ठाणे : ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली न्यायालयीन इमारत बांधण्यात येणार असून या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. ठाणे न्यायालयात विविध महत्त्वाचे खटले सुरू असतात. त्यामुळे नागरिकांचीही न्यायालयात ये-जा सुरू असते. नव्या इमारतीच्या रचनेत वाहने उभी करण्यास जागा, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते अशाही सुविधा असणार आहेत. इमारत बांधकामांसह इतर सेवा-सुविधा यासाठी अंदाजित १७२ कोटी रुपये इतका खर्च लागणार असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

ठाणे येथील कोर्टनाका भागात जिल्हा न्यायालय आहे. दररोज विविध खटल्यांची सुनावणी ठाणे न्यायलयात होत असते. त्यामुळे सुनावणी, न्यायालयीन कामकाजासाठी हजारो नागरिक ठाणे न्यायालयात कामानिमित्ताने येत असतात. सध्या ठाणे न्यायालयाची इमारत ही जुनी झाली असून तिच्या पूर्नबांधणीचा निर्णय २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला होता. त्यानुसार १० मजली इमारत बांधली जाणार होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या पत्रानुसार न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.

New criteria UGC University Grants Commission land for establishing a university
विद्यापीठ स्थापनेसाठी किती जमीन हवी? यूजीसीकडून नवे निकष प्रस्तावित
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
Replantation of 2097 trees for Thane Municipal Headquarters
६३१ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव; ठाणे महापालिका मुख्यालयासाठी २०९७ वृक्षांचे पुनर्रोपण
ubt loyal former corporator rajul patel join shinde shiv sena
पहाडी गोरेगावमधील ३५ मजली इमारतीचे बांधकाम पूर्ण; मार्च अखेरपर्यंत निवासी दाखला मिळवण्याचे म्हाडाचे नियोजन
coastal road issue environmentalists oppose giving part of land close to sea to breach candy
कोस्टल रोड मार्गात नवा पेच; भराव भूमीचा भाग ब्रीच कँडीला देण्यास पर्यावरणवाद्यांचा विरोध
Nalasopara unauthorised building vasai virar municipal corporation
नालासोपाऱ्यातील अनधिकृत इमारतीवर कारवाईला सुरुवात, रहिवाशांचा आक्रोश
Rehabilitation of one lakh 41 thousand huts on central government land by 2030
केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील एक लाख ४१ हजार झोपड्यांचे २०३० पर्यंत पुनर्वसन
Pune Municipal Corporation, crisis management room,
पुणे महापालिकेत आता अत्याधुनिक संकट व्यवस्थापन कक्ष, काय आहे कारण ?

हेही वाचा – बघितलं आनंदा.. आपल्या एकनाथाने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या..; ठाण्यात शिंदे समर्थकांकडून फलकबाजी, उद्धव ठाकरे गटाला चिमटा

हेही वाचा – बदलापूरच्या पर्यटन कंपनीकडून दुबईला जाणाऱ्या १८ पर्यटकांची फसवणूक

१७२ कोटी १३ लाख रुपये अंदाजित रक्कम इमारत बांधकाम आणि त्यासोबत इतर सेवा सुविधांसाठी लागणार आहे. त्यामध्ये फर्निचर, जुनी इमारत पाडकाम, अत्याधुनिक वाहनतळ उभारणे, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते तयार करणे यासारख्या खर्चाचाही सामावेश आहे. नव्याने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध होणार असून, न्यायालयीन कामकाजात वकिलांनाही आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत.

Story img Loader