मालमत्ता कराचा भरणा करण्याकडे कायमच पाठ फिरवणाऱ्या उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांनी यंदाही कर भरणा करण्यास उत्सुकता दाखवली नाही. त्यामुळे मालमत्ता कराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने १५ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत अभय योजनेची घोषणा केली आहे. या काळात करभरणा केल्या थकबाकीवरील शास्ती पूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.
हेही वाचा- कळव्यात अचानक रस्ता खचला; आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाहणी
वर्षातली ही दुसरी अभय योजना असून अवघ्या सहा महिन्यात दुसरी अभय योजना लागू केल्याने आश्चर्य व्यक्त होते आहे. सध्या मालमत्ता कराची थकबाकी ५६६ कोटी इतकी असून राज्य शासनाने पालिकेच्या कररूपी महसुलात वाढ करणाऱ्या भांडवली मुल्यावर आधारित कररचना लागू करण्यासही स्थगिती दिली आहे.
अनावश्यक कामांच्या माध्यमातून लाखो रूपयांचा चुराडा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे नागरिकही मालमत्ता कर भरण्याकडे कायमच कानाडोळा करत असल्याचे उल्हासनगरात दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिकेचा आपल्या मालमत्ता कराचे निम्मे लक्ष्यही गाठता येत नाही. नागरिकांना कर भरणा करण्यास प्रेरित करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधीही पालिका प्रशासनावर अभय योजना लागू करण्यासाठी दबाव टाकत असल्याचे यापूर्वीही दिसून आले आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात दोनदा अभय योजना लागू करण्याची वेळ उल्हासनगर महापालिकेवर आली आहे. उल्हासनगर महापालिकेने यंदाच्या वर्षात आतापर्यंत अवघे ३ कोटी २२ लाख रूपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे.
हेही वाचा- भिवंडी महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड, ११ हजारांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर
मालमत्ता कराची मागणी आणि भरणा यात गेल्या काही वर्षात तफावत वाढल्याने पालिकेच्या कराची थकबाकी वाढते आहे. ही थकबाकी यंदा ५५३ कोटींवर गेली आहे. त्यात पालिका प्रशासनाने भांडवली मुल्यावर आधारीत करप्रणाली लागू करत यंदा त्यानुसार बिलाच्या पावत्या नागरिकांना वाटल्या. त्यावर विरोध वाढल्यानंतर राज्य शासनाने या करप्रणाली लागू करण्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुनी थकबाकी आणि नव्या करप्रणालीला स्थगिती अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या पालिका प्रशासनाने येत्या १५ ऑक्टोबरपासून शहरात अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा लेखी आदेश पालिकेचे आयुक्त अजीज शेख यांनी दिले आहेत. त्यानुसार येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण कराचा भरणा केल्यास त्यावर असलेली शास्ती १०० टक्के माफ केली जाणार आहे. नागरिकांना कर भरणा करण्यास प्रेरित करण्यासाठी ही योजना लागू केल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले आहे.
