राज्यातील अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या, खासगी बँका आपल्या नफ्यातील रक्कम वन विभागाच्या पडीक जमिनीवर खर्च करून वनीकरण करण्यास तयार आहेत. सामाजिक कार्याची मुहूर्तमेढ आपल्या व्यवस्थापनामार्फत रचली जावी असा विधायक विचार या कंपन्यांचा आहे. पण सरकारी पातळीवरच वनीकरणाबाबत उदासीनता दिसून येते. एकीकडे अपुरा निधी आणि मनुष्यबळ यांचे कारण पुढे करून वने वाऱ्यावर सोडायची आणि दुसरीकडे, वनीकरण करण्यासाठी पुढे येणाऱ्यांना परवानगी नाकारायची असे सरकारचे धोरण बनले आहे. टिटवाळ्यातील म्हसकळ येथे दोन बँकांच्या माध्यमातून फुलवलेल्या वनराईबाबत नेमके हेच घडले. सात वर्षे स्वत: राबून, प्रयत्न करून या बँकांच्या कर्मचारी, व्यवस्थापनाने ५० एकर जमिनीवर निसर्ग समृद्ध केला. याबद्दल त्यांचे कोडकौतुकही झाले. पण करार संपताच ही जमीन वन विभागाने हिसकावून घेतली. तिचे योग्य संगोपन झाले असते, तर हेही मान्य होते. पण या भागात उभ्या राहिलेल्या हिरवाईची एव्हाना तोडही सुरू झाली आहे.
दे शातील पडीक वनजमीन, उघडे डोंगर वन लागवडीखाली आणणे केंद्र तसेच राज्य सरकारला उपलब्ध निधी आणि अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे शक्य होत नसे. म्हणून खासगी संस्थांच्या सहकार्याने ही वनजमीन लागवडीखाली आणली तर सामाजिक संस्थांचा सामाजिक कार्याचा हेतू साध्य होईल आणि पडीक वनजमीन लागवडीखाली येईल असा दूरगामी विचार करून केंद्रीय वन विभागाने १९९९ मध्ये शासकीय वनजमीन ५ ते ७ वर्षांच्या करार पद्धतीने सामाजिक संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा पहिला लाभ ‘बायफ’ संस्थेच्या सहकार्याने नवी मुंबईतील नोसिल कंपनीला झाला. या कंपनीने १२५ हेक्टर जमिनीवर वनीकरण करून खासगी वनीकरणाचा पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात यशस्वी केला. ‘दुनिया मुठ्ठी में’ करणाऱ्या दुसऱ्या एका कंपनीने नोसिलने हिरव्यागार केलेल्या जमिनीचा पुढे कसा उकीरडा करून टाकला या वास्तवाकडे अनेकांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले असले तरी नोसिलचा प्रयोग एका अर्थाने यशस्वीच होता. खासगीकरणातून यशस्वी वनीकरण होऊ शकते हा विचार करून महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केली. कल्याणमधील ‘कल्याण जनता सहकारी बँक, ठाण्यातील ‘ठाणे भारत सहकारी बँकेने’ शासनाकडून वनीकरणासाठी प्रत्येकी २५ एकर अशी ५० एकर जमीन वन लागवडीसाठी मिळवली. टिटवाळ्याजवळील म्हसकळ पंचक्रोशीत काळू नदीच्या काठावर ही विस्तीर्ण अशी जमीन आहे.
