अंबरनाथः बांधकाम परवानगी घेताना मुळ चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात एफएसआय, प्रिमीयम एफएसआय आणि त्यावर अनुज्ञेय असलेला सहायक चटईक्षेत्र निर्देशांक अर्थात अँसिलरी एफएसआय वापरला जातो. अशावेळी हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात टीडीआरची मागणी केली जात नाही. त्यामुळे शहरात टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणी कमी झाली असून त्याचा विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होतो आहे, अशी बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे टीडीआर निर्मिती थंडावली असून त्याचसाठी अंबरनाथ नगरपालिकेने आता नव्या वर्षातील बांधकाम परवानग्यांसाठी एफएसआयसह तितकाच समान टीडीआर घेण्याचे सक्तीचे केले आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच पालिका प्रशासनाने जाहीर केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> नववर्ष स्वागताच्या पूर्वसंध्येला कडेकोट बंदोबस्त

नक्की वाचा

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा फायदा झाला. यात अनेक मुद्द्यांवर सुतुत्रता आली. या नियमावलीनुसार रहिवासी बांधकाम परवानगी प्रकरणामध्ये कमाल बांधकाम क्षमतेच्या मयदित, वापरलेला बेसिक एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टिडीआर या सर्वांवर ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. मात्र बऱ्याचशा बांधकाम परवानगी प्रकरणात मुळ एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय तसेच त्यावर अनुज्ञेय असलेला अँसिलरी एफएसआय वापरुन बांधकाम परवानगी प्रकरणे सादर केली जातात. अशा प्रकरणात टीडीआर वापरुन अतिरिक्त एफएसआय मागितला जात नाही. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील टीडीआरचे महत्व कमी झाले असून या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणे कमी झाल्याची बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शान आली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर फरक पडतो आहे. विकास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आरक्षणाखालील, विकास योजना रस्त्याखालील जमिनी टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित करणे आवश्यक आहे. अंबरनाथ शहरात १९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील अवघे चार टक्के आरक्षणे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. विकास योजना रस्त्याखालील जमिनीच्या मालकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन टीडीआरच्या मोबदल्यात या जमिनी नगरपालिकेला हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या टीडीआरच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या वापराची सक्ती करण्याचा निर्णय अंबरनाथ नगरपालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून सादर केल्या जाणाऱ्या सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणात एसएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापरावा लागणार आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच अंबरनाथ पालिका प्रशासनाने जाहीर केला आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीत डासांच्या वाढत्या उपद्रवाने नागरिक हैराण; पालिकेकडून धूर फवारणी होत नसल्याच्या तक्रारी

ठाणे

उत्पन्न घटणार, पण आरक्षणांच्या विकासाला मदत

सध्या प्रचलित एफएसआय वापरामुळे पालिका प्रशासनाला थेट उत्पन्न मिळते. मात्र त्याचवेळी टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याने पालिकेला आरक्षण विकासासाठी जागा मिळत नाही. टीडीआर खासगी व्यक्तीकडून मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे काही अंशी नुकसान होईल. पण आरक्षित भुखंडांवरचा विकास आणि त्यासाठी टीडीआर निर्मिती महत्वाची असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगितले जाते आहे.

बांधकाम व्यावसासियांकाचे आस्ते कदम अंबरनाथ नगरपालिकेने एफएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापण्याची सक्ती केली असली तरी त्यावर अद्याप बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे अंबरनाथ नगरपालिकेचा हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिक कसा घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अंबरनाथ शहरात सुर्योदय सोसायटीत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. शहरात विविध भागात अनेक गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्याचवेळी आलेल्या या निर्णयामुळे अनेक चर्चाही रंगल्या आहेत. मात्र हा निर्णय एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या आधारेच घेतला असून मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक पालिकांनी वर्षभरापूर्वीच असा आदेश जाहीर केल्याची माहिती पालिकेच नगररचनाकार विवेक गौतम यांनी दिली आहे.

