ठाणे : ठाणे जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली न्यायालयीन इमारत बांधण्यात येणार असून या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने मंजूरी दिली आहे. ठाणे न्यायालयात विविध महत्त्वाचे खटले सुरू असतात. त्यामुळे नागरिकांचीही न्यायालयात ये-जा सुरू असते. नव्या इमारतीच्या रचनेत वाहने उभी करण्यास जागा, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते अशाही सुविधा असणार आहेत. इमारत बांधकामांसह इतर सेवा-सुविधा यासाठी अंदाजित १७२ कोटी रुपये इतका खर्च लागणार असल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ठाणे येथील कोर्टनाका भागात जिल्हा न्यायालय आहे. दररोज विविध खटल्यांची सुनावणी ठाणे न्यायलयात होत असते. त्यामुळे सुनावणी, न्यायालयीन कामकाजासाठी हजारो नागरिक ठाणे न्यायालयात कामानिमित्ताने येत असतात. सध्या ठाणे न्यायालयाची इमारत ही जुनी झाली असून तिच्या पूर्नबांधणीचा निर्णय २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला होता. त्यानुसार १० मजली इमारत बांधली जाणार होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या पत्रानुसार न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बघितलं आनंदा.. आपल्या एकनाथाने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या..; ठाण्यात शिंदे समर्थकांकडून फलकबाजी, उद्धव ठाकरे गटाला चिमटा

हेही वाचा – बदलापूरच्या पर्यटन कंपनीकडून दुबईला जाणाऱ्या १८ पर्यटकांची फसवणूक

१७२ कोटी १३ लाख रुपये अंदाजित रक्कम इमारत बांधकाम आणि त्यासोबत इतर सेवा सुविधांसाठी लागणार आहे. त्यामध्ये फर्निचर, जुनी इमारत पाडकाम, अत्याधुनिक वाहनतळ उभारणे, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते तयार करणे यासारख्या खर्चाचाही सामावेश आहे. नव्याने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध होणार असून, न्यायालयीन कामकाजात वकिलांनाही आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत.

ठाणे येथील कोर्टनाका भागात जिल्हा न्यायालय आहे. दररोज विविध खटल्यांची सुनावणी ठाणे न्यायलयात होत असते. त्यामुळे सुनावणी, न्यायालयीन कामकाजासाठी हजारो नागरिक ठाणे न्यायालयात कामानिमित्ताने येत असतात. सध्या ठाणे न्यायालयाची इमारत ही जुनी झाली असून तिच्या पूर्नबांधणीचा निर्णय २०१७ मध्ये राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने घेतला होता. त्यानुसार १० मजली इमारत बांधली जाणार होती. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या पत्रानुसार न्यायालयाच्या आवारात आठ मजली इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यास नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बघितलं आनंदा.. आपल्या एकनाथाने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या..; ठाण्यात शिंदे समर्थकांकडून फलकबाजी, उद्धव ठाकरे गटाला चिमटा

हेही वाचा – बदलापूरच्या पर्यटन कंपनीकडून दुबईला जाणाऱ्या १८ पर्यटकांची फसवणूक

१७२ कोटी १३ लाख रुपये अंदाजित रक्कम इमारत बांधकाम आणि त्यासोबत इतर सेवा सुविधांसाठी लागणार आहे. त्यामध्ये फर्निचर, जुनी इमारत पाडकाम, अत्याधुनिक वाहनतळ उभारणे, अंतर्गत रस्ते, अंपगांसाठी रस्ते तयार करणे यासारख्या खर्चाचाही सामावेश आहे. नव्याने इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यास न्यायालयीन कामकाजासाठी येणाऱ्या नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध होणार असून, न्यायालयीन कामकाजात वकिलांनाही आवश्यक सुविधा मिळणार आहेत.