ठाणे शहरातील खाडीकिनारा परिसर सुशोभीकरण करण्याचे प्रस्ताव पुढे येत असतानाच याच ठिकाणी अनधिकृत झोपडय़ा उभ्या राहात असल्याची माहिती शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. या प्रत्येक झोपडीमागे ३५ हजार रुपये घेण्यात येत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. या मुद्दय़ावरून महापालिका प्रशासनावर काही सदस्यांनी टीकेची झोड उठविताच सभापतींनी याप्रकरणी भूमाफिया आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून कळवा खाडीकिनारा परिसरात झोपडय़ा उभ्या राहिल्या असून यामुळे खाडीकिनारी भागातील खारफुटी नष्ट होऊ लागली आहे. हाच मुद्दा शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित करताच नगरसेवक रामभाऊ तायडे, सुधीर भगत, संजय वाघुले आदी सदस्यांनी महापालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली. कळवा ते साकेत भागात अशा प्रकारे मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा बांधण्याचे काम दररोज सुरू असून खाडीवर बांधण्यात आलेल्या या झोपडय़ांना महापालिकेचे अधिकारी कर लावून देत आहेत, असा आरोपही सदस्यांकडून करण्यात आला. फुलेनगर ते खारेगाव भागातही अशा प्रकारे झोपडय़ा बांधण्यात आल्या असून त्यांच्यावर कारवाईची मागणी करत सदस्यांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला. कळव्यातील सायबानगर भागात झोपडय़ा बांधण्याकरिता खारफुटीची कत्तल करण्यात आल्याचा मुद्दाही काही सदस्यांनी उपस्थित केला. कोपरी येथील आनंदनगर भागात अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई झाल्यानंतरही तिथे झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. तसेच घरांच्या योजनेकरिता महापालिकेकडून त्यांना ओळखपत्रे देण्यात आली आहेत, असा आरोपही स्थायी समितीचे सभापती नरेश म्हस्के यांनी केला. तसेच दर झोपडीमागे ३५ हजार रुपये घेण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे अनधिकृत झोपडय़ा बांधणाऱ्या आणि त्या झोपडय़ांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही म्हस्के यांनी दिले. तसेच सदस्यांच्या आरोपाचे गांर्भीय लक्षात घेऊन महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अशोक रणखांब यांनी या झोपडय़ांसंबंधीचा अहवाल येत्या दोन दिवसांत देण्याचे आदेश परिमंडळ आणि अतिक्रमण उपायुक्तांना दिले आणि ठरलेल्या मुदतीत अहवाल दिला नाहीतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यासंबंधीचा अहवाल आयुक्तांकडे पाठविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
