लोकसत्ता प्रतिनिधी
ठाणे: विधानसभा निवडणूकीचे काम करण्यास नकार देणाऱ्या विविध शासकीय निमशासकीय आस्थापनातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी असे निर्देश ठाण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत. निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य मानले जाते. पाच वर्षातून एकदा होणाऱ्या निवडणुकीतील या राष्ट्रीय कर्तव्यास नाकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ नुसार शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदान येत्या २० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघात मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर, २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात एकूण ६ हजार ९५५ मतदान केंद्रे असून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी एकूण ७ हजार ७१७ मतदान केंद्राध्यक्ष, ७ हजार ७१७ मतदान अधिकारी आणि १५ हजार ४३४ इतर मतदान अधिकारी अशा एकूण ३० हजार ८६८ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांचे पहिले प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. परंतु अनेक कर्मचारी त्यांना प्राप्त झालेले निवडणूक कर्तव्य आदेश रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
तसेच यासाठी अनेकजण विविध क्षेत्रातील व्यक्तींच्या शिफारशी घेवून तसेच आजारपणाचा दाखला घेवूनही मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याची बाब समोर आली आहे. ज्यांच्या आरोग्यविषयक अडचणी खऱ्या आहेत, त्यांच्याबाबतीत प्रशासनाने सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. परंतू, निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्यासाठी मनुष्यबळाची नितांत आवश्यकता असून कर्मचाऱ्यांकडून अशा पध्दतीचे वर्तन अपेक्षित नसल्याचेही जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी नमूद केले आहे. निवडणुकीचे काम हे राष्ट्रीय कर्तव्य असून अशा प्रकारे जे कर्मचारी निवडणुकीसाठी त्यांना प्राप्त झालेले आदेश नाकारतील, निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर राहतील किंवा निवडणुकीच्या कामात हयगय करतील, त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम १३४ नुसार थेट कारवाई करावी, असे निर्देश ठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिले आहेत.
