ठाणे : वारंवार निविदा प्रक्रिया राबवूनही व्यावसायिकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे हतबल झालेल्या प्रशासनाने या प्रक्रियेत अधिकाधिक ठेकेदारांचा सहभाग वाढावा यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
जिल्हा रेती गटातर्फे मागील वर्षी वाळू लिलाव जाहीर करण्यात आला होता. शासनाच्या अव्यवहार्य दरामुळे जिल्ह्यातील अनेक रेती व्यावसायिकांनी या लिलावाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात हे दर प्रति ब्रास १,२०० रुपये इतके खाली उतरविले आहेत. हेच दर तीन महिन्यांपूर्वी ४ हजार ४ रुपये इतके होते. दरात इतकी मोठी कपात करावी लागल्याने प्रशासनाने यापूर्वी राबविलेल्या प्रक्रियेतील नियोजनशून्य कारभार उघड झाला आहे.
सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सोपा व्हावा त्यात कोणातही अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील उल्हास नदीपात्रातील आणि ठाणे खाडीतील रेती यांत्रिकी पद्धतीने काढून तिचा शासकीय पद्धतीने लिलाव करण्यात येतो. मागील वर्षीच्या अखेरीस जिल्हा रेती गटामार्फत यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यावेळी रेतीचे शासकीय दर हे ४ हजार ४ रुपये इतके ठरविण्यात आले होते.
हे दर अव्वाच्या सव्वा असल्याची सबब देत अनेक बांधकाम आणि रेती व्यावसायिकांनी या निविदा प्रक्रियेला शून्य प्रतिसाद दर्शविला. यामुळे रेती लिलावातून मिळणाऱ्या उत्पन्नांवर यंदा पाणी सोडावे लागते की काय अशी धाकधूक जिल्हा प्रशासनाला लागून राहिली आहे. याच काळात संपूर्ण जिल्ह्यात रेतीचा बेकायदा लिलाव मात्र जोरात सुरू आहे. असे असले तरी अधिकृत लिलाव बंद असल्यामुळे राज्यात सर्वत्र रेतीच्या शासकीय दराचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे राज्य शासनाने जानेवारी महिन्यात रेती लिलावाचे सुधारित धोरण जाहीर केले.
सुधारित धोरणानुसार मुंबई महानगर क्षेत्रातील रेतीचे शासकीय दर हे प्रति ब्रास ४ हजार ४ रुपयांवरून १,२०० रुपये ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाणे जिल्हा रेती गट विभागातर्फे लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास
सुरवात केली आहे. यात नोंदणी करण्यासाठी २९ एप्रिल ही शेवटची तारीख होती. यासाठी आतापर्यंत काही मोजक्या इच्छुक व्यवसायिकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने यावेळी ४ मे रोजी हा लिलाव होणार आहे. दर कमी झाल्यानंतरही हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे जिल्हा प्रशासन चिंतेत आहे.
अधिकाऱ्यांची तारेवरची कसरत
जिल्ह्यात मागील काही महिन्यांमध्ये अवैध रेती उपशाचे प्रमाण वाढले असल्याचे दिसून येत आहे. निर्ढावलेल्या वाळू माफियांकडून जिल्ह्यातील नदी आणि खाडीतून अवैध रेती उपसा तर सुरूच आहे. मात्र कारवाईसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांवर जीवघेणे हल्ल्याचे प्रकार देखील घडवून आणले जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे महसुलासाठी लिलावात व्यवसायिकांचा सहभाग वाढविणे आणि अवैध उपसा रोखण्यासाठी वाळू माफियांचा बंदोबस्त करणे अशी तारेवरची कसरत सध्या जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना करावी लागत आहे.
