डोंबिवली – डोंबिवलीतील मोकळ्या जागा, आरक्षित भूखंड बेकायदा इमले बांधून भूमाफियांनी हडप केले. आता भूमाफियांनी आपला म्होरा उल्हास खाडी किनारच्या ‘सीआरझेड’ क्षेत्रातील मोकळ्या दलदलीच्या जागांवर वळविला आहे. या जागांवर दगड, मातीचे भराव टाकून माफियांनी बेकायदा चाळी बांधण्याचा सपाटा लावला आहे.
अशाप्रकारचे देवीचापाडा खाडी किनारचे ४३ एकरचे (एक लाख ६० हजार २०० चौरस मीटर) शाळकरी मुलांच्या ‘सहलीचे आरक्षण’ (चौपाटी) असलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी सुमारे चार हजारांहून अधिक बेकायदा चाळी उभारल्या आहेत. खाडी किनारी जमीन शिल्लक नसल्याने खारफुटीची झाडे बेकायदा तोडून, खाडी किनारच्या दलदलीच्या जागेत दगड, मातीचे भराव टाकून, खाडी किनारा बुजवून बेकायदा चाळी उभारण्याचा सपाटा लावला आहे.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील कुटुंबाला देवदर्शन पडले महागात, घरात ३९ लाखांची चोरी
पालिका आयुक्तांचा बेकायदा बांधकामे रोखण्यावर अंकुश राहिलेला नाही. प्रभागांमधील साहाय्यक आयुक्त, स्थानिक पोलीस भूमाफियांना सामील असल्याने शहराच्या विविध भागात बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग, डोंबिवली पूर्वेतील ग प्रभाग, कल्याण पूर्वेतील ड प्रभाग हद्दीत बेसुमारे बेकायदा इमारती, चाळींची कामे सुरू आहेत.
सहलीचे आरक्षण गायब
डोंबिवली, कल्याणमध्ये ३५० हून अधिक शाळा, महाविद्यालये आहेत. शाळकरी मुलांना सहल, मनोरंजनासाठी शहरात एखादे ठिकाण असावे म्हणून २५ वर्षांपूर्वी नियोजनकर्त्यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या विकास आराखड्यात डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचापाडा येथील खाडी किनारी ‘सहलीचे ठिकाण’ (चौपाटी) नावाने (महसूल हद्द- शिवाजी नगर, ३९ पै, ५९, ६५, ६६ पै.) एक लाख ६९ हजार २०० चौरस मीटरचे आरक्षण ठेवले होते. ही जागा पालिकेने पर्यटनासारखी विकसित करून शाळकरी मुले, शहरातील नागरिकांना मनोरंजनासाठी खुली करणे आवश्यक होते. ही जागा खासगी जमीन मालकांकडून ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने ५० लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या जागेला पालिकेने जमीन मालकाच्या साहाय्याने संरक्षित भिंत बांधून घेणे बंधनकारक होते. परंतु, नगररचना विभागाच्या इमारत बांधकाम आराखड्यात गुंतलेल्या नगररचना अधिकाऱ्यांनी कधीही या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष दिले नाही. नगररचना अधिकारी लक्ष देत नाहीत. ह प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी या आरक्षणावर उभ्या राहत असलेल्या माफियांशी संगनमताचे व्यवहार करून या बांधकामांना अभय दिले, असे स्थानिक जाणकार रहिवासी सांगतात.
४२ एकरच्या जागेवर मागील १० वर्षांच्या काळात चार हजारांहून अधिक बेकायदा चाळी भूमाफियांनी उभारल्या आहेत. ही बांधकामे करणाऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे पित्ते सर्वाधिक आघाडीवर आहेत.
हेही वाचा – कल्याण ते टिटवाळा रेल्वे स्थानकाच्या दरम्यान प्रवाशांना लुटणारे दोन इराणी अटकेत
खारफुटीवर घाव
४२ एकरचे सहलीचे आरक्षण बेकायदा चाळी बांधून हडप केल्यानंतर या भागात बांधकामांसाठी जागा शिल्लक राहिली नाही. भूमाफियांनी खाडी किनारच्या दलदलीच्या भागातील खारफुटीची जुनाट झाडे तोडून त्यावर पाच ते १० फुटाचे भराव टाकून बेकायदा चाळी उभारणीस सुरुवात केली आहे. खाडी किनारा बुजवून बांधकामे सुरू असल्याने साध्या भरतीतही खाडीचे पाणी आता पश्चिमेतील सखल भागात शिरण्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
बेकायदा चाळीतील खोली चार ते पाच लाखाला माफियांकडून विकली जाते. बहुतांशी खरेदीदार कष्टकरी वर्गातील आहेत. या चाळींना पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवरून चोरून पाणी पुरवठा केला जातो.
“देवीचापाडा, गरीबापाचापाडा खाडी किनारा भागाची पाहणी करून आरक्षण जागेवरील आणि नव्याने उभी राहत असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे भुईसपाट केली जातील.” असे डोंबिवली, ह प्रभाग, साहाय्यक आयुक्त, सुहास गुप्ते म्हणाले.