तब्बल सात वर्षांपूर्वी त्रिपक्षीय कराराने वन विभागाकडून जमीन ताब्यात मिळाल्यानंतर या दोन्ही बँकांनी उत्साहाने या जमिनीवर वाढ नसलेले मूळ नैसर्गिक जंगल जोपासले. त्यानंतर डोंगर, सपाट माळरान असलेल्या या भूभागाचे लागवडीसाठी योग्य नियोजन केले. बँकांनी या जमिनीवर १४० प्रकारची २० हजारांहून अधिक प्रकारची रोपे देशाच्या विविध भागांतून आणून लागवड केली. चंदन, रुद्राक्ष, रबर, मसाल्याच्या झाडांच्या लागवडी आपल्या जमिनीत यशस्वी होतात हे बँकांनी प्रयोगातून दाखवून दिले. नक्षत्र वन फुलवले. कल्याण जनता, ठाणे भारत बँकेच्या अध्यक्षांसह संचालक, कर्मचारी मंडळ वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम राबवून या जमिनीवरील रोपे वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायचे. या उपक्रमासाठी सर्वाधिक मेहनत होती ती कल्याण जनता बँकेचे संचालक वामनराव साठे, ठाणे भारत सहकारी बँकेचे उत्तमराव जोशी, कृषी सल्लागार अनिल ठाकरे यांची. त्यांनी या जंगलात साग, शिसव, ऐन, धावडा, मोह, आंबा यांच्याबरोबर देश-विदेशातील अनेक झाडांची लागवड करून ती यशस्वी केली.
पावसाळ्यात अनेक सामाजिक संस्था, ज्येष्ठ नागरिक, अंध विद्यार्थी, व्यापारी, शिक्षक, महिला गट यांच्या सहली काढून वनजमिनीवर वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम केले. मागील सात वर्षांत अडीच हजार विविध गटांनी या जागेवर भेटी देऊन लागवडी केल्या आहेत. लागवडीखालील ६० टक्के रोपे जगली म्हणजे ते यशस्वी वनीकरण असा वन विभागाचा निकष आहे. या बँकांनी २० हजार रोपे लावली आणि ती जगवून ८० टक्क्यांहून अधिक वनीकरणाचे निकष पूर्ण केले. सहकारी बँकांनी यशस्वी केलेला वनीकरणाचा हा देशातील पहिलाच आदर्श प्रकल्प आहे.
म्हसकळ परिसरातील गावकरी यापूर्वी जळणासाठी या भागातील जंगलाची तोड करीत होते. बँकांनी या जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर ही तोड पूर्णपणे थांबली. उलट या वनाचे संरक्षण करण्याचा मोबदला येथील स्थानिकांना मिळू लागला. शिवाय झाडाच्या फांद्या, झुडपे तोडणे, गवत काढणे अशी कामे स्थानिक आदिवासींना देऊन त्यांना रोजगाराचे साधनही दिले गेले. त्यामुळे ग्रामस्थांचाही या वनीकरणातील सहभाग वाढला. नदीतील पाण्याचा लागवडीसाठी उपयोग करण्यात आला. ५० एकर जमिनीपैकी २/३ जमीन ओसाड होती. पण उत्कृष्ट संगोपनामुळे जंगल बहरत होते.
बँकेच्या लेखा परीक्षणासाठी येणारे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लेखा परीक्षक, वन विभागाच्या प्रधान सचिवांपर्यंतचे अधिकारी या वनराईला भेट द्यायचे. फुलवलेली वनराई पाहून अधिकारी हुरळून जात. वन विभागाच्या निवृत्त प्रधान सचिव नीला सत्यनारायण यांचा या बहरत्या वनराईवर जीव होता. बँकांच्या या लागवडीत कोणतेही अडथळे येऊ नयेत म्हणून त्या स्वत: प्रयत्नशील असायच्या. वनराईमुळे ३५ प्रकारचे पक्षी या भागात वास्तव्याला आले. कोल्हे आणि मोर यांचा वावर वाढला. मग पुढे वनतळी करून पाणी अडवण्यात आले.
