कल्याण-डोंबिवलीतील २००७ ते २०१८ दरम्यानच्या नवीन बांधकामांचा तपशील उघड
बेकायदा बांधकामांसाठी नेहमीच कुप्रसिद्ध राहिलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची व्याप्ती किती मोठी आहे, याचा लेखाजोखाच समोर आला आहे. जानेवारी २००७ ते सप्टेंबर २०१८ या १२ वर्षांच्या काळात दोन्ही शहरांत तब्बल ४७ हजार २७३ नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे मागील तीन वर्षांत उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, पालिकेच्या रीतसर परवानगीसह उभ्या राहिलेल्या बांधकामांची संख्या पाच हजार ७९० इतकीच आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत १९८७ ते २००७ या कालावधीत उभ्या राहिलेल्या ६७ हजार ९५४ बेकायदा बांधकामांची चौकशी केली. चौकशी अहवाल राज्य सरकार, उच्च न्यायालयाला दिला. शासनाने यामधील दोषी २०० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासन, शासनाला दिले आहेत. न्या. अग्यार यांच्या चौकशी नंतर (जानेवारी २००७) कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत नव्याने किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली तसेच अशा बेकायदा (अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला बाधा न येता) आणि अधिकृत मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी माहिती अर्जाद्वारे पालिकेकडे केली होती.
मालमत्ता विभागाने दिलेल्या माहितीत अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हे अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे नियंत्रक असताना तीन वर्षांच्या कालावधीत सात हजार ते नऊ हजारापर्यंत बेकायदा उभी राहिल्याचे दिसून येत आहे. वादग्रस्त निलंबित कर उपायुक्त अनिल लाड यांच्या मागील दीड वर्षांच्या काळात बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता कर लावण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. घरत, लाड हे दोन्ही वादग्रस्त अधिकारी सध्या निलंबित आहेत. बेकायदा बांधकामांच्या बांधकामातून मोठी उलाढाल आणि अधिकाऱ्यांचे हात ओले करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने या बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे.
तीन वर्षांत जोर
मागील तीन वर्षांत बेकायदा बांधकामे उभारणीला सर्वाधिक जोर आला आहे. पालिका प्रभाग अधिकारी, प्रभागातील कर्मचारी, नगरसेवक, माफिया यांच्या संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या बेनामी सदनिका असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत १३ हजार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. याचा परिणाम अधिकृत इमारती उभारणाऱ्या विकासकांच्या बांधकामांवर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मागील ६७ हजार बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर चौकशी अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. तरीही नव्याने ४७ हजार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. ती रोखण्यात प्रशासन, शासन अपयशी होत आहे. हे धक्कादायक असल्याने याप्रकरणी पुन्हा उच्च न्यायालयात पुढील आठवडय़ात एक जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
– श्रीनिवास घाणेकर, याचिकाकर्ते
बेकायदा बांधकामांसाठी नेहमीच कुप्रसिद्ध राहिलेल्या कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची व्याप्ती किती मोठी आहे, याचा लेखाजोखाच समोर आला आहे. जानेवारी २००७ ते सप्टेंबर २०१८ या १२ वर्षांच्या काळात दोन्ही शहरांत तब्बल ४७ हजार २७३ नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे मागील तीन वर्षांत उभी राहिली आहेत. विशेष म्हणजे, पालिकेच्या रीतसर परवानगीसह उभ्या राहिलेल्या बांधकामांची संख्या पाच हजार ७९० इतकीच आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून निवृत्त न्या. ए. एस. अग्यार यांनी कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत १९८७ ते २००७ या कालावधीत उभ्या राहिलेल्या ६७ हजार ९५४ बेकायदा बांधकामांची चौकशी केली. चौकशी अहवाल राज्य सरकार, उच्च न्यायालयाला दिला. शासनाने यामधील दोषी २०० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासन, शासनाला दिले आहेत. न्या. अग्यार यांच्या चौकशी नंतर (जानेवारी २००७) कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत नव्याने किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली तसेच अशा बेकायदा (अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला बाधा न येता) आणि अधिकृत मालमत्तांना कर आकारणी करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी माहिती अर्जाद्वारे पालिकेकडे केली होती.
मालमत्ता विभागाने दिलेल्या माहितीत अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत हे अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे नियंत्रक असताना तीन वर्षांच्या कालावधीत सात हजार ते नऊ हजारापर्यंत बेकायदा उभी राहिल्याचे दिसून येत आहे. वादग्रस्त निलंबित कर उपायुक्त अनिल लाड यांच्या मागील दीड वर्षांच्या काळात बेकायदा बांधकामांना मालमत्ता कर लावण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. घरत, लाड हे दोन्ही वादग्रस्त अधिकारी सध्या निलंबित आहेत. बेकायदा बांधकामांच्या बांधकामातून मोठी उलाढाल आणि अधिकाऱ्यांचे हात ओले करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने या बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाले, असा आरोप घाणेकर यांनी केला आहे.
तीन वर्षांत जोर
मागील तीन वर्षांत बेकायदा बांधकामे उभारणीला सर्वाधिक जोर आला आहे. पालिका प्रभाग अधिकारी, प्रभागातील कर्मचारी, नगरसेवक, माफिया यांच्या संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. यामध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या बेनामी सदनिका असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत १३ हजार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. याचा परिणाम अधिकृत इमारती उभारणाऱ्या विकासकांच्या बांधकामांवर होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मागील ६७ हजार बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर चौकशी अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. तरीही नव्याने ४७ हजार नवीन बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. ती रोखण्यात प्रशासन, शासन अपयशी होत आहे. हे धक्कादायक असल्याने याप्रकरणी पुन्हा उच्च न्यायालयात पुढील आठवडय़ात एक जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
– श्रीनिवास घाणेकर, याचिकाकर्ते
