ठाणे : जिल्ह्यातील काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठीत बोलण्यास मनाई केल्याचा गंभीर आरोप मनसेकडून करण्यात आला होता. मनसेने याबाबत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ललिता दहीतुले यांची भेट घेऊन अशा शाळांवर कारवाई करावी असे निवेदन दिले होते. या निवेदनाची शिक्षण विभागाने तात्काळ दखल घेत, विद्यार्थ्यांना इंग्रजीत बोलण्यास सक्ती केल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येईल असे आदेश काढले आहेत. यासंदर्भातील, परिपत्रक शिक्षण विभागामार्फत नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे.
शासकीय विभागात मराठीचा वापर करावा यासाठी पदाधिकाऱ्यांना सक्रीय राहण्याचे आदेश मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिले होते. या आदेशानंतर ठाण्यात मनसे आक्रमक झाली होती. मनसेचे पदाधिकारी बँकेत जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांना निवेदन देत होते. त्यातच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा वापरण्यास मनाई केली जात असल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी मनसेने केला. काही सीबीएसई/ आयसीएसई माध्यमाच्या शाळांमध्ये वर्गात, आवारात आणि उपक्रमांमध्ये मराठीत बोलल्यास विद्यार्थ्यांना अपमानित केल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत, असे मनसेकडून सांगण्यात आले. गणित, विज्ञान, इतिहास यांसारख्या विषयांचे अध्यापन इंग्रजीतूनच आहे त्यामुळे इंग्रजी बोलण्यात मुले पारंगत झाली आहेत. मात्र, मराठी भाषेत संभाषण करू शकत नाहीत हा दुष्परिणाम होतो आहे असे सांगण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांवर भाषिक बंधने लादल्याने त्यांच्यातील मराठी भाषेचा आत्मविश्वास कमी होत आहे. महाराष्ट्र राज्यात मराठी ही प्रमुख भाषा असूनही काही शाळा इंग्रजीच्या प्राधान्यामुळे मातृभाषेची गळचेपी करत असल्याचा आरोप मनविसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केला होता. त्यांनी याबाबत शिक्षण अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन अशा शाळांवर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांनी ज्या शाळेत मराठी बोलण्यास मनाई केली जाईल अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल असे आदेश काढले आहेत.
शिक्षणविभागाच्या परिपत्रकात नेमके काय ?
शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी मराठीतून संवाद साधावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फक्त मराठी विषयापुरते भाषेचे शिक्षण न देता, इतर सर्व उपक्रमांमध्येही विद्यार्थ्यांनी मराठीचा वापर करावा, असे देखील यात नमूद आहे. शासन निर्णय दिनांक १३ डिसेंबर २०२३ अन्वये, शाळांमध्ये मराठी ही अध्यापनाची अनिवार्य भाषा असून, तिचा वापर रोजच्या संवादात, चर्चासत्रात, नाट्य आणि भाषण स्पर्धांमध्ये तसेच सामाजिक उपक्रमांमध्ये होणे आवश्यक आहे. परंतु काही शाळा या निर्णयाला डावलून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी बोलण्यास प्रवृत्त करत आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणजे विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचा आत्मविश्वास गमवावा लागत आहे. या पुढे असे आढळून आल्यास अशा शाळांवर कारवाई केली जाईल.
काही खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना मराठी तासा व्यतिरिक्त मराठीत बोलण्यास मनाई केली जात होती. मराठी भाषा बोलण्यास मनाई करण्यासारखे कृत्य आम्ही कदापि सहन करणार नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिपत्रक काढल्या नंतर देखील शाळांनी ऐकले नाही तर, मनविसे त्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करेल.- संदीप पाचंगे,सरचिटणीस, मनविसे.
