७०० कोटींचे प्रस्ताव मंजूर

आचारसंहिता कधीही जाहीर होण्याची चिन्हे असल्याने ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत गुरुवारी ७०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या विकासकामांना मंजुरी देत सत्ताधारी शिवसेनेने प्रशासनाच्या मदतीने निवडणुकांचा बार उडवला. निविदांमध्ये संगनमत होत असल्याच्या संशयावरून आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी पडताळणीसाठी रोखून धरलेल्या कामांपैकी २५५ प्रस्ताव प्रशासनाने मांडले होते.

आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शहरातील उड्डाणपूल तसेच विविध विकासकामांच्या प्रारंभाचा धडाका सत्ताधारी शिवसेनेने लावला आहे. प्रशासनाने काढलेल्या रस्ते व अन्य कामांच्या निविदाही स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणल्या जाव्यात असा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह होता. मात्र नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी आयुक्त संजीव जयस्वाल यांचा आग्रह असलेले काही प्रस्ताव फेटाळले आणि आयुक्तांनीही या निविदा रोखून धरण्याचा निर्णय घेतला. पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांच्या मध्यस्तीनंतर हा वाद मिटल्याने गेल्या काही दिवसांपासून महापालिका वर्तुळात रोखून धरलेल्या निविदा मंजुरीसाठी आणल्या जाव्यात यासाठी सत्ताधारी आणि प्रशासनाची लगबग सुरू होती.

गुरुवारी तातडीने बोलविण्यात आलेल्या विशेष स्थायी समिती सभेत २५५ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या प्रस्तावांमध्ये बहुतांश निविदा रस्ते कामांच्या असून सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील कामांचा यामध्ये समावेश आहे. २५५ प्रस्तावांपैकी १४३ प्रस्ताव हे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मांडण्यात आले होते. या कामांची रक्कम ७०० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक असून त्यांचा सविस्तर गोषवारा सादर करण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्षाने मंजुरी घेतल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते नारायण पवार यांनी केला आहे.

विविध विकासकामांच्या निविदा मंजुरीचे प्रस्ताव आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी रोखले होते. या संदर्भात आमदार संजय केळकर यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर निविदांमध्ये संगनमत होत असल्याच्या संशयावरून पडताळणीसाठी ते रोखून धरल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले होते. गुरुवारी स्थायी समिती सभेच्या विषयपत्रिकेवर केवळ ४३ प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. या प्रस्तावांवर चर्चा करून त्यांना मान्यता देण्यापूर्वी पडताळणीच्या अहवालाची मागणी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केली, परंतु प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नजीब मुल्ला यांनी प्रस्तावांना विरोध दर्शवून सभात्याग केला. त्यांनी सभात्याग करू नये म्हणून शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी त्यांची समजूत काढली. मात्र, ते पुन्हा सभागृहात परतले नाहीत.

..तर नंदलाल होईल

निविदांमध्ये संगनमत होत असल्याच्या संशयावरून त्या पडताळणीसाठी रोखल्याचे उत्तर विधिमंडळात प्रशासनाने दिले आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आणि विधिमंडळात पुन्हा मुद्दा उपस्थित झाला तर स्थायी समितीने मंजुरी दिल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जाईल. त्यामुळे पडताळणी अहवाल पाहिल्याशिवाय मंजुरी देऊ नका, असे आवाहन नजीब मुल्ला यांनी सदस्यांना केले. तसेच या प्रस्तावांना मान्यता दिल्यानंतर उद्या काही झाले तर पुन्हा नंदलालसारखी चौकशी समिती नेमली जाईल आणि सर्वच सदस्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाने या निविदा मंजूर केल्या.