लोकसत्ता प्रतिनिधी
उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील एकूण मालमत्ताधारकांपैकी तब्बल ७० टक्के मालमत्ताधारक थकबाकीदार असल्याची माहिती समोर आली आहे. उल्हासनगर शहरात एकूण मालमत्ताधारकांची संख्या १ लाख ८३ हजार असून त्यातील १ लाख २९ हजार ९२४ मालमत्ताधारक थकबाकीदार आहेत. तर थकबाकीची रक्कमही ९५१ कोटींवर गेली आहे. थकबाकीदारांना करदात्यांमध्ये बदलण्याचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनापुढे आहे. येत्या अभय योजनेत नक्की किती प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
उल्हासनगर महापालिका आपल्या मालमत्ता कर थकबाकीचे नवनवे विक्रम स्थापन करत आहेत. पालिकेचा कारभार हाकणारे त्या त्या वेळचे आयुक्त याबाबत उघडपणे भूमिका मांडतात. करवसुलीसाठी विविध उपाययोजना राबवतात. मात्र त्याचा काहीएक परिणाम होताना दिसत नाही. उलट दहा वर्षांपूर्वी असलेली पालिकेची मालमत्ता कराची थकबाकी २३९ कोटींवरून थेट ९५१ कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावते आहे. त्यातच शहरात मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांची संख्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
कर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार उल्हासनगर शहरात एकूण मालमत्ताधारकांची संख्या १ लाख ८३ हजार इतकी आहे. तर मालमत्ता कर थकवणाऱ्या थकबाकीदारांची संख्या १ लाख २९ हजार ९२४ इतकी आहे. याचाच अर्थ एकूण मालमत्ता धारकांपैकी तब्बल ७० टक्के मालमत्ताधारक हे थकबाकीदार आहेत. त्या सर्वांनी ९५१ कोटी १० लाख ७९ हजार ४५८ रूपये इतकी मालमत्ता कराची रक्कम थकवली आहे. विशेष म्हणजे मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा हा आका दिवसेंदिवस वाढताच आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने अभय योजनेची घोषणा केली असून थकबाकीसह चालू कराची रक्कम एकरकमी भरल्यास मालमत्ताधारकांची शास्ती माफ केली जाणार आहे.
थकबाकीचे विक्रम
उल्हासनगर महापालिकेची २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात २३९ कोटी मालमत्ता कराची थकबाकी होती. २०१६-१७ या वर्षात ही थकबाकी २६२ कोटींवर पोहोचली. २०१९ वर्षात ही थकबाकी रक्कम ३८२ कोटी होती. २०२० वर्षात ही थकबाकीची रक्कम ४८६ कोटी, तर २०२१ वर्षात ५४२ कोटींवर गेली. २०२३ वर्षात थकबाकी ५७८ कोटींवर तर गेल्या आर्थिक वर्षात थकबाकीची रक्कम ७८१ कोटींवर पोहोचली होती. यंदाच्या वर्षात ही रक्कम ९५१ कोटी या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचली आहे.
आयुक्तांचे प्रयत्न निष्फळ
उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावत असल्याचे सांगत काही वर्षांपूर्वी तत्कालिन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी नगरसेवकांच्या निधीला कात्री लावली होती. त्यानंतर आयुक्तपदी आलेल्या सुधाकर देशमुख यांनी थेट महापालिकेची आर्थिक स्थिती विशद करणारी श्वेतपत्रिकाच जाहीर केली. त्यावेळी अनावश्यक विकासकामे टाळण्याचा सल्ला त्यांनी त्यात दिला होता. मात्र देशमुख यांच्यानंतर आलेल्या आयुक्तांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. त्याचवेळी पालिकेची धुरा सांभाळणाऱ्या आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी यांनी अवास्तव उत्पन्नाचे इमले बांधत खर्च करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चाप लावला होता.
