लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

कल्याण : एका दरोड्याच्या प्रकरणात मानपाडा पोलिसांनी १९ वर्षापूर्वी सहा जणांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याने अटक केली होती. या आरोपींविरुध्द सबळ पुरावा उपलब्ध करण्यास तपास यंत्रणा अपयशी ठरली, तसेच पोलिसांनी या गुन्ह्याचा अतिशय ढिसाळपणे तपास केल्याने डोंबिवली परिसरातील तीन जणांची महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी (मोक्का) न्यायालयाचे न्यायाधीश अमित शेटे यांनी निर्दोष मुक्तता केली. या प्रकरणाचा चुकीच्या पध्दतीने, निष्क्रियपध्दतीने तपास करणाऱ्या मानपाडा पोलीस ठाण्यातील तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत.

आणखी वाचा

सेल्वराज सुब्रमण्यम मुदलियार (४५), जयराम अच्छेलाल जैस्वाल (३९), अनिल जसराम चौहान (४८), विजय शंकर सावंत अशी निर्दोष सुटका झालेल्या व्यक्तिंची नावे आहेत. या प्रकरणात अनिल यशवंत म्हात्रे, बबन मधुकर कोट हेही आरोपी होते. पण खटला सुरू असतानाच्या काळात त्यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटला बंद करण्यात आला होता.या आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कायद्याने सशस्त्र दरोडा आणि संघटित गुन्हेगारीचे आरोप ठेवण्यात आले होते.

आणखी वाचा-चोरीचे आयफोन ग्राहकांना विकणारे उल्हासनगरमधील तीनजण कल्याणमध्ये अटकेत

ऑगस्ट २००२ मध्ये कल्याण-भिवंडी-नाशिक महामार्गावरील लक्ष्मी हॉटेलमध्ये आरोपींनी सशस्त्र दरोडा टाकून येथील सेवक विजय शिर्केला बेदम मारहाण करून त्याला शस्त्राचा धाक आरोपींनी पैशाची मागणी केली होती. अशा आशयाची तक्रार मानपाडा पोलीस ठाण्यात शिर्के याच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी सहा आरोपींना अटक करून केलेल्या तपासाच्या आधारे आरोपींवर संघटित गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत मोक्का कायदा लावला होता.

मानपाडा पोलिसांकडून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर मोक्का न्यायालयात याविषयावर मागील १९ वर्ष सुनावण्या सुरू होत्या. मोक्का न्यायालयात आरोपी पक्षातर्फे ॲड. सागर कोल्हे, ॲड. हरेश देशमुख यांनी न्यायालयाला आरोपींवर सशस्त्र दरोडा, संघटित गुन्हेगारी कायद्याने दाखल केलेले गुन्हे पूर्णता न्यायाशी विसंगत, चौकशी न करता दाखल केले आहेत, असे सांगून या प्रकरणाचा तपासात अनेक त्रृटी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

आणखी वाचा- ठाणे ते आनंदनगर उन्नत मार्ग चार वर्षात

न्यालायाने दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकून घेतलेल्या उलटतपासणीत पोलिसांनी या तपासात अनेक त्रृटी ठेवल्याचे, तपासात विसंगती आढळून आल्याचे दिसून आले. आरोपींविरुध्द सबळ पुरावा जमा करण्यास, साक्षी उभ्या करण्यास तपास अधिकारी पूर्णता अपयशी ठरेल आहेत. त्यामुळे आरोपींविरुध्द सबळ पुरावा उपलब्ध नसल्याने आपण आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत आहोत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

आरोपीं विरुध्द सबळ पुरावे उपलब्ध नसताना, त्या दिशेने तपास केला नसताना त्यांच्यावर कोणत्या कायद्याने मोक्का कायद्याने कारवाई करण्यात आली. हे सिध्द करण्यास तपास यंत्रणा न्यायालयात अपयशी ठरली. या प्रकरणाचा अतिशय ढिसाळ, निष्क्रियतेने तपास करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आदेशाची प्रत न्यायालयाच्या आदेशावरून ठाणे पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे या दरोडा प्रकरणाचा तपास करणारे तत्कालीन अधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.