कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत फेरीवाले, बेकायदा बांधकामे, वाहतूक कोंडी, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची संथगती कामे हे सगळे विषय गंभीर होत चालले आहेत. प्रशासन याविषयी गंभीर नसल्याने या महत्वपूर्ण विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी येथील जागरुक नागरिक फाऊंडेशन, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पदाधिकाऱी यांनी पालिका मुख्यालयासमोर दोन स्वतंत्र धरणे आंदोलने सुरू केली आहेत.
हेही वाचा >>>ठाणे, नवी मुंबई, विरारमध्ये म्हाडाची दोन हजार घरे; येत्या १० दिवसांत जाहिरात, सोडत लवकरच
नागरी प्रश्नावरुन प्रशासन अजिबात गंभीर नसल्याने शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पालिकेचे सुविधांचे भूखंड बेकायदा बांधकामे बांधून हडप केले जात आहेत. साहाय्यक आयुक्त भूमाफियांना नोटिसा देण्या व्यतिरिक्त पाडकामाची कारवाई करत नसतील तर ते गंभीर आहे. डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक आहे, असे जागरुक नागरिक फाऊंडेशनचे श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>‘कल्याण-डोंबिवलीतील अधिकाऱ्यांची अवस्था फेरीवाल्यांसारखी झालीय’; मनसे आमदार प्रमोद पाटील यांची टीका
आधारवाडी कचराभूमी बंद करणे, टिटवाळा येथे सर्वोपचारी वैद्यकीय रुग्णालयाची ३८ एकर जागा माफियांच्या विळख्यातून मुक्त करणे, विकासकांना मुक्त जमीन कर ६४.३५ टक्के कमी केला. त्याचप्रमाणे नागरिकांनाही त्याच दराने कर कमी करणे, टीडीआर स्वरुपात पालिकेत मिळालेले भूखंड भूमाफियांनी पुन्हा स्वताच्या ताब्यात घेतले आहेत. बेकायदा बांधकामांशी संबंधित ७२ पालिका अधिकाऱ्यांवर निवृत्त न्या. अग्यार समितीने ठपका ठेवला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी, पालिका संगणकीकरण उन्नत्तीकरण गोंधळाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, या कामासाठी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे भेटीसाठी अनेक वेळा मागणी केली. त्यांनी भेटीची वेळ दिली नाही. आयुक्त शहरातील नागरी प्रश्नांवर गंभीर नसल्याने प्रशासनाचा निषेध आणि गंभीर नागरी प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आपण धरणे आंदोलन सुरू केले आहे, असे घाणेकर म्हणाले.
आपण आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून एका सामान्य कारकुन आणि एका सुरक्षा रक्षक आपणास पत्र घेऊन येत असतील तर आयुक्तांना शहरातील प्रश्नांची जाण नाही, त्यांना गांभीर्यही नाही हेच दिसून आले. आपण लवकरच बेमुदत आंदोलन सोमवारपासून सुरू करत आहोत, असे घाणेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>ठाणे: शिळडायघर भागात एक हजार किलो गोमांस जप्त; बोगस पोलिसही ताब्यात
राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नोवेल साळवे यांनीही कल्याण, डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांचा विषय देशभर गाजत आहे. विशेष तपास पथक, ईडी या प्रकरणात उतरले आहे. आणि पालिका प्रशासन मात्र आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात दंग आहे. हे चुकीचे आहे. या बांधकामांना जबाबदार सर्व साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, उपायुक्त, बीट मुकादम यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या विषयावर चर्चा करुन प्रश्न सोडविले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. पण ते आपल्या विषयावर ठाम आहेत, असे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
“ नागरी प्रश्न, बेकायदा बांधकामे विषयावर प्रशासन गंभीर नाही. राज्यात २७ पालिका आहेत. चर्चेत फक्त कल्याण डोंबिवली पालिका आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार काय पध्दतीने चालला आहे याचे हे प्रतीक आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.”-श्रीनिवास घाणेकर,जागरुक नागरिक फाऊंडेशन,कल्याण.
