डोंबिवली ६५ महारेरा बेकायदा इमारतींमधील सर्व दोषींचा अहवाल शासनाला पाठवा; वास्तुविशारद संदीप पाटील यांची जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे मागणी

६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई झाली तर या इमारतींसदर्भात असलेले सर्व पुरावे नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे कारवाई होण्यापूर्वीच जुलै २०२३ मध्ये शासनाने आपल्या अध्यक्षतेखाली कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बनावट बांधकाम परवानग्या तपासणीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून हा समग्र अहवाल शासनाकडे पाठवावा. या माध्यमातून डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणात कोण दोषी आहे. शासनाचा किती महसूल या बेकायदा इमारत माध्यमातून बुडाला आहे हे कळेल. या इमारतीत राहणाऱ्या किती रहिवाशांनी गृहकर्ज घेतली. या इमारतींमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात आला.

या बेकायदा इमारतींच्या सात बारा उताऱ्यात जमीन मालक, भूमाफियांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या अपरोक्ष बदल करून बनावट सात बारा उतारा, फेरफार तयार केले आहेत. बनावट अकृषिक परवानग्या तयार करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. वास्तुविशारद, वकील, सनदी लेखापाल यांनी बेकायदा इमारतींंच्या उभारणीत हातभार लावला आहे. या बेकायदा इमारतींची कागदपत्रे कोठे तयार करण्यात आली. सरकारी, पालिकेच्या अधिकारी, स्वाक्षरी, शिक्क्यांचा वापर करण्यास कोणत्या मध्यस्थांनी पुढाकार घेतला, अशा समग्र माहितीचा एक अहवाल शासनाला पाठवून देण्यात यावा. या माध्यमातून या सर्व प्रकरणाला जबाबदारांची माहिती शासनाला एका अहवालातून उपलब्ध होईल.

आपण समितीमधील सदस्य डोंबिवली पालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त, नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक, जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे, सदस्य सचिव, साहाय्यक आयुक्त, कल्याण डोंबिवली पालिका यांची लवकर एक बैठक घ्यावी, अशी मागणी वास्तुविशारद पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीतील बनावट बांधकामांच्या परवानग्या तपासणीसाठी शासनाने दोन वर्षापूर्वी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीची दोन वर्षात एकदाही बैठक झाली आहे. या समितीच्या बैठका घेऊन डोंबिवलीतील ६५ महारेरा प्रकरणातील सर्व सहभागी, दोषींचा एक अहवाल शासनाला पाठवावा. जेणेकरून शासनाला संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे शक्य होणार आहे. अशी मागणी आपण जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे केली आहे.- संदीप पाटील वास्तुविशारद.