ठाणे : स्वारस्य अभिव्यक्ती देकार तत्वावर अपंगांना सक्षम करण्याच्या उद्देशातून ठाणे महापालिकेकडून चहाच्या स्टाॅलसाठी जागा देण्यात येत आहे. हे काम देण्यात आलेल्या संस्थेने तयार केलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत गरजू अपंगांना बाजुला सारून मर्जीतील आणि राजकीय वरदहस्त असलेल्या अपंगांचाच समावेश करण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप अखिल भारतीय दिव्यांग सेनेचे मुख्य निमंत्रक मोहम्मद युसूफ खान यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना पत्र पाठविले असून यामुळे ही योजना वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
अपंगांना सक्षम करण्याच्या उद्देशातून ठाणे महापालिका क्षेत्रात चहाचे स्टॉल वाटप करण्यात येणार आहेत. हे स्टॉल उभारण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून जागा देण्यात येणार आहे. त्याचे संपूर्ण काम मे.टी स्टॉल ऑनर्स वेल्फेअर असोशिएशन यांना देण्यात आलेले आहे. या कंपनीने दोनशेजणांची यादी तयार केली आहे. या योजनेसाठी पालिकेने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देऊन अपंगांकडून अर्ज मागविण्याची गरज होती. परंतु, तसे करण्यात आलेले नाही. या यादीत कंपनीच्या मर्जीतील लोकांची नावे आहेत. तसेच त्यात काही स्वयंभू अपंग नेत्यांच्या सांगण्यावरून ठराविक लोकांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे तयार केलेली यादी रद्द करून नव्याने यादी जाहीर करावी, अशी मागणीही खान यांनी केली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात अपंगांची नोंदणी करून स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी. प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार अपंग लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड संलग्न करण्यात यावे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ च्या कलम ४० अन्वये पाच टक्के निधी वर्ग करून अपंगांना सक्षम करावे. अपंगांना दरवर्षी देण्यात येणारा निधी एकत्रित स्वरुपात देऊन त्यांना आर्थिकदृष्टीने सक्षम करण्यात यावे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार तत्कालीन आयुक्तांनी महाराष्ट्र राज्यात प्रथम बीएसयूपीच्या प्रकल्पांमध्ये ३ टक्के अपंगांना सदनिका देण्यात आल्या आहेत. त्याची मर्यादा वाढवून ती ५ टक्के करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – कल्याण : शिळफाटा रस्त्यावरील दिवसाची अवजड वाहतूक बंद करा, आमदार प्रमोद पाटील यांची मागणी
नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या बीएसयूपी प्रकल्पात २०१९ सालीतील पात्रता आणि प्रतीक्षा यादीतील सरसकट सर्व अपंगांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत. नवी मुंबई पालिकेच्या धर्तीवर ठाणे पालिकेत शिक्षण, प्रशिक्षण केंद्राची (ईटीसी) निर्मिती करून अपंगांसाठी प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी. अपंगांचा निधी वाया घालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
