घोडबंदरमधील आदिवासी जमीनीवरील ३४० बांधकामे होणार जमीनदोस्त

ठाणे : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील दिवा भागातील ५४ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले असतानाच, त्यापाठोपाठ घोडबंदर येथील ओवळा भागातील पानखंडा, बमनानी पाडा या भागात आदीवासी जमिनींवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवर उच्च न्यायलयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. याठिकाणी सुमारे ३४० बेकायदा बांधकामे असून त्यात बैठ्या चाळी आणि २५ ते ३० बंगले आहेत. या बांधकामांना पालिकेने नोटीसा बजावून कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. तसेच हि बांधकामे पाडण्यासाठी पालिकेकडून कारवाईचे नियोजन आखले जात आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे उभारण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून वाढीस लागले आहेत. २०१७ ते २०२१ या काळात दिवा परिसरात उभारण्यात आलेल्या ५४ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. यातील दोन इमारतधारकांनी कारवाई थांबविण्याचे आदेश न्यायालयाकडून मिळवले आहेत. तर, उर्वरित बांधकामधारकांना पालिकेने नोटीस देऊन त्या इमारती पाडण्याचे नियोजन आखण्यास सुरूवात केली आहे. असे असतानाच, घोडबंदर भागातील आदिवासी जमीनिवरील अतिक्रमणासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर नुकतीच सुनावणी झाली असून त्यात न्यायालयाने ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या माजिवडा मानपाडा प्रभाग समितीच्या वतीने पानखंडा येथील समाज मंदिरात मंगळवारी बैठक घेतली. या बैठकीत पालिकेने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करुन पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाईल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येथील आदीवासी जमिनीवर उभारण्यात आलेली बांधकामे पालिका जमीनदोस्त करणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

घोडबंदर येथील ओवळा भागातील पानखंडा, बमनानी पाडा या भागात आदीवासी जमिनींवरील सुमारे ३४० बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यामध्ये बैठ्या चाळी, तळ अधिक एकमजली घरे आणि २५ ते ३० बंगले आहेत. या बांधकामांना पालिकेने नोटीसा बजावून कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे. तसेच हि बांधकामे पाडण्यासाठी पालिकेकडून कारवाईचे नियोजन आखले जात आहे. पालिकेने नोटीसा बजावल्यामुळे येथील नागरिक हवालदिल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पानखंडा येथे पालिकेने बैठक आयोजिक केली होती. या बैठकीला स्थानिक माजी नगरसेवक, नोटीसा बजावण्यात आलेल्या बांधकामांतील रहिवासी, तक्रारदार जागा मालक, पालिकेचे परिमंडळ उपायुक्त दिनेश तायडे, सहाय्यक आयुक्त स्मिता सुर्वे यासह इतर कर्मचारी वर्ग उपस्थित होता.

अनेक वर्षांपासून येथे राहत असल्याचा दावा करत आम्हाला बेघर करु नका असा सुर बांधकामधारकांनी बैठकीत लावला. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्हाला कारवाई करावीच लागणार असल्याची भुमिका महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आली. याठिकाणी खूप जूनी बांधकामे असल्याचा दावा रहिवाशांकडून बैठकीत करण्यात आला. यामुळे रहिवाशांचे म्हणणे ऐकूण घेतले जाईल. परंतु न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कारवाई प्रस्तावित केली जाईल, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. या वृत्तास ठाणे महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी दुजोरा दिला.