०७ कोटी ९१ लाख ९१ हजार ७१५ रुपयांची नुकसान भरपाई जाहीर केली.
शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकरी संघर्ष समितीने गेल्या दीड वर्षापूर्वी ५४ दिवस शिळफाटा रस्त्यावर काटई येथे रस्ते भरपाईसाठी साखळी उपोषण केले होते. जोपर्यंत शासन भरपाई देत नाही, तोपर्यंत शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण, काँक्रीटीकरण करू दिले जाणार नाही, असा इशारा शिळफाटा रस्ते बांधित संघर्ष समितीचे गजानन पाटील यांनी दिला होता. मागील पाच वर्ष पाटील शासनाकडे भरपाईसाठी प्रयत्नशील होते. कल्याण, ठाणे हद्दीतील शेतकऱ्यांचे एकूण सात हेक्टर, सरकारी जमीन १९ हेक्टर क्षेत्र रस्त्यासाठी बाधित होत आहे. येत्या दीड महिन्याच्या कालावधीत शिळफाटा रस्त्यावरील काटई येथील रेल्वे मार्गावरील उड्डाण पूल, पलावा जंक्शन येथील पुलाचे काम करावयाचे असल्याने या कामासाठी निळजे गावातील नऊ शेतकऱ्यांची खासगी जमीन पोहच रस्ते कामांसाठी शासनाला हवी होती. या दोन्ही पुलांचे काम येत्या दीड महिन्याच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पूर्ण करावयाचे असल्याने या दोन्ही पुलांंमुळे बाधित होणाऱ्या निळजे गावातील नऊ शेतकऱ्यांना शासनाने १९ कोटी ५५ लाख ६४ हजार ४३५ रुपये मंजूर केले आहेत. या दोन्ही पुलांची वाढती गरज ओळखून संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना भरपाईचे तातडीने वाटप केले जाणार आहे.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील फडके रोडवरील पाळणाघरात केंद्र चालकांकडून लहान मुलीचा छळ
जून नंंतर वाटप
कल्याणमधील कचोरे, नेतिवली, गोळवली, सोनारपाडा, सागाव, सांगर्ली, माणगाव, घारिवली, काटई, निळजे, ठाणे हद्दीतील देसई, खिडकाळी, पडले, डायघर, शीळ येथील सुमारे एक हजाराहून अधिक बाधित शेतकऱ्यांना शासनाने ३०७ कोटी भरपाई मंजूर केली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने या शेतकऱ्यांना आचारसंहितेनंतर भरपाईचे वाटप केले जाणार आहे, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांचे ‘धनुष्य’ गणेश नाईकांच्या खांद्यावर? ठाण्याच्या जागेसाठी मनोमिलन?
शेतकरी आक्रमक
२७ गाव भागात विकास होईल या विचाराने २७ गावातील ग्रामस्थांनी शिळफाटा रस्त्यासाठी १९९० च्या सुमारास मोबादला न घेता शासनाला जमिनी उपलब्ध करून दिल्या. या भागातील शेतकरी संघटित नसल्याने शेतकऱ्यांनी शासनाच्या जमीन घेण्याच्या निर्णयाला कधीही विरोध केला नाही. दर दहा वर्षांनी शिळफाटा रस्त्याचे रुंदीकरण होणार असेल, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोबदला न देता घेतला जाणार असतील तर शिळफाटा रस्त्यालगतचा शेतकरी भूमीहिन होईल. असा विचार करून यावेळी गजानन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत शासन शिळफाटा रस्ते बाधितांना भरपाई देत नाही तोपर्यंत शिळफाटा रस्त्यावरील कामे रोखून धरली. यापूर्वीच्या दोन शासन नियुक्त भरपाई समित्यांनी कामे केली नाहीत.
गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून शिळफाटा रस्ते बाधितांना मोबदला देण्यासाठीचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले. एमएसआरडीसीने जमिनीचे मूल्यांकन करून यासंदर्भातचा अहवाल शासनाकडे दाखल केला होता.
हेही वाचा – मनसेचे परप्रांतीयांविरोधातील ‘खळ्ळ्य खट्ट्याक’ बंद ? महायुतीसाठी भाजपची अट
शिळफाटा रस्ते बाधितांच्या हक्कासाठी शिळफाटा रस्ते संघर्ष समितीने दिलेल्या लढ्याला यश मिळाले आहे. आचारसंहितेनंतर सर्व बाधितांना त्यांचा मोबदला मिळेल. – गजानन पाटील, प्रवर्तक, शिळफाटा रस्ते बाधित संघर्ष समिती.