जयेश सामंत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्यात भाजपला यश मिळाले असले तरी शिंदे यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात पुरेशी आणि वाढती ताकद असतानाही सतत दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागत असल्याने भाजपच्या स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता आता टोकाला पोहोचू लागली आहे. कशीश पार्क भागातील भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला झालेल्या मारहाणीत मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे पुढे येताच वागळे इस्टेट पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली, असा जाहीर आरोप मंगळवारी भाजपचे आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे यांनी केला.
सत्तेत गृहमंत्रालय आपल्याकडे असूनही पदाधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी २४ तास झाला तरी गुन्हा दाखल होत नसल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. हा रोषाचे धनी आपण होत असल्याचे लक्षात येताच डावखरे-केळकर यांनी पोलीस यंत्रणांवर जाहीर आरोप केले खरे, मात्र जिल्ह्यात शिंदे यांच्यापुढे आपल्याला सतत दुय्यम भूमिकेत राहावे लागणार, या विचाराने पक्षातील कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.
एके काळी ‘शिवसेनेचा बालेकिल्ला’ अशी ओळख असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात २०१४ नंतर आलेल्या मोदी लाटेनंतर भाजपने आपले बऱ्यापैकी बस्तान बसविले आहे. ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघात संजय केळकर यांनी २०१५ मध्ये शिवसेनेला पराभवाचा धक्का देत जुने शहर आणि घोडबंदर पट्टय़ात शिवसेनेला तोडीस तोड असे आव्हान उभे केल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यात युतीचे सरकार असताना महापालिका निवडणुका या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात लढविल्या. त्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही शहरांवर आणि पुढे जिल्हा परिषद निवडणुकीत ग्रामीण भागावर चांगली पकड मिळविल्याचे पाहायला मिळाले. तरीही या निवडणुकांमध्ये भाजपची वाढलेली ताकद पाहायला मिळाली. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात शिवसेनेपेक्षा भाजपचे अधिक आमदार निवडून आले.
ताकद वाढली तरीही हतबल
राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग होताच ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्ष वाढलेला पाहायला मिळाला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाला भाजपची उघडपणे साथ मिळाली. या मुद्दय़ावरून आगरी-कोळी समाजाच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्नही भाजपने करून पाहिला. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार कपिल पाटील यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. ठाण्यातही शिवसेनेला आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना स्थानिक पातळीवरून करण्यात आली. या धोरणाचा भाग म्हणून शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढण्याची मोहीम स्थानिक भाजप नेत्यांनी सुरू केली होती. स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेल्या कामात अनियमितता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत थेट केंद्रीय नगरविकासमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे राज्यात सत्ताबदल झाला आणि जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांना टक्कर देण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेला अपेक्षित मरगळ आली.
पक्षाचे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे हे काँग्रेसच्या मुशीतून तयार झालेले नेते. निरंजन यांचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत सलोख्याचे संबंध राहिलेले आहेत. कशीश पार्क येथील कार्यकर्त्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडून हल्ला होताच डावखरे यांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये होती.
‘राज्यातील सत्तेत आम्ही उपेक्षितच ’
मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आल्याने ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विकासाचे वारे वाहू लागले असले तरी सत्तेच्या या धामधुमीत आपल्या पदरात काय पडते आहे, हा प्रश्न स्थानिक भाजप नेत्यांना सतावू लागला आहे. डोंबिवलीत शिंदेपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यात फारसे राजकीय सख्य नाही. असे असले तरी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांना अपेक्षित असलेला ३०० कोटींपेक्षा अधिकचा रस्तेनिधी मिळवून दिल्याने सध्या चव्हाण यांनी खासदार शिंदे यांच्याशी जुळवून घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठाण्यात मात्र भाजपला कुणीच वाली नाही, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करताना दिसू लागले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उलथवून टाकण्यात भाजपला यश मिळाले असले तरी शिंदे यांचा बालेकिल्ला असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात पुरेशी आणि वाढती ताकद असतानाही सतत दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागत असल्याने भाजपच्या स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता आता टोकाला पोहोचू लागली आहे. कशीश पार्क भागातील भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याला झालेल्या मारहाणीत मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे पुढे येताच वागळे इस्टेट पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली, असा जाहीर आरोप मंगळवारी भाजपचे आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे यांनी केला.
