लोकसत्ता खास प्रतिनिधी
कल्याण: कल्याण डोंबिवली पालिकेत कचरा उचलणे आणि वाहतुकीचे काम करणाऱ्या ॲन्थोनी वेस्ट हॅन्डलींग कंपनीचे १२५ कामगार हे ॲन्थोनी वेस्ट कंपनीचेच कंत्राटी कामगार आहेत. काही अटीशर्तींवर पालिकेने ठेकेदाराला पालिकेत कचरा उचलण्याचे काम दिले. त्यामुळे या कामगारांना कल्याण डोंबिवली पालिका सेवेत कायम करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा निकाल देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदीप मारने यांनी ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचा या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निकाल फेटाळून लावला.
या निकालामुळे मागील १३ वर्षापासून कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या सेवेत कायम होऊ, या आशेवर असलेल्या ॲन्थोनी वेस्ट हॅन्डलींग कंपनीमधील पालिकेत काम करणाऱ्या कामगारांचा अपेक्षा भंग झाला आहे. या प्रकरणात पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील सुधीर तलसानीया, ॲड. ए. एस. राव यांनी, कामगारांतर्फे ॲड. जाने कॉक्स, ॲड. घनश्याम ठोंबरे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
आणखी वाचा-डोंबिवलीत फेरीवाल्यांचा पालिका कामगारांवर हल्ला
पालिका हद्दीतील कचरा उचलणे, त्याची वाहतूक करून कचरा आधारवाडी कचराभूमीवर टाकण्याचे कंत्राट पालिकेने ॲन्थोनी वेस्ट कंपनीला १० वर्षाच्या कालावधीसाठी २००५ मध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०१० मध्ये झाली. ॲन्थोनीचे कामगार पालिकेचे काम करत असल्याने त्यांना सेवेत कायम करून घेण्याची मागणी म्युनसिपल लेबर युनियनने पालिकेकडे केली. ते ठेकेदाराचे कामगार आहेत, असे सांगून पालिकेने संघटनेची मागणी फेटाळली. कामगार विभागाकडे हा विषय नेण्यात आला.
दरम्यानच्या काळात ठेकेदाराचे काम समाधानकारक नाही, असे कारण देत पालिकेने ॲन्थोनी ठेकेदाराचा कल्याण डोंबिवली पालिकेतील ठेका २०१२ मध्ये रद्द केला. ठेकेदाराचा आणि पालिकेचा यापुढे कोणताही संबंध नाही. ठेकेदाराबरोबरचा करार रद्द करण्यात आल्याने त्यांच्या सेवेतील कामगारांचा पालिकेशी आणि त्यांना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न येत नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली.
ठाणे औद्योगिक न्यायालयाने पालिकेला ठेकेदाराच्या १२५ कामगारांना सेवेत त्यांच्या पात्रतेप्रमाणे कायम करण्याची आणि त्यांना ते पालिकेत करत असल्याच्या तारखेपासून त्यांचे मागील सर्व आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश २०१७ मध्ये दिले. पालिकेने औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आणखी वाचा-डोंबिवलीत गृहसंकुलातील प्ले झोनमध्ये खेळताना बालकाचा मृत्यू
पालिकेतर्फे ॲड. तलसानीया, ॲड. राव यांनी न्यायालयासमोर बळवंत सालुजा विरूध्द एअर इंडिया असे अनेक दाव्यांचे दाखले देत हे कंत्राटी कामगार कायम करणे पालिकेवर बंधनकारक नाही हे न्यायालयाला सांगितले. प्रतिवादी कामगार संघटनेच्या वकिलांनी अनेक दाखले देत कंत्राटी कामगार पालिका सेवेत कायम करणे कसे योग्य आणि ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कसा योग्य आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयाने १२५ कामगार हे ठेकेदाराचेच कामगार आहेत. पालिकेशी त्यांचा काही संबंध नाही, असा निर्णय देत औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला.
