कल्याण – जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि आता वाळू तस्कर, भूमाफियांच्या विळख्यात अडकलेल्या ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील १९५ अतिसंवेदनशील क्षेत्रातील घनदाट कांदळवन क्षेत्रावर ६६९ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयाची कांदळवन क्षेत्र मुंबई विभागाने तातडीने दखल घेऊन अतिसंवेदनशील कांदळवन भूभागावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कांदळवनांमुळे शहर, ग्रामीण भागातील नद्या, खाडी किनारी भागात जैवविविधतेचे अधिक प्रमाणात संवर्धन होत आहे. कांदळवनाची घनदाट जंगले ही जैवविविधतेची साखळी जिवंत ठेवणारी फुप्फुसे आहेत. शहरी, ग्रामीण भागातील मोकळ्या जागा बांधकामे आणि नागरी सुविधांनी व्यापल्या जात आहेत. वाळू तस्करांनी खारफुटीची जंगले नष्ट करून तेथील वाळू उपसा सुरू केला आहे. शहरी भागात खाडी किनारच्या जागा भूमाफियांनी खारफुटी तोडून त्यावर भराव टाकून बेकायदा चाळी, इमारती, व्यापारी गाळे, गोदामे, रसद पुरवठा केंद्रे बांधण्यास सुरूवात केली आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे : अवजड वाहनांना आज प्रवेशबंदी
जैवविविधतता टिकून ठेवणारा हा महत्वाचा घटक नष्ट झाला तर जैवविविधतेचे अधिवास नष्ट होऊन मानवी साखळीलाही त्याची किंमत मोजावी लागेल. हा विचार करून शासनाने ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रे निश्चित करून त्या घनदाट जंगलांवर सीसीटीव्हीची नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी ११९ कोटी ८८ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबईतील कांदळवन कक्ष आणि रायगड, ठाणे, मुंबई विभागातील प्रादेशिक वन विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून ही अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रामध्ये मुंबईतील काही भाग, नवी मुंबई, उरण, पनवेल, भिवंडी, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मुंब्रा, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार भागांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>दसऱ्यालाच दिवाळीचा राजकीय बाजार तेजीत
कांदळवने दलदल, खाडी, नदी किनारी असल्याने हे सीसीटीव्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील सौर उर्जेवर चालविले जाणार आहेत. अतिसंवेदनशील कांदळवन जंगलांचे संवर्धन करणे आता खूप गरजेचे असल्याने कांदळवन मुंबई कक्षाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांनी एक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. तो शासनाने पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचा विचार करून तातडीने मंजूर केला आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड भागातील वन विभागातील कांदळवन विभागातील अधिकारी, कांदळवन मुंबई कक्षाचे अधिकारी संयुक्तपणे हा पथदर्शी प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
ज्या कांदळवन विभागात नागरीकरण, औद्योगिकरण अधिक प्रमाणात होत आहे, ते भाग अतिसंवेदनशील म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. हा पथदर्शी प्रयोग यशस्वी झाला तर कांदळवन क्षेत्रे असलेल्या त्या भागातही अशाप्रकारे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम हाती घेण्यात येऊ शकते, अशी शक्यता वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे यांनी व्यक्त केली.
कांदळवन कक्ष मुंबई विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.अधिक माहितीसाठी कांदळवन मुंबई विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांना सतत संपर्क केला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
कांदळवनांमुळे शहर, ग्रामीण भागातील नद्या, खाडी किनारी भागात जैवविविधतेचे अधिक प्रमाणात संवर्धन होत आहे. कांदळवनाची घनदाट जंगले ही जैवविविधतेची साखळी जिवंत ठेवणारी फुप्फुसे आहेत. शहरी, ग्रामीण भागातील मोकळ्या जागा बांधकामे आणि नागरी सुविधांनी व्यापल्या जात आहेत. वाळू तस्करांनी खारफुटीची जंगले नष्ट करून तेथील वाळू उपसा सुरू केला आहे. शहरी भागात खाडी किनारच्या जागा भूमाफियांनी खारफुटी तोडून त्यावर भराव टाकून बेकायदा चाळी, इमारती, व्यापारी गाळे, गोदामे, रसद पुरवठा केंद्रे बांधण्यास सुरूवात केली आहे.
हेही वाचा >>>ठाणे : अवजड वाहनांना आज प्रवेशबंदी
जैवविविधतता टिकून ठेवणारा हा महत्वाचा घटक नष्ट झाला तर जैवविविधतेचे अधिवास नष्ट होऊन मानवी साखळीलाही त्याची किंमत मोजावी लागेल. हा विचार करून शासनाने ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रे निश्चित करून त्या घनदाट जंगलांवर सीसीटीव्हीची नजर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी ११९ कोटी ८८ लाखाचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबईतील कांदळवन कक्ष आणि रायगड, ठाणे, मुंबई विभागातील प्रादेशिक वन विभागाने संयुक्त सर्वेक्षण करून ही अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रामध्ये मुंबईतील काही भाग, नवी मुंबई, उरण, पनवेल, भिवंडी, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मुंब्रा, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार भागांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>>दसऱ्यालाच दिवाळीचा राजकीय बाजार तेजीत
कांदळवने दलदल, खाडी, नदी किनारी असल्याने हे सीसीटीव्ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातील सौर उर्जेवर चालविले जाणार आहेत. अतिसंवेदनशील कांदळवन जंगलांचे संवर्धन करणे आता खूप गरजेचे असल्याने कांदळवन मुंबई कक्षाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांनी एक प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. तो शासनाने पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचा विचार करून तातडीने मंजूर केला आहे. मुंबई, ठाणे, रायगड भागातील वन विभागातील कांदळवन विभागातील अधिकारी, कांदळवन मुंबई कक्षाचे अधिकारी संयुक्तपणे हा पथदर्शी प्रकल्प अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
ज्या कांदळवन विभागात नागरीकरण, औद्योगिकरण अधिक प्रमाणात होत आहे, ते भाग अतिसंवेदनशील म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. हा पथदर्शी प्रयोग यशस्वी झाला तर कांदळवन क्षेत्रे असलेल्या त्या भागातही अशाप्रकारे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम हाती घेण्यात येऊ शकते, अशी शक्यता वनक्षेत्रपाल समीर शिंदे यांनी व्यक्त केली.
कांदळवन कक्ष मुंबई विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने अतिसंवेदनशील कांदळवन क्षेत्रावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत, असे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.अधिक माहितीसाठी कांदळवन मुंबई विभागाचे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांना सतत संपर्क केला. त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
