प्रकाश लिमये
मीरा-भाईंदर शहरातील रस्ते आणि खड्डे यांचे जणू समीकरणच बनले अहे. पवसाळा सुरू झाला की शहरातील मुख्य रस्त्यांना खड्डे पडणे हे नित्याचेच झाले आहे. रस्त्यांना खड्डे पडण्याचे कारण कामाचा निकृष्ट दर्जा हे असले तरी आजपर्यंत एकाही कंत्राटदारावर कारवाई झालेली नाही हेही तितकेच खरे आहे. खड्डे पडल्यानंतर तातडीने ते बुजविण्यासाठी कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक असताना अधिकारी मात्र आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्यात मश्गूल आहेत.
मीरा-भाईंदर शहरातील बहुतांश रस्त्यांना सध्या खड्डे पडले आहेत. विशेष करून कनाकीया भागात नागरिकांना खड्डय़ातून रस्ता शोधण्याची वेळ येत आहे. याच मार्गावर आयुक्त निवासदेखील आहे. मात्र त्यानंतरही खड्डे बुजविण्यास प्राधान्य दिले जात नाही याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. पाऊस असल्याने खड्डे बुजविण्यात अडथळे येत असल्याचे आणी खड्डय़ांची तात्पुरती डागडुजी करण्यात येत असल्याची नेहमीची कारणे आणि उत्तरे अधिकारी पुढे करत असले तरी, या वेळी खड्डय़ांची जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता प्रकर्षांने पुढे आली आहे. रस्ते बांधणी, रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजविणे याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर आहे. दर वर्षी खड्डे बुजविण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचे वार्षिक कंत्राट या विभागाकडून दिले जाते. कंत्राटदार किती खड्डे बुजवतो आणि त्याची मोजमापे कशी घेतली जातात हा वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. मात्र शहरातील रस्ते सुस्थितीत ठेवणे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच जबाबदारी आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून मीरा-भाईंदर शहरात भुयारी गटार योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत मलवाहिन्या अंथरण्यासाठी रस्ते खोदले जातात. खोदलेले रस्ते पूर्ववत करून त्याचे डांबरीकरण करण्याची जबाबदारी याआधी भूमिगत गटार योजनेच्या कंत्राटदाराचीच होती. मात्र या कंत्राटदाराकडून निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनविण्यात येत असल्याने रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याची जबाबदारी गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर देण्यात आलेली आहे. मात्र शहरात सध्या पडलेल्या खड्डय़ांना भूमिगत गटार योजनेचा कंत्राटदारच जबाबदार असल्याची आरोप सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम पाणीपुरवठा विभागाकडून हाताळले जात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग या दोन विभागांत सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचे परिणाम म्हणून खड्डय़ांची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यात येत आहे.
वस्तुत: सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या रस्ते बांधणीच्या कंत्राटामध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण झाल्यानंतर तो रस्ता किमान दोन वर्षे सुस्थितीत राहिला पाहिजे, असे बंधन घालण्यात आले आहे. परंतु यंदा शहरात अनेक ठिकाणी नवीन रस्त्यांनासुद्धा खड्डे पडल्याचे चित्र आहे. नवीन रस्त्याला खड्डे पडल्यानंतर त्याच कंत्राटदाराकडून ते भरुन घेतले जात असल्याचा खुलासा महापालिका अधिकाऱ्यांकडून केला जातो. परंतु नवीन रस्त्याला वर्षभरातच का खड्डे पडतात याचा जाब मात्र कंत्राटदाराला विचारला जात नाही अथवा त्याच्यावर दंडात्मक कारवाईदेखील कधी करण्यात येत नाही. त्यामुळे रस्त्याचे काम निकृष्ट पद्धतीने झाले आहे हा मुद्दा सोईस्करपणे दुर्लक्षित केला जात आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी रेडीमिक्स पद्धतीचे डांबर वापरण्यात येते. डांबराच्या प्रकल्पातून हे डांबर थेट शहरात आणले जाते. मीरा-भाईंदर शहरालगत अनेक डांबराचे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. परंतु गेल्या काही वर्षांँपासून केवळ दोन ते तीन ठरावीक डांबर प्रकल्पांतून डांबर आणले जाते आणि हे प्रकल्प महापालिकेत कार्यरत असलेल्या कंत्राटदारांचेच आहेत. त्यामुळे याच प्रकल्पातील डांबर वापरण्यामागे कंत्राटदार आणि अधिकारी यांचे काही साटेलोटे आहे का आणि त्याचा कामाच्या निकृष्टतेशी संबंध आहे का, अशी शंका उपस्थित व्हायलादेखील बराच वाव आहे.
आता गोकुळाष्टमीपासून उत्सवांना सुरुवात होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहरातील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात होईल. तोपर्यंत पावसाचा जोरदेखील कमी झाला असेल. त्यामुळे महापालिका प्रशासन शहरातील रस्ते पुन्हा गुळगुळीत करतील आणि खड्डय़ांचा विषय मागे पडेल. पुढल्या वर्षी पाऊस सुरू झाला आणि रस्त्यांना खड्डे पडू लागले की पुन्हा खड्डय़ांचा विषय चर्चेत येईल, राजकीय पक्ष नेहमीप्रमाणेच आंदोलनाचा इशारा देतील, प्रशासनाकडूनदेखील तीच घासून गुळगुळीत झालेली उत्तरे देण्यात येतील. मात्र खड्डय़ांच्या कारणांच्या मुळाशी जाण्याची इच्छा कोणाचीही दिसत नाही. दर वर्षी कंत्राटदारांचे उखळ असेच पांढरे होत राहील, अधिकाऱ्यांना नेहमीचे काम केल्याचे खोटे समाधान मिळेल. सामान्य नागरिकांना मात्र खड्डय़ातूनच मार्गक्रमणा करण्याव्यतिरिक्त अन्य् पर्याय शिल्लक राहणार नाही आणि हे दुष्टचक्र किती काळ चालत राहणार आहे, असा प्रश्न त्यांना दर वर्षी पडत राहील.