कल्याण – डोंबिवलीत बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन उभारलेली आणि त्या आधारे ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा विभागा’कडून (महारेरा) बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन ग्राहकांची फसवणूक केलेल्या भूमाफिया, वास्तुविशारद आणि जमीन मालकांचा सविस्तर अहवाल कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाने ३५ दिवसांच्या कालावधीत तयार केला. हा सुसज्ज अहवाल सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) पाठविण्याची सज्जता प्रशासनाने केली आहे.
या अहवालावर पालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा अहवाल ‘ईडी’च्या मुंबई विभागातील संचालकांकडे पाठविण्यात येणार आहे. मागील १५ दिवसांपूर्वीच डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांचा अहवाल अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने तयार केला. आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी गेले होते. आयुक्त पदाचा प्रभारी पदभार अतिरिक्त आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे होता. ईडीसारख्या तपास यंत्रणेकडे कार्यवाही अहवाल पाठविताना त्यावर सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणे आवश्यक असल्याने प्रशासनाने आयुक्त येईपर्यंत वाट पाहणे पसंत केले. सोमवारी आयुक्त दांगडे यांनी प्रशिक्षणाहून परतल्यावर ६५ बेकायदा बांधकामांशी संबंधित उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त यांची बैठक घेतली. अहवाल परिपूर्ण असल्याची खात्री केली.
हेही वाचा – ठाण्याच्या उपवन भागात होणार संस्कृती आर्ट महोत्सव
ईडीने सहा तक्त्यांमध्ये बेकायदा बांधकामांची माहिती मागवली आहे. त्या तक्त्याप्रमाणे अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त सुधाकर जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त भारत पवार, ह प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते, ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजय साबळे, साहाय्यक संचालक दीशा सावंत, नगररचना विभागातील भूमापक यांच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मागील वर्षी सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये पालिकेने मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात ६५ भूमाफियांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
भूमाफियांमध्ये खळबळ
ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने चौकशी केल्यानंतर आता आपणास ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल या भीतीने भूमाफिया, वास्तुविशारदांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ईडी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे पालिका अधिकाऱ्यांनी जमिनीचा मालक, बांधकाम करणारा माफिया, त्याचा वास्तुविशारद, बांधकाम कोणत्या कालावधीत पूर्ण केले, साहाय्यक आयुक्तांनी बांधकाम हटविण्यासाठी कधी २६० ची नोटीस दिली होती. या इमारतींमध्ये रहिवास आहे का, अशी सविस्तर माहिती या अहवालात असल्याचे विश्वसनीय सुत्राने सांगितले.
नगररचना विभागाच्या भूमापकांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ६५ बेकायदा इमारती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे, त्यांचा शेरा या अहवालात मांडण्यात आला असल्याचे कळते. या बांधकामांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरा प्रमाणपत्र कसे घेण्यात आले आहे, या जमिनीचा नकाशा भूमी अभिलेख विभागाशी मिळता जुळता आहे की नाही, अशी साद्यंत्य माहिती अहवालात असल्याचे कळते.
अहवालात सविस्तर, विस्तृत माफिया, बांधकामांची माहिती देण्यात आल्याने या अहवालात काही फेरबदल करता येईल का, असा विचार काही अधिकाऱ्यांनी सुरू केला होता. काही कर्मचाऱ्यांनी त्यास आक्षेप घेतला. ईडीकडून या बदलासंदर्भात प्रश्न केले तर ती आमची जबाबदारी असणार नाही, असे उत्तर कर्मचाऱ्यांनी ताठर भूमिका घेऊन दिल्याने अधिकाऱ्यांनी अहवालात हेराफेरी करण्याचा विचार सोडून दिला असल्याचे कळते.
“डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींचा ईडीला पाठवायचा अहवाल आयुक्तांकडे दाखल केला आहे. अहवाल वाचून झाल्यानंतर त्यांच्याकडून योग्य ती कार्यवाही होईल”, असे अतिक्रम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुधाकर जगताप यांनी सांगितले.
हेही वाचा –
“पालिकेचा अहवाल ईडीकडे दाखल झाला की आपण त्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत. या प्रकरणातील पालिका अधिकारी यांचा सहभाग आणि त्यांच्यावरील कारवाई ही आपली यापुढील भूमिका आहे”, असे तक्रारदार व वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी सांगितले.