सत्तेत गृहमंत्रालय आपल्याकडे असूनही पदाधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी २४ तास झाला तरी गुन्हा दाखल होत नसल्याने भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. हा रोषाचे धनी आपण होत असल्याचे लक्षात येताच डावखरे-केळकर यांनी पोलीस यंत्रणांवर जाहीर आरोप केले खरे, मात्र जिल्ह्यात शिंदे यांच्यापुढे आपल्याला सतत दुय्यम भूमिकेत राहावे लागणार, या विचाराने पक्षातील कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.
एके काळी ‘शिवसेनेचा बालेकिल्ला’ अशी ओळख असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यात २०१४ नंतर आलेल्या मोदी लाटेनंतर भाजपने आपले बऱ्यापैकी बस्तान बसविले आहे. ठाणे शहर विधानसभा मतदारसंघात संजय केळकर यांनी २०१५ मध्ये शिवसेनेला पराभवाचा धक्का देत जुने शहर आणि घोडबंदर पट्टय़ात शिवसेनेला तोडीस तोड असे आव्हान उभे केल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यात युतीचे सरकार असताना महापालिका निवडणुका या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात लढविल्या. त्यात शिवसेनेच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही शहरांवर आणि पुढे जिल्हा परिषद निवडणुकीत ग्रामीण भागावर चांगली पकड मिळविल्याचे पाहायला मिळाले. तरीही या निवडणुकांमध्ये भाजपची वाढलेली ताकद पाहायला मिळाली. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात शिवसेनेपेक्षा भाजपचे अधिक आमदार निवडून आले.
ताकद वाढली तरीही हतबल
राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग होताच ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना आणि भाजपमधील संघर्ष वाढलेला पाहायला मिळाला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव द्यावे यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाला भाजपची उघडपणे साथ मिळाली. या मुद्दय़ावरून आगरी-कोळी समाजाच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्नही भाजपने करून पाहिला. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार कपिल पाटील यांना थेट केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. ठाण्यातही शिवसेनेला आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणण्याची व्यूहरचना स्थानिक पातळीवरून करण्यात आली. या धोरणाचा भाग म्हणून शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उकरून काढण्याची मोहीम स्थानिक भाजप नेत्यांनी सुरू केली होती. स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आलेल्या कामात अनियमितता असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत थेट केंद्रीय नगरविकासमंत्र्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे राज्यात सत्ताबदल झाला आणि जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांनी एकनाथ शिंदे यांना टक्कर देण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेला अपेक्षित मरगळ आली.
पक्षाचे शहर अध्यक्ष निरंजन डावखरे हे काँग्रेसच्या मुशीतून तयार झालेले नेते. निरंजन यांचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत सलोख्याचे संबंध राहिलेले आहेत. कशीश पार्क येथील कार्यकर्त्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांकडून हल्ला होताच डावखरे यांनी आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये होती.
‘राज्यातील सत्तेत आम्ही उपेक्षितच ’
मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आल्याने ठाणे जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विकासाचे वारे वाहू लागले असले तरी सत्तेच्या या धामधुमीत आपल्या पदरात काय पडते आहे, हा प्रश्न स्थानिक भाजप नेत्यांना सतावू लागला आहे. डोंबिवलीत शिंदेपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्यात फारसे राजकीय सख्य नाही. असे असले तरी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांना अपेक्षित असलेला ३०० कोटींपेक्षा अधिकचा रस्तेनिधी मिळवून दिल्याने सध्या चव्हाण यांनी खासदार शिंदे यांच्याशी जुळवून घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठाण्यात मात्र भाजपला कुणीच वाली नाही, अशी भावना कार्यकर्ते व्यक्त करताना दिसू लागले आहेत.
