ठेकेदार मिळत नसल्याने महापालिका पेचात; टप्प्याटप्प्यांत कामाचे नियोजन
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मोठय़ा आग्रहाने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील पाणी समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने अमृत योजनेच्या माध्यमातून आखलेली पाणीवितरण योजना ठेकेदारांच्या निरुत्साहामुळे अडचणीत आली आहे. सुमारे १६१ कोटी रुपयांच्या या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तीनदा निविदा काढूनही पालिकेकडे एकाही ठेकेदाराने कामासाठी स्वारस्य दर्शवलेले नाही. पालिकेने आता या योजनेचे २७ टप्प्यांत विभाजन करून पुन्हा निविदा मागवल्या आहेत. मात्र त्यानंतरही कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिकेचा दर्जा मिळण्यासाठी आंदोलन करत असलेल्या २७ गावांतील ग्रामस्थांमध्ये राज्य सरकारबद्दल नाराजी आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा येथील सूर आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने या पट्टय़ाकडे विशेषत्वाने लक्ष केंद्रित केले आहे. २७ गावांच्या परिसरात वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या धर्तीवर विकास केंद्र उभारण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. याशिवाय मोठमोठय़ा बिल्डरांच्या नागरी वसाहतींसाठीही येथे आखणी करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत येथील ग्रामस्थांचे सहकार्य मिळावे, यासाठी २७ गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीच्या विकासासाठी विशेष पॅकेज पुरविले जाईल असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाचा एक भाग म्हणून २७ गावांमधील पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी तब्बल १६१ कोटी रुपयांची अमृत योजना आखण्यात आली आहे. मात्र सरकारच्या परवानगीनंतरही या योजनेसाठी महापालिकेस ठेकेदार मिळत नसल्याने ही योजना बारगळते की काय, अशी भीती आता व्यक्त होऊ लागली आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या मंजुरीनुसार अमृत योजनेच्या माध्यमातून २७ गावांमध्ये पाणी वितरण व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी ८० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. उर्वरीत ८० कोटी रुपये महापालिकेस उभारायचे आहेत. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने हे पैसे योग्य पद्धतीने उभारले जातील का याविषयी एकंदर साशंकतेचे वातावरण
आहे. त्यातच महापालिकेने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मागविलेल्या निविदांना तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने अभियांत्रिकी विभागाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
यावर मार्ग काढण्यासाठी अभियांत्रिकी विभागाने सुमारे पाच कोटी रुपयांची तब्बल २७ लहान कामे काढली असून या माध्यमातून या गावांमधील पाणी वितरण व्यवस्थेची कामे केली जाणार आहेत.
यामध्ये जलवाहिन्या बदलणे, काही ठिकाणी नव्या जलवाहिन्या टाकणे अशी कामे केली जाणार आहेत.
अमृत योजनेत या कामाचे स्वरूप बरेच मोठे होते. आता मात्र लहान-मोठय़ा जलवाहिन्या बदलून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मोठय़ा निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे या कामांची लहान प्रकारात निविदा काढून २७ गावांमधील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. गावांमधील महत्त्वाच्या ठिकाणच्या जलवाहिन्या बदलल्या गेल्यास पाण्याचा दाब वाढेल आणि काही प्रमाणात हा प्रश्न सुटेल.
– चंद्रकांत कोलते, जलअभियंता, कडोंमपा
