‘अमृत आहार’ला अन्नसुरक्षा कायद्याचे कवच

मुंबईपासून अवघ्या शंभर-सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरील पालघर जिल्ह्य़ात गेल्या काही महिन्यांपासून कुपोषणाचे विदारक वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे योजनेतील त्रुटी आणि उणिवा दूर करून लाभार्थ्यांपर्यंत थेट मदत पोहोचविण्याचे प्रयत्न शासनाच्या वतीने केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आता कायद्यात रूपांतरित करण्यात आली आहे. तशा प्रकारची अधिसूचनाही ५ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यात विशेषत्वाने मूळच्या योजनेतील जेवण या शब्दाऐवजी ‘शिजविलेले गरम जेवण’ असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

बार्शीत वाघाचे पुन्हा दर्शन; गावकऱ्यांमध्ये दहशत कायम

दुकानात अल्पवयीन मुलास मारहाण, दोन संशयित ताब्यात

भंडारा : गुण वाढवण्यासाठी प्राचार्यांनी विद्यार्थिनींकडे केली शरीरसुखाची मागणी

राज्यात १.३० लाखांवर कृषिपंपांना दिवसा ‘ऊर्जा’, सौर ऊर्जेद्वारे…

कल्याणच्या विशाल गवळीकडे मनोरुग्ण असल्याचे दाखले;  याच आधारावर यापूर्वी जामीन मिळविल्याची माहिती

[jwplayer 4EcaOMGB]

आदिवासी विभागातील गरोदर तसेच स्तनदा महिला आणि शून्य ते सहा वयोगटातील मुला-मुलींना दिवसातून किमान एकदा पूर्ण पोटभर सकस अन्न मिळावे, हा मूळ योजनेचा उद्देश होता. मात्र त्यानंतरही आदिवासी वाडय़ा-वस्त्यांमधील भुकेची समस्या सुटू न शकल्याने शासनाने त्याला आता अन्नसुरक्षा कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. अमृत आहार योजनेअंतर्गत ठाणे जिल्ह्य़ात साधारण ३५ हजार मुले-मुली तसेच साडेसहा हजार महिला असे ४२ हजार लाभार्थी असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण भावसार यांनी दिली. आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पालघरमध्ये यापेक्षा किती तरी अधिक लाभार्थी आहेत.

सध्या अंगणवाडी सेविकांमार्फत आदिवासी विभागात अमृत आहार योजना राबवली जात आहे. मात्र मुळात अंगणवाडी सेविकांवर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. त्यात या योजनेची भर पडली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना वेठीस न धरता शासनाने त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी. स्थानिक महिला बचत गटांची त्यासाठी मदत घेता येईल, अशी सूचना मुरबाडमध्ये कार्यरत श्रमिक मुक्ती संघटनेने केली आहे. तसे पत्रही संघटनेने राज्यपालांना पाठविले आहे.

असा आहे नवीन कायदा 

या योजनेनुसार आदिवासी विभागातील गरोदर, स्तनदा माता आणि शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना दररोज गरम शिजविलेले जेवण देणे अनिवार्य आहे. त्या जेवणात आठवडय़ातील चार दिवस अंडी तसेच केळी देण्यात यावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या या अधिसूचनेचे आम्ही स्वागत करतो. कारण ताजे, गरम अन्न ही खिरापत नव्हे तर आदिवासींचा हक्क आहे. कुपोषणाचा प्रश्न त्यामुळे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

– अॅड. इंदवी तुळपुळे, श्रमिक मुक्ती संघटना

[jwplayer tK6Zk4JO]