कल्याण-डोंबिवली शहरबात – पुरस्कारप्राप्त ते बजबजपुरी!

द हा वर्षांपूर्वी नागरिकांना संगणकीकरणाच्या माध्यमातून नागरी सुविधा देणारी, देशातील महापालिकांना या सुविधांचा संगणकीकरणाचा ढाचा पुरवणारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अनेक पुरस्कार, कौतुकांची मानकरी ठरली होती. जेमतेम २०० ते २५० कोटीचा अर्थसंकल्प त्यावेळी होता, तरीही महापालिका हद्दीत रस्ते, पाणी, उद्याने, मैदाने अशा सोयी, सुविधा पुरविण्याचे काम व्यवस्थित सुरू होते. नागरिकांच्या लहान-मोठय़ा तक्रारींची प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेतली जात होती. गेल्या काही वर्षांत मात्र हे चित्र बदलू लागले असून महापालिकेच्या आवारात नर्तकींवर दौलतजादा करणारे कर्मचारी सापडू लागल्याने पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या महापालिकेचा प्रवास बजबजपुरीपर्यंत येऊन पोहचला आहे.
सध्याचा महापालिकेचा अर्थसंकल्प १५९८ कोटी रुपयांचा आहे. पाच हजार कर्मचारी एकाचवेळी महापालिकेचा गाडा चालवण्यासाठी कार्यरत आहेत. या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १०७ नगरसेवकांचा ‘नियंत्रण कक्ष’ आहे. अशी भरभक्कम परिस्थिती, विकास कामांसाठी मुबलक निधी असताना शहरातील विकास कामांचे अक्षरश: दिवाळे निघाल्यासारखे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू योजनेंतर्गत कल्याण, डोंबिवली महापालिकेला सुमारे ७०