वन विभागाकडून बँकांची दिशाभूल
वनीकरणासाठी अधिकाधिक संस्थांनी पुनर्वनीकरण कार्यक्रमात सहभागी व्हावे म्हणून राज्य वन विभागाने स्थानिक वनाधिकारी, समित्यांना अधिकार दिले आहेत. टिटवाळा येथील ५० एकरवर बहरलेले वन क्षेत्र वन विभागाने कल्याण जनता, ठाणे भारत सहकारी बँकांकडून कोणतेही कारण न देता झटकन काढून घेतले. तत्कालीन प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी या बँकांना मुदतवाढ सहज मिळेल म्हणून एका महिन्यात (एप्रिल २०१४) आश्वासन दिले होते. तेच परदेशी दुसऱ्या महिन्यात (मे २०१४) ‘सात वर्षांनंतर कराराला मुदतवाढ न देण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे मुदतवाढ मिळणार नाही’ अशी भाषा करू लागले. ‘उच्चाधिकार समितीने या कराराला मुदतवाढ दिली नाही, म्हणून म्हसकळ येथील प्रकल्प बँकांकडून काढून घेण्यात आला’ असे वनाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे अधिकाधिक सामाजिक, स्वयंसेवी, उद्योग संस्थांनी वन लागवडीत सहभाग घेतला पाहिजे. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या काही वर्षांत सामाजिक संस्थांचे फक्त १० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या संस्थांना सुमारे ५०० हेक्टर जमीन वन लागवडीसाठी देण्यात आली. ज्या बँका, संस्था वन विभागाकडे जमीन मागतात. त्यांना जाचक अटीत अडकवले जाते. त्यामुळे वन विभागाकडे कोणी फिरकत नाही. वनीकरणासाठी अधिकाधिक संस्था पुनर्वनीकरण कार्यक्रमात सहभागी व्हावे म्हणून स्थानिक वनाधिकारी, समित्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत. सामाजिक संस्थांना वनीकरणासाठी जमीन द्यायची. अटीशर्तीमध्ये अडकवून त्यांच्यावर सतत दंडुका उगारायचा. जंगल फुलवून घ्यायचे. त्यांचा निधी वापरून घ्यायचा. करार संपत आला की सौजन्याचे दोन शब्द न उच्चारता त्या संस्थांकडून फुलवलेले जंगल काढून घेऊन त्यांना वाऱ्यावर सोडून द्यायचे हे प्रकार आता खासगी व्यवस्थापनांना नवे राहिलेले नाहीत. सरकारची अशी नीती राहिली तर वन विभागाला मदतीचा हात देण्यासाठी कंपन्या, सामाजिक संस्था पुढे येणार नाहीत. सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे खासगीकरणाच्या माध्यमातून वनीकरणाचे प्रयोग फसू न लागल्यासच आश्चर्य!
भगवान मंडलिक
५० लाख खर्चाची राख
बँकेचा वन विभागासोबतचा सात वर्षांचा करार मे २०१४ संपला. पण आपल्या कामगिरीमुळे पुन्हा मुदतवाढ मिळेल, अशी बँकांची आशा होती. मनुष्य निर्मित जंगलाचे नैसर्गिक जंगलात रूपांतर करायचे. या भागात पक्षी निरीक्षणाचे केंद्र, पर्यावरण शाळा, पर्यटनस्थळ निर्माण करून विद्यार्थी, लोकांना या वनराईकडे आकर्षित करायचे, अशी गणिते बँकांकडून केली जात होती.
रोजगार, जंगल देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी बँकांनी स्वखर्चाची तयारी केली होती. पण बँकेच्या संचालकांची करार मुदत वाढ घेण्यासाठी धावाधाव सुरू असतानाच, एक दिवस वन विभागाने ‘आमची जमीन आमच्या ताब्यात द्या’ असे पत्र या बँकांना पाठवले. बँकांच्या व्यवस्थापनाने लगेच ही जमीन वन विभागाकडे वर्ग केली. बँकांचा या राखीव जंगलावरील ताबा सुटताच या जंगलाला दोन ते तीन वेळा वणवा लागला. सात वर्षे बँकांनी या लागवडीसाठी खर्च केलेल्या ५० लाख रकमेची राख झाली.