हेही वाचा >>>ठाणे, नवी मुंबई, विरारमध्ये म्हाडाची दोन हजार घरे; येत्या १० दिवसांत जाहिरात, सोडत लवकरच
नागरी प्रश्नावरुन प्रशासन अजिबात गंभीर नसल्याने शहरातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. पालिकेचे सुविधांचे भूखंड बेकायदा बांधकामे बांधून हडप केले जात आहेत. साहाय्यक आयुक्त भूमाफियांना नोटिसा देण्या व्यतिरिक्त पाडकामाची कारवाई करत नसतील तर ते गंभीर आहे. डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींचा प्रश्न पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचे प्रतीक आहे, असे जागरुक नागरिक फाऊंडेशनचे श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>‘कल्याण-डोंबिवलीतील अधिकाऱ्यांची अवस्था फेरीवाल्यांसारखी झालीय’; मनसे आमदार प्रमोद पाटील यांची टीका
आधारवाडी कचराभूमी बंद करणे, टिटवाळा येथे सर्वोपचारी वैद्यकीय रुग्णालयाची ३८ एकर जागा माफियांच्या विळख्यातून मुक्त करणे, विकासकांना मुक्त जमीन कर ६४.३५ टक्के कमी केला. त्याचप्रमाणे नागरिकांनाही त्याच दराने कर कमी करणे, टीडीआर स्वरुपात पालिकेत मिळालेले भूखंड भूमाफियांनी पुन्हा स्वताच्या ताब्यात घेतले आहेत. बेकायदा बांधकामांशी संबंधित ७२ पालिका अधिकाऱ्यांवर निवृत्त न्या. अग्यार समितीने ठपका ठेवला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी, पालिका संगणकीकरण उन्नत्तीकरण गोंधळाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, या कामासाठी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे भेटीसाठी अनेक वेळा मागणी केली. त्यांनी भेटीची वेळ दिली नाही. आयुक्त शहरातील नागरी प्रश्नांवर गंभीर नसल्याने प्रशासनाचा निषेध आणि गंभीर नागरी प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आपण धरणे आंदोलन सुरू केले आहे, असे घाणेकर म्हणाले.
आपण आंदोलन मागे घ्यावे म्हणून एका सामान्य कारकुन आणि एका सुरक्षा रक्षक आपणास पत्र घेऊन येत असतील तर आयुक्तांना शहरातील प्रश्नांची जाण नाही, त्यांना गांभीर्यही नाही हेच दिसून आले. आपण लवकरच बेमुदत आंदोलन सोमवारपासून सुरू करत आहोत, असे घाणेकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>ठाणे: शिळडायघर भागात एक हजार किलो गोमांस जप्त; बोगस पोलिसही ताब्यात
राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी नोवेल साळवे यांनीही कल्याण, डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांचा विषय देशभर गाजत आहे. विशेष तपास पथक, ईडी या प्रकरणात उतरले आहे. आणि पालिका प्रशासन मात्र आपल्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात दंग आहे. हे चुकीचे आहे. या बांधकामांना जबाबदार सर्व साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त, उपायुक्त, बीट मुकादम यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांना त्यांच्या विषयावर चर्चा करुन प्रश्न सोडविले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. पण ते आपल्या विषयावर ठाम आहेत, असे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.
“ नागरी प्रश्न, बेकायदा बांधकामे विषयावर प्रशासन गंभीर नाही. राज्यात २७ पालिका आहेत. चर्चेत फक्त कल्याण डोंबिवली पालिका आहे. त्यामुळे पालिकेचा कारभार काय पध्दतीने चालला आहे याचे हे प्रतीक आहे. या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.”-श्रीनिवास घाणेकर,जागरुक नागरिक फाऊंडेशन,कल्याण.