अशाप्रकारचे देवीचापाडा खाडी किनारचे ४३ एकरचे (एक लाख ६० हजार २०० चौरस मीटर) शाळकरी मुलांच्या ‘सहलीचे आरक्षण’ (चौपाटी) असलेल्या जमिनीवर भूमाफियांनी सुमारे चार हजारांहून अधिक बेकायदा चाळी उभारल्या आहेत. खाडी किनारी जमीन शिल्लक नसल्याने खारफुटीची झाडे बेकायदा तोडून, खाडी किनारच्या दलदलीच्या जागेत दगड, मातीचे भराव टाकून, खाडी किनारा बुजवून बेकायदा चाळी उभारण्याचा सपाटा लावला आहे.
हेही वाचा – डोंबिवलीतील कुटुंबाला देवदर्शन पडले महागात, घरात ३९ लाखांची चोरी
पालिका आयुक्तांचा बेकायदा बांधकामे रोखण्यावर अंकुश राहिलेला नाही. प्रभागांमधील साहाय्यक आयुक्त, स्थानिक पोलीस भूमाफियांना सामील असल्याने शहराच्या विविध भागात बेसुमार बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग, डोंबिवली पूर्वेतील ग प्रभाग, कल्याण पूर्वेतील ड प्रभाग हद्दीत बेसुमारे बेकायदा इमारती, चाळींची कामे सुरू आहेत.
सहलीचे आरक्षण गायब
डोंबिवली, कल्याणमध्ये ३५० हून अधिक शाळा, महाविद्यालये आहेत. शाळकरी मुलांना सहल, मनोरंजनासाठी शहरात एखादे ठिकाण असावे म्हणून २५ वर्षांपूर्वी नियोजनकर्त्यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या विकास आराखड्यात डोंबिवली पश्चिमेतील देवीचापाडा येथील खाडी किनारी ‘सहलीचे ठिकाण’ (चौपाटी) नावाने (महसूल हद्द- शिवाजी नगर, ३९ पै, ५९, ६५, ६६ पै.) एक लाख ६९ हजार २०० चौरस मीटरचे आरक्षण ठेवले होते. ही जागा पालिकेने पर्यटनासारखी विकसित करून शाळकरी मुले, शहरातील नागरिकांना मनोरंजनासाठी खुली करणे आवश्यक होते. ही जागा खासगी जमीन मालकांकडून ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने ५० लाख रुपयांचा खर्च केला आहे. जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या जागेला पालिकेने जमीन मालकाच्या साहाय्याने संरक्षित भिंत बांधून घेणे बंधनकारक होते. परंतु, नगररचना विभागाच्या इमारत बांधकाम आराखड्यात गुंतलेल्या नगररचना अधिकाऱ्यांनी कधीही या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष दिले नाही. नगररचना अधिकारी लक्ष देत नाहीत. ह प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी या आरक्षणावर उभ्या राहत असलेल्या माफियांशी संगनमताचे व्यवहार करून या बांधकामांना अभय दिले, असे स्थानिक जाणकार रहिवासी सांगतात.
४२ एकरच्या जागेवर मागील १० वर्षांच्या काळात चार हजारांहून अधिक बेकायदा चाळी भूमाफियांनी उभारल्या आहेत. ही बांधकामे करणाऱ्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींचे पित्ते सर्वाधिक आघाडीवर आहेत.
हेही वाचा – कल्याण ते टिटवाळा रेल्वे स्थानकाच्या दरम्यान प्रवाशांना लुटणारे दोन इराणी अटकेत
खारफुटीवर घाव
४२ एकरचे सहलीचे आरक्षण बेकायदा चाळी बांधून हडप केल्यानंतर या भागात बांधकामांसाठी जागा शिल्लक राहिली नाही. भूमाफियांनी खाडी किनारच्या दलदलीच्या भागातील खारफुटीची जुनाट झाडे तोडून त्यावर पाच ते १० फुटाचे भराव टाकून बेकायदा चाळी उभारणीस सुरुवात केली आहे. खाडी किनारा बुजवून बांधकामे सुरू असल्याने साध्या भरतीतही खाडीचे पाणी आता पश्चिमेतील सखल भागात शिरण्याची भीती पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
बेकायदा चाळीतील खोली चार ते पाच लाखाला माफियांकडून विकली जाते. बहुतांशी खरेदीदार कष्टकरी वर्गातील आहेत. या चाळींना पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवरून चोरून पाणी पुरवठा केला जातो.
“देवीचापाडा, गरीबापाचापाडा खाडी किनारा भागाची पाहणी करून आरक्षण जागेवरील आणि नव्याने उभी राहत असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे भुईसपाट केली जातील.” असे डोंबिवली, ह प्रभाग, साहाय्यक आयुक्त, सुहास गुप्ते म्हणाले.
