लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील सात बेकायदा बंगल्यांपैकी दोन बंगल्यावर सोमवारी ठाणे महापालिकेने कारवाई केली. येत्या काही दिवसांत इतर बंगल्यांवरही कारवाई केली जाईल असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. लोकायुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत महापालिकेला काही महत्वाचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर बंगले मालकाने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका फेटळाण्यात आली होती.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात काही वर्षांपासून मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांविरोधात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप पर्यावरणवादी संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात अनधिकृत बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंदडा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर लोकायुक्तांकडे देखील त्यांनी तक्रार केली होती. या बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही पालिकेकडून त्याला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप मुंदडा यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांकडे ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली होती.
आणखी वाचा-कल्याणमध्ये विसर्जनस्थळी तरुणीला बेदम मारहाण
त्यानंतर नुकतीच या संदर्भात पुन्हा सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीत विलंबासंदर्भात चौकशी करावी आणि विलंब झाला असल्याचे सिध्द झाल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी असे लोकायुक्तांनी सांगितले होते. तसेच या बांधकामांवर कर कोणत्या आधारावर आकारण्यात आला, येथील बांधकामे नेमके कोणत्या कालावधीत झाली, तक्रारीत नमुद सात बंगल्याचे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे सिध्द झाले असल्याने त्या बांधकामासंदर्भात पुढे काय करणार असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे का? या संदर्भात एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन या संदर्भातील एकत्रित अहवाल पुढील सुनावणी पूर्वी सादर करावा असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर बंगले मालकाने बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आल्याने सोमवारी ठाणे महापालिकेच्या वर्तक नगर प्रभाग समितीच्या माध्यमातून दोन बंगल्यावर कारवाई करण्यात आली. उर्वरित बांधकामांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.
