कल्याण: डोंबिवलीत ६५ बेकायदा इमारती उभारून या इमारतींना महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचा (महारेरा) नोंदणी क्रमांक मिळवून या बेकायदा इमारती मधील सदनिका विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विकासक, वास्तुविशारद आणि जमीन मालकांच्या विरुध्द मागील वर्षी कल्याण डोंबिवली पालिकेने केलेल्या तक्रारीवरून मानपाडा, रामनगर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणात कल्याण डोंंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाची भूमिका समजून घेण्यासाठी ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने नगररचना अधिकाऱ्यांची चौकशी केली आहे.
६५ बेकायदा इमारतींवर कल्याण डोंबिवली पालिकेने काय कारवाई केली. या इमारतींमधील सदनिका विकासकांनी ग्राहकांना विकल्या आहेत का? या इमारती पालिकेकडून जमीनदोस्त का केल्या जात नाहीत? याची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून लवकरच पालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त आणि डोंबिवलीत ज्या ग, ह आणि ई प्रभागात या बेकायदा इमारती माफियांनी उभारल्या आहेत. त्या संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यात येणार आहे, असे ‘एसआयटी’च्या एका वरिष्ठ सुत्राने सांगितले.
हेही वाचा… नाट्य, कलासंस्कृतीला उभारी; ठाण्यातील नाट्यगृहांच्या भाडेदरात कपात; नववर्षी नाट्यसंस्थाना दिलासा
मागील विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाचा विषय चर्चेला आला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणांची पोलिसांचे विशेष तपास पथक चौकशी करत आहे. चौकशी अहवाल आल्यानंतर शासन याप्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले आहे. हा चौकशी अहवाल अंतिम करण्यापूर्वी ‘एसआयटी’ने पुन्हा पालिका अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यास सुरूवात केली आहे. या प्रकरणात जमीन मालक, विकासक, वास्तुविशारद, भागीदार अशा ३५० जणांचा सहभाग आहे. सहभागींची तपास पथकाने चौकशी केली आहे. या बेकायदा इमारती उभारताना माफियांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या बनावट बांधकाम परवानग्या, बांधकाम पूर्णत्व दाखले आणि एका वाद्ग्रस्त नगररचनाकाराच्या बनावट स्वाक्षऱ्या या बनावट बांधकाम मंजुरी पत्रावर ठोकल्या आहेत. या नगररचनाकाराची काही महिन्यापूर्वी ‘एसआयटी’ने चौकशी केली आहे.
६५ बेकायदा इमारतींमधील सदनिका भूमाफियांनी पालिकेला अंधारात ठेऊन विकण्यास सुरूवात केली आहे. डोंबिवली पश्चिमेत ह प्रभाग हद्दीतील ६५ बेकायदा महारेरा प्रकरणातील काही इमारतींना महावितरणने वीज पुरवठा केल्याच्या, तेथे रहिवास सुरू झाल्याच्या तक्रारी एसआयटीकडे काही तक्रारदारांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा… ‘बाबा’च्या आदरांजलीसाठी रेव्ह पार्टीचे आयोजन
या इमारती पालिकेने जमीनदोस्त कराव्यात, अशी एसआयटीची भूमिका आहे. तत्कालीन पालिका आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी या ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त केल्या जातील, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती. ‘एसआयटी’ने प्राप्त तक्रारीप्रमाणे पुन्हा पालिका अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलविण्यास सुरूवात केली आहे.
साहाय्यक संचालक दिशा सावंत यांच्यासह नगररचनाकारांची एसआयटीने चौकशी केली. या बेकायदा इमारती उभ्या राहिऱ्या त्यावेळी प्रशासनाने तात्काळ का कारवाई केली नाही. या बांधकामांंमध्ये नगररचना विभागाचा सहभाग काय आहे, पालिकेचे बनावट कागदपत्रे वेळीच निदर्शनास आली नाहीत का, असे अनेक प्रश्न तपास पथकाने अधिकाऱ्यांना केले, असे ‘एसआयटी’च्या वरिष्ठाने सांगितले. आणि अशाप्रकारची चौकशी केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
हा विषय गोपनीय आणि तपासाच्या भागाचा असल्याने याविषयी अधिक बोलणे योग्य होणार नाही. – दिशा सावंत, साहाय्यक संचालक, नगररचना, कडोंंमपा
