उल्हासनगर महापालिकेने आपल्या पालिकेच्या शाळेच्या एका भुखंडावर दिलेली सनद चुकीच्या पद्धतीने दिल्याचा आरोप करत ही सनद तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपविभागीय कार्यालयाकडे पत्राद्वारे केली होती. मात्र पालिकेने अपुऱ्या माहितीच्या आधारे हे पत्र उपविभागीय कार्यालयाला दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालिका प्रशासनाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- ठाण्यातील वंदना सिनेमागृहाजवळील उड्डाणपूल उद्यापासून वाहतूकीसाठी बंद

आणखी वाचा

उल्हासनगर महापालिकेने उपविभागीय कार्यालयाला पत्र देत सिंधु एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेस देण्यात आलेली सनद तात्काळ रद्द करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे उल्हासनगर उपविभागीय कार्यालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. पालिकेने लिहलेल्या पत्रात उपविभागीय कार्यालयाच्या कारभारावर काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उपविभागीय कार्यालयाने सनद देताना प्रक्रिया राबविली नसल्याचा आरोप केला होता. या पत्रामुळे आधीच चर्चेत असलेल्या उपविभागीय कार्यालयाच्या कारभारावर पुन्हा संशय घेतला जात होता. विशेष म्हणजे दोनच दिवसांपूर्वी स्थानिक आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी शासकीय भुखंडावर देण्यात आलेल्या सनद प्रकरणात चौकशी करून कारवाईची मागणी केली होती. त्यामुळे या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहिले जाऊ लागले होते. मात्र उल्हासनगर महापालिकेच्या या पत्रानंतर खळबळ उडाली असतानाच उपविभागीय कार्यालयातून करण्यात आलेल्या खुलाशानंतर उल्हासनगर महापालिकेच्याच कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

ज्या सनद प्रकरणावरून पालिकेने उपविभागीय कार्यालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्याच उपविभागीय कार्यालयाच्या खुलाशानंतर आता उल्हासनगर महापालिकेची कोंडी झाली आहे. ज्यावेळी पालिकेला याबाबत विचार करण्यात आली, त्यावेळी पालिकेने काहीही सूचित केले नाही. मात्र त्यानंतर आता वर्षभराने पालिका खडबडून जागी झाल्याने पालिकेच्याच कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

हेही वाचा- बदलापुरात अवकाळी पावसाची हजेरी; नोकरदारांची तारांबळ

नक्की झाले काय

सिंध एज्युकेशन सोसायटी यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे बॅरेक क्रमांक १८०५ या मिळकतीची अतिरिक्त जागा देण्याची मागणी केली होती. हा अर्ज सर्वप्रथम कार्यालयाने नामंजूर केला. अर्जदारांनी पुढे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ही याचिका मान्य करून हे प्रकरण पुन्हा उपविभागीय कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. मात्र संस्थेच्या लगतच्या मोकळया जागेचे सनद प्रदान करण्याचे अधिकार या कार्यालयाकडे नसल्याने अमान्य करून सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचे कळवले होते. त्याविरुध्द अर्जदारांनी मुख्य जमाबंदी आयुक्तांकडे फेर तपासणी केली. यावर मुख्य जमाबंदी आयुक्त यांनी १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आदेश पारित करुन अर्जदार यांचा फेरतपासणी अर्ज मान्य करुन अर्जदारास सनद देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी भूखंडाची मोजणी उल्हासनगर महापालिकेला अभिप्राय देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यावर हा भूखंड त्यांच्या यादीत अथवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आहे का याबाबत सूचित केले नव्हते. त्यानंतर ही सनद देण्यात आली. त्यामुळे पालिकेने केलेला दावा उपविभागीय कार्यालयाने खोडून काढल्याने पालिकेची कोंडी झाली आहे.