कल्याण जवळील कल्याण-मुरबाड रस्त्यावरील कांबा ग्रामपंचायत हद्दीमधील ३७० एकर जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश देऊन, या जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यांवर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्याचे आदेश कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिले. एवढी मोठी जमीन सरकार जमा होण्याची ठाणे जिल्ह्यातील अनेक वर्षातील ही पहिलीच घटना आहे.
आदिवासी, शेतकरी महसूल विभागाकडे दाद मागत होते –
३७० एकर जमिनीवर मागील अनेक वर्षापासून मालकी हक्काचा दावा करणारे १५ कब्जेदार आपण शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत महसूल विभागाच्या विविध प्राधिकरणांसमोर सादर करू शकले नाहीत. या जमिनीची खरेदी मूळ मालकांकडून नोंदणीकृत खरेदी खताने १० ते १५ जणांनी केली होती. ही विक्री, खरेदी करणारे कोणीही शेतकरी नसल्याने त्यांनी नियमबाह्य या खरेदी, विक्रीच्या प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. महसूल अधिकाऱ्यांसमोरील वेळोवेळीच्या सुनावणीत ते उघड झाले होते. मूळ मालकाने सांगली मिरज येथून तलाठ्याचा शेतकरी असल्याचा दाखला आणला होता. महसूल विभागाने तो फेटाळून लावला होता. या सरकारी जमिनीवरील कब्जेदारांचा दावा हटविण्यात यावा म्हणून या भागातील आदिवासी, शेतकरी महसूल विभागाकडे दाद मागत होते.
१५ वर्ष दावा प्राधिकरणांच्या समोर सुरू होता –
कांबा गावाजवळ डोंगरात ही जमीन आहे. ही जमीन जुन्या अभिलेखात फडके कुटुंबीयांना इनाम म्हणून मिळाल्याचा उल्लेख होता. कुळ कायद्यानंतर या जमिनीची विभागणी झाली. कांबा गावातील वासंती गोसावी, सचिन गोसावी, आदित्य गोसावी, अनुराधा गोसावी, राजेंद्र कुंडले, भागिरथी बनकरी, नारायण बनकरी, सोनुबाई बनकरी, देवराम सुरोशे, अंजली कळसकर, बुधाजी बनकरी अशा १५ जणांनी ३७० एकर जमिनीवर दावा सांगणारे संजय शहा, राजेश शहा, शांतिलाल शहा, मिलिंद शहा यांच्या विरुध्द महसूल प्राधिकरणांसमोर दावा दाखल केला होता. मूळ जमीन मालकांच्या विरुध्द निकाल लागले की त्याला आव्हान दिले जात होते. १५ वर्ष दावा प्राधिकरणांच्या समोर सुरू होता.
लढा देणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांना समाधान –
अंतिम टप्प्यातील दावा कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांच्या समोर सुनावणीला आला. त्यांनी यापूर्वीच्या महसूल प्राधिकरणांनी दिलेले निकाल आणि वादी, प्रतिवादांनी सादर केलेले कागदपत्र तपासले. मूळ जमीन मालक शेतकरी नसताना त्यांनी या जमिनी नियमबाह्य खरेदी केल्या असल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले. शेतकरी असल्याचे कोणतेही पुरावे या जमिनीवर ताबा सांगणारे दाखल करू शकले नाहीत. त्यामुळे शहा आणि नातेवाईकांचा या जमिनीवरील दावा फेटाळून लावत उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी ही जमीन सरकार जमा करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे अनेक वर्ष या जमिनीविषयी लढा देणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली –
“कांबा येथील ३७० एकर जमिनीचा अंतिम निवाडा करण्यात येऊन मूळ दावेदार शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. ही जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले. सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली आहे.” अशी माहिती कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिली आहे.
आदिवासी, शेतकरी महसूल विभागाकडे दाद मागत होते –
३७० एकर जमिनीवर मागील अनेक वर्षापासून मालकी हक्काचा दावा करणारे १५ कब्जेदार आपण शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालावधीत महसूल विभागाच्या विविध प्राधिकरणांसमोर सादर करू शकले नाहीत. या जमिनीची खरेदी मूळ मालकांकडून नोंदणीकृत खरेदी खताने १० ते १५ जणांनी केली होती. ही विक्री, खरेदी करणारे कोणीही शेतकरी नसल्याने त्यांनी नियमबाह्य या खरेदी, विक्रीच्या प्रक्रिया पार पाडल्या होत्या. महसूल अधिकाऱ्यांसमोरील वेळोवेळीच्या सुनावणीत ते उघड झाले होते. मूळ मालकाने सांगली मिरज येथून तलाठ्याचा शेतकरी असल्याचा दाखला आणला होता. महसूल विभागाने तो फेटाळून लावला होता. या सरकारी जमिनीवरील कब्जेदारांचा दावा हटविण्यात यावा म्हणून या भागातील आदिवासी, शेतकरी महसूल विभागाकडे दाद मागत होते.
१५ वर्ष दावा प्राधिकरणांच्या समोर सुरू होता –
कांबा गावाजवळ डोंगरात ही जमीन आहे. ही जमीन जुन्या अभिलेखात फडके कुटुंबीयांना इनाम म्हणून मिळाल्याचा उल्लेख होता. कुळ कायद्यानंतर या जमिनीची विभागणी झाली. कांबा गावातील वासंती गोसावी, सचिन गोसावी, आदित्य गोसावी, अनुराधा गोसावी, राजेंद्र कुंडले, भागिरथी बनकरी, नारायण बनकरी, सोनुबाई बनकरी, देवराम सुरोशे, अंजली कळसकर, बुधाजी बनकरी अशा १५ जणांनी ३७० एकर जमिनीवर दावा सांगणारे संजय शहा, राजेश शहा, शांतिलाल शहा, मिलिंद शहा यांच्या विरुध्द महसूल प्राधिकरणांसमोर दावा दाखल केला होता. मूळ जमीन मालकांच्या विरुध्द निकाल लागले की त्याला आव्हान दिले जात होते. १५ वर्ष दावा प्राधिकरणांच्या समोर सुरू होता.
लढा देणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांना समाधान –
अंतिम टप्प्यातील दावा कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांच्या समोर सुनावणीला आला. त्यांनी यापूर्वीच्या महसूल प्राधिकरणांनी दिलेले निकाल आणि वादी, प्रतिवादांनी सादर केलेले कागदपत्र तपासले. मूळ जमीन मालक शेतकरी नसताना त्यांनी या जमिनी नियमबाह्य खरेदी केल्या असल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले. शेतकरी असल्याचे कोणतेही पुरावे या जमिनीवर ताबा सांगणारे दाखल करू शकले नाहीत. त्यामुळे शहा आणि नातेवाईकांचा या जमिनीवरील दावा फेटाळून लावत उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी ही जमीन सरकार जमा करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे अनेक वर्ष या जमिनीविषयी लढा देणाऱ्या आदिवासी, शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली –
“कांबा येथील ३७० एकर जमिनीचा अंतिम निवाडा करण्यात येऊन मूळ दावेदार शेतकरी असल्याचा कोणताही पुरावा सादर करू शकले नाहीत. ही जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश दिले. सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली आहे.” अशी माहिती कल्याणचे उपविभागीय अधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांनी दिली आहे.
