ठाणे शहरात आता मध्यमवर्गीयांना परवडणारी फारशी घरे उपलब्ध नाहीत. कल्याण-डोंबिवलीत कचरा निर्मूलनाबाबत सुयोग्य व्यवस्थापन नसल्याने शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या भागात नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्य़ाच्या रिअल इस्टेट विश्वात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्याचा एक ठळक परिणाम म्हणून दहा वर्षांपूर्वी मुंबई महानगर क्षेत्रात घर घेण्याचा अगदी शेवटचा पर्याय असणाऱ्या बदलापूरला सर्वाधिक पसंती मिळू लागली आहे. इतकेच नव्हे तर अधिकाधिक स्वस्त घरांच्या शोधात मुंबईच्या परिघातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत गटातील कुटुंबांनी आता ठाणे जिल्ह्य़ाची वेस ओलांडून रायगड जिल्ह्य़ातील नेरळचा पर्याय स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी पूर्वी सेकंड होम्स होते, त्या माथेरानच्या पायथ्याशी आता अपार्टमेंट संस्कृती रुजू लागली आहे.
गेल्या वर्षी अंबरनाथमध्ये भरलेल्या मालमत्ता प्रदर्शनात नेरळमधील एका विकासकाच्या प्रकल्पातील तब्बल ११२ सदनिका विकल्या गेल्या. बांधकाम व्यवसायात सध्या मंदी असूनही अंबरनाथ-नेरळ परिसरात बऱ्यापैकी घरे विकली जात असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये काहीसे उत्साहाचे वातावरण आहे. कारण गेल्या चार वर्षांत इतर सर्व वस्तूंची भाववाढ झाली असली तरी या परिसरातील घरांच्या किमती स्थिर आहेत. एका बांधकाम व्यावसायिकाने तर २०११ च्या किमतीत २०१५ मध्ये घर देण्याची जाहिरातही केली होती. ठाण्यात घरांच्या किमतींनी कोटींचा पल्ला गाठलेला असताना अंबरनाथ आणि बदलापूरमध्ये अजूनही २५ ते ३० लाखांत घर मिळते आणि ही परिस्थिती गेली तीन-चार वर्षे कायम आहे. नेरळ-वांगणीत त्यापेक्षा कमी म्हणजे १० ते १५ लाखांत घरे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गेली दोन-तीन वर्षे मंदी असूनही या भागातील घर विक्री व्यवसायात तेजी आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात नव्या बांधकामांना परवानगी देणे बंद झाल्यानंतर तर त्यात कमालीची वाढ झाली. गेल्या आठवडय़ात ‘पॅनमार्क’ कंपनीतर्फे अंबरनाथमध्ये आयोजित मालमत्ता प्रदर्शनाला २२ हजारांहून अधिक नागरिकांनी भेट दिली. तीन दिवसांच्या या प्रदर्शनात विविध बांधकाम व्यावसायिकांची ९४२ घरे विकली गेली. त्याद्वारे २२५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे कंपनीने अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी अशाच प्रकारच्या मालमत्ता प्रदर्शनात ६५० घरांची विक्री झाली होती.
पायाभूत सुविधांकडे कानाडोळा
अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांत सध्या ३० टक्के पाणीकपात लागू आहे. अनेक वस्त्यांना पुरेसे पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. रस्त्यांची अवस्था वाईट आहे. दोन्ही शहरांमध्ये परिवहन सेवा नाही. त्यामुळे रिक्षा हा एकमेव वाहतुकीचा पर्याय आहे. नेरळ आणि वांगणीची स्थिती तर त्याहून वाईट आहे. तेथील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात शहर नियोजनाचा पूर्णत: अभाव आहे. अधिकृत गृह प्रकल्पांबरोबरच अनेक अनधिकृत इमारती आणि चाळीही या भागात उभारल्या जात आहेत. त्यामुळे नेरळचे उल्हासनगर आणि वांगणीचे मुंब्रा होण्याची भीती स्थानिक व्यक्त करू लागले आहेत. मात्र या साऱ्या असुविधांकडे दुर्लक्ष करून मध्यमवर्गीय केवळ नाइलाजाने या भागातील घरांना पसंती देत आहेत. कारण मुंबईच्या परिघात अधिकृत घरात राहायचे असेल तर त्यांच्यापुढे सध्या तरी दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
पाणीनियोजनातून दिलासा
दहा वर्षांपूर्वी चिखलोली धरण अंबरनाथ पालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून विकत घेतले. त्याचप्रमाणे अलीकडेच भोज धरणही बदलापूरकरांची वाढती पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिले आहे. गेल्याच आठवडय़ात उद्योगमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आता बारवी धरण विस्तारीकरण प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणातील जलसाठा दुपटीने वाढणार आहे. या दोन्ही शहरांच्या परिघात अजूनही काही जलस्रोत उपलब्ध आहेत. मात्र तातडीने त्याचे संवर्धन आणि जतन होणे आवश्यक आहे.
