शहरबात-मीरा-भाईंदर : श्रेयासाठीची चढाओढ

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली, निकालही जाहीर झाले. महापालिका स्थापन झाल्यापासूनची ही चौथी निवडणूक. याआधीच्या तीनही निवडणुकींमध्ये पाणीटंचाई हा मुद्दा प्रामुख्याने प्रभावीपणे वापरला गेला. परंतु पहिल्यांदाच या निवडणुकीसाठी पाणीटंचाई हा मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून उपस्थित केला गेला नाही. मात्र या निवडणुकीत शहराला भेडसावणाऱ्या अन्य समस्यापेक्षाही शहरात झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या विकासकामांचे श्रेय घेण्याची धडपड प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये दिसून आली. दुसरीकडे या निवडणुकीत शिवसेनेसह इतर सर्वच पक्षांनी भारतीय जनता पक्षाला लक्ष्य करण्यापेक्षाही भाजपच्या स्थानिक नेत्यावर टीकेची झोड उठवल्याचे दिसुन आले. त्यामुळे ही निवडणूक इतर निवडणुकींपेक्षाही वेगळी ठरली.

मीरा-भाईंदर शहरातील पाणीटंचाई हा मुद्दा आतापर्यंत नवा नव्हता. पाण्यासाठी आतापर्यंत अनेक आंदोलने झाली आहेत, जाळपोळही झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाणी कपातीच्या वेळी तर सातत्याने महापालिकेवर मोर्चे काढले जात होते. त्यामुळे या परिस्थितीचे पडसाद प्रत्येक निवडणुकांच्या वेळी उमटत असत. सत्ताधारी पक्ष दरवेळी पाणीटंचाईवर काय उपाययोजना केल्या जात आहे याचे स्पष्टीकरण देत असे तर विरोधी पक्षांकडून पाणीटंचाईबाबात टीकेची झोड उठवली जात असे. परंतु या वेळी पहिल्यांदाच पाणीटंचाई हा मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अजेंडय़ावर दिसून आला नाही. महापालिकेने राबवलेल्या ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजनेमुळे पाणीटंचाई बऱ्यापैकी दूर होण्यास मदत झाली आहे. एरवी ४८ ते ५० तासांनी मिळणारे पाणी आता गेल्या काही महिन्यांपासून ३० तासांवर आल्याने तसेच गेल्या सहा वर्षांपासून बंद असलेली नळजोडणी प्रशासनाने पुन्हा सुरू केल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळेच पाणीटंचाईचा मुद्दा बाजूला पडून या निवडणुकीत पाणी योजनेचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये अक्षरश: चढाओढ लागलेली दिसून आली.

७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना भाजप सरकारच्या गतिशील कारभारामुळेच विक्रमी वेळेत पूर्ण होऊ शकली असा दावा भाजपकडून गेला आणि नागरिकांना जाणवणारी पाणीटंचाई आपणच कशी दूर केली, या पटवून देण्याचे काम भाजप करीत होते. दुसरीकडे शहरातील पाणीटंचाईविरोधात गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून विधानसभेत कसा आवाज उठवला गेला, त्यासाठी आमदारांनी कशी आंदोलने केली, पाणी योजना राबविताना आलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले हे मतदारांवर ठसविण्यासाठी शिवसेना धडपड करीत होती. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ७५ दशलक्ष लिटर पाणी आपली सत्ता असतानाच मंजूर झाल्याचे सांगण्यात येत होते.

मीरा-भाईंदरमध्ये येऊ घातलेल्या मेट्रोबाबतही हाच प्रकार घडला. मेट्रो शहरात आणण्यासाठी आपलाच पक्ष कसा कारणीभूत आहे आणि त्याचे श्रेय आपलेच कसे आहे हे भाजप आणि शिवसेनेकडून मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात येत होते, जाहीर सभांमधूनही त्यावरच भर दिला जात होता. तर मेट्रोला मंजुरी काँग्रेसच्या कार्यकाळातच देण्यात आली असून बाकीचे केवळ त्याचे श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे काँग्रेसकडून वारंवार सांगण्यात येत होते. शहरात सुरू असलेल्या भूमिगत गटार योजनेसह इतर योजनेसाठी कोणाच्या काळात निधी मंजूर झाला यासाठी राजकीय पक्षांचा आटापिटा सुरू होता. त्यामुळे पहिल्यांदाच शहरातील समस्यांसाठी भांडण्याऐवजी विकासकामांसाठी लढताना राजकीय पक्ष या निवडणुकीत दिसून आले.

नरेंद्र मेहता विरुद्ध इतर पक्ष

दुसरीकडे या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवीत असले तरी भाजप हाच पक्ष सर्व राजकीय पक्षांचा मुख्य शत्रू असल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले. त्यातही भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता यांनाच सर्व पक्षांकडून लक्ष्य करण्यात आले होते. शिवसेना असो किंवा काँग्रेस असो, सर्वाच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांकडून मेहता यांच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध इतर पक्ष यापेक्षाही नरेंद्र मेहता विरुद्ध इतर पक्ष असेच चित्र सर्वत्र दिसून येत होते हे या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्टय़ मानले गेले पाहिजे.

नरेंद्र मेहता हे २००७ पासून खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आले. त्या आधी त्यांची केवळ अपक्ष नगरसेवक म्हणून ओळख होती. त्याआधी एका लाच प्रकरणात अडकल्यानेही ते चर्चेत होते. परंतु २००७ साली झालेल्या निवडणुकीत निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीचा त्यांनी पुरेपूर फायदा उचलला आणि अपक्ष म्हणून निवडून आलेले असतानाही महापौरपद पटकावले. त्यांनतर त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा आलेख वाढत गेला. भाजपमध्ये प्रवेश करून त्याचे जिल्हाध्यक्षपद, आमदारकीची उमेदवारी, प्रत्यक्ष आमदार आणि त्यानंतर महापालिकेत शिवसेनेच्या सोबतीने सत्ता असा यशाचा सोपान ते चढत गेले. कमी अवधीत त्यांनी मिळवलेल्या राजकीय यशाची चर्चा सातत्याने होत राहिली. मात्र त्याच बरोबर अनेक वादविवादातही ते अडकत गेले. टीडीआर प्रकरण, तिवरांची कत्तल, जमिनींचे व्यवहार अशा विविध प्रकारची प्रकरणे त्यांच्यावर शेकत गेली. कमी कालावधीत त्यांनी जमा केलेली संपत्तीदेखील शहरात कायम चर्चेचा विषय राहिला आणि याचाच परिणाम येथील राजकारणावर होऊ लागला.

सत्ता संपादनाच्या नादात त्यांनी अनेक हितशत्रू पक्षाबाहेर आणि पक्षांतर्गतही निर्माण करून ठेवले. महापालिका निवडणुकीत सहकारी शिवसेनेसोबत युती न करण्याची भूमिका त्यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली. त्यांचे अनेक निर्णय पक्षातील वरिष्ठांना पटत नव्हते, जुन्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांना दूर लोटल्याचा आरोपही त्यांच्यावर झाला. महापौर गीता जैन यांच्याशीदेखील त्यांचे शीतयुद्ध कायम सुरू होते. यामुळेच मेहता हे हळूहळू सर्वाचेच लक्ष्य बनत गेले आणि गेल्या महिन्या-दोन महिन्यापासून सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या गदारोळात ते तीव्रतेने जाणवून आले. त्यामुळेच ही निवडणूक भाजप विरुद्ध शिवसेना, काँग्रेस आणि इतर अशी न होता नरेंद्र मेहता विरुद्ध इतर सर्व पक्ष अशीच लढली गेली.