हेही वाचा >>> नववर्ष स्वागताच्या पूर्वसंध्येला कडेकोट बंदोबस्त

नक्की वाचा

एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा फायदा झाला. यात अनेक मुद्द्यांवर सुतुत्रता आली. या नियमावलीनुसार रहिवासी बांधकाम परवानगी प्रकरणामध्ये कमाल बांधकाम क्षमतेच्या मयदित, वापरलेला बेसिक एफएसआय, प्रिमियम एफएसआय आणि टिडीआर या सर्वांवर ६० टक्के अँसिलरी एफएसआय घेण्याची तरतूद आहे. मात्र बऱ्याचशा बांधकाम परवानगी प्रकरणात मुळ एफएसआय आणि प्रिमियम एफएसआय तसेच त्यावर अनुज्ञेय असलेला अँसिलरी एफएसआय वापरुन बांधकाम परवानगी प्रकरणे सादर केली जातात. अशा प्रकरणात टीडीआर वापरुन अतिरिक्त एफएसआय मागितला जात नाही. त्यामुळे नगरपरिषद हद्दीतील टीडीआरचे महत्व कमी झाले असून या माध्यमातून संपादित होणाऱ्या जमिनींची प्रकरणे कमी झाल्याची बाब अंबरनाथ नगरपालिकेच्या निदर्शान आली आहे. त्यामुळे शहराच्या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीवर फरक पडतो आहे. विकास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आरक्षणाखालील, विकास योजना रस्त्याखालील जमिनी टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित करणे आवश्यक आहे. अंबरनाथ शहरात १९८ आरक्षणे आहेत. त्यातील अवघे चार टक्के आरक्षणे पालिकेच्या ताब्यात आली आहेत. विकास योजना रस्त्याखालील जमिनीच्या मालकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन टीडीआरच्या मोबदल्यात या जमिनी नगरपालिकेला हस्तांतरीत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या टीडीआरच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या वापराची सक्ती करण्याचा निर्णय अंबरनाथ नगरपालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून सादर केल्या जाणाऱ्या सर्व बांधकाम परवानगी प्रकरणात एसएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापरावा लागणार आहे. याबाबतचा आदेश नुकताच अंबरनाथ पालिका प्रशासनाने जाहीर केला आहे.

हेही वाचा >>> कल्याण-डोंबिवलीत डासांच्या वाढत्या उपद्रवाने नागरिक हैराण; पालिकेकडून धूर फवारणी होत नसल्याच्या तक्रारी

ठाणे

उत्पन्न घटणार, पण आरक्षणांच्या विकासाला मदत

सध्या प्रचलित एफएसआय वापरामुळे पालिका प्रशासनाला थेट उत्पन्न मिळते. मात्र त्याचवेळी टीडीआरचे महत्व कमी झाल्याने पालिकेला आरक्षण विकासासाठी जागा मिळत नाही. टीडीआर खासगी व्यक्तीकडून मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे काही अंशी नुकसान होईल. पण आरक्षित भुखंडांवरचा विकास आणि त्यासाठी टीडीआर निर्मिती महत्वाची असल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगितले जाते आहे.

बांधकाम व्यावसासियांकाचे आस्ते कदम अंबरनाथ नगरपालिकेने एफएसआय आणि टीडीआर समान प्रमाणात वापण्याची सक्ती केली असली तरी त्यावर अद्याप बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे अंबरनाथ नगरपालिकेचा हा निर्णय बांधकाम व्यावसायिक कसा घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अंबरनाथ शहरात सुर्योदय सोसायटीत मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. शहरात विविध भागात अनेक गृहप्रकल्प सुरू आहेत. त्याचवेळी आलेल्या या निर्णयामुळे अनेक चर्चाही रंगल्या आहेत. मात्र हा निर्णय एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीच्या आधारेच घेतला असून मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक पालिकांनी वर्षभरापूर्वीच असा आदेश जाहीर केल्याची माहिती पालिकेच नगररचनाकार विवेक गौतम यांनी दिली आहे.