बदलापूरः उल्हास आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने ६१ कोटींना मंजूरी दिली आहे. मात्र आधीच प्रदुषणामुळेप् गटारगंगा होण्याच्या वाटेवर असलेल्या उल्हास नदीचे प्रदुषित पाणी मराठवाड्याला नेणार का असा संतप्त सवाल उल्हास नदी बचाव कृती समितीने उपस्थित केला आहे. आधी नदी प्रदुषण थांबवण्याची गरज असल्याचीही भावना पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील उल्हास नदी खोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी तर वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळविणे दुष्काळग्रस्त मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास होणार आहे.
हे ही वाचा…डोंबिवलीत विकासकाकडून जुनाट झाडांची कत्तल; उद्यान विभागाला लेखी खुलाशातून कबुली
मात्र याच निर्णयावर बोट ठेवत उल्हास नदी बचाव कृती समितीने उल्हास नदीच्या प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधले आहे. जागोजागी सांडपाणी, रसायन मिश्रित सांडपाणी नाले आणि ओढ्यांच्या माध्यमातून उल्हास नदीत दररोज मिसळत आहे. त्यातच नदी पात्रात आणि किनारी भागात अनाधिकृत बांधकामांमुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या नद्यांच्या प्रदुषणावर तोडगा काढण्यात अद्याप राज्य सरकारला यश आलेले नाही. त्यात दरवर्षी जलपर्णीच्या समस्येमुळे पाण्याची पातळी खालावते आहे.
पूर रेषा आणि ना बांधकाम क्षेत्रावरून शासन दरबारीच स्पष्टता नाही. अशा परिस्थितीत या प्रदुषित नदीचे पाणी मराठवाड्याला वळवण्याचे पाप करू नका, असे मत उल्हास नदी बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. समितीचे रविंद्र लिंगायत यांनी, गुरूवारी उल्हास आणि तिच्या उपनद्या प्रशासन तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे वालधुनी नदीसारख्या मृत होत आहेत. याबाबत उल्हास नदी बचाव कृती समिती वारंवार शासनाला पाठपुरावा करत असतानाही परिस्थिती जैसे थे आहे, अशी माहिती दिली. त्यामुळे अशा प्रदुषित नदीचे पाणी मराठवाड्याला वळवण्यात सरकारला कसला आनंद वाटतोय, असाही प्रश्न आता पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.
हे ही वाचा…अंबरनाथ शहरात पुन्हा वायू गळती; गुरुवारी रात्री मोरिवली, बी केबिन भागात नागरिकांना त्रास
विरोध करणार
उल्हास खोऱ्यातून पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी सर्वेक्षण, पाहणी करणाऱ्या शासकीय अभ्यास गटाला उल्हास नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे सांडपाणी पाठवून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करणार असल्याची भूमिका उल्हास नदी बचाव कृती समितीने घेतली आहे.
पावसाळ्यात पुरस्थिती होऊ नये म्हणून असे निर्णय घेतले जात आहेत. मात्र गंगेचा किनार पुरामुळेच सुपीक झाला आहे. पुरामुळेच शेतजमीनी तयार झाल्या आहेत. आज मानवी अतिक्रमणामुळे पूर भयावह वाटतो आहे. पूर्वीच्या काळी दस्तऐवजांमध्येही पुरामुळे नुकसानीची नोंद आढळत नाही. त्यात सध्या एकाच वेळी सर्वच महाराष्ट्रातील नद्यांना पूर आला आहे. -अविनाश हरड नद्यांचे अभ्यासक, अश्वमेध प्रतिष्ठान.
पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातील उल्हास नदी खोऱ्यातील ३४.८० टीएमसी तर वैतरणा खोऱ्यातून १९.९० टीएमसी असे एकूण ५४.७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळविणे दुष्काळग्रस्त मराठवाडा प्रदेशातील गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने नुकताच शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यासाठी ६१ कोटी ५२ लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास होणार आहे.
हे ही वाचा…डोंबिवलीत विकासकाकडून जुनाट झाडांची कत्तल; उद्यान विभागाला लेखी खुलाशातून कबुली
मात्र याच निर्णयावर बोट ठेवत उल्हास नदी बचाव कृती समितीने उल्हास नदीच्या प्रदुषणाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधले आहे. जागोजागी सांडपाणी, रसायन मिश्रित सांडपाणी नाले आणि ओढ्यांच्या माध्यमातून उल्हास नदीत दररोज मिसळत आहे. त्यातच नदी पात्रात आणि किनारी भागात अनाधिकृत बांधकामांमुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या नद्यांच्या प्रदुषणावर तोडगा काढण्यात अद्याप राज्य सरकारला यश आलेले नाही. त्यात दरवर्षी जलपर्णीच्या समस्येमुळे पाण्याची पातळी खालावते आहे.
पूर रेषा आणि ना बांधकाम क्षेत्रावरून शासन दरबारीच स्पष्टता नाही. अशा परिस्थितीत या प्रदुषित नदीचे पाणी मराठवाड्याला वळवण्याचे पाप करू नका, असे मत उल्हास नदी बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केले आहे. समितीचे रविंद्र लिंगायत यांनी, गुरूवारी उल्हास आणि तिच्या उपनद्या प्रशासन तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे वालधुनी नदीसारख्या मृत होत आहेत. याबाबत उल्हास नदी बचाव कृती समिती वारंवार शासनाला पाठपुरावा करत असतानाही परिस्थिती जैसे थे आहे, अशी माहिती दिली. त्यामुळे अशा प्रदुषित नदीचे पाणी मराठवाड्याला वळवण्यात सरकारला कसला आनंद वाटतोय, असाही प्रश्न आता पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करत आहेत.
हे ही वाचा…अंबरनाथ शहरात पुन्हा वायू गळती; गुरुवारी रात्री मोरिवली, बी केबिन भागात नागरिकांना त्रास
विरोध करणार
उल्हास खोऱ्यातून पाणी मराठवाड्यात वळविण्यासाठी सर्वेक्षण, पाहणी करणाऱ्या शासकीय अभ्यास गटाला उल्हास नदी आणि तिच्या उपनद्यांचे सांडपाणी पाठवून सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करणार असल्याची भूमिका उल्हास नदी बचाव कृती समितीने घेतली आहे.
पावसाळ्यात पुरस्थिती होऊ नये म्हणून असे निर्णय घेतले जात आहेत. मात्र गंगेचा किनार पुरामुळेच सुपीक झाला आहे. पुरामुळेच शेतजमीनी तयार झाल्या आहेत. आज मानवी अतिक्रमणामुळे पूर भयावह वाटतो आहे. पूर्वीच्या काळी दस्तऐवजांमध्येही पुरामुळे नुकसानीची नोंद आढळत नाही. त्यात सध्या एकाच वेळी सर्वच महाराष्ट्रातील नद्यांना पूर आला आहे. -अविनाश हरड नद्यांचे अभ्यासक, अश्वमेध प्रतिष्ठान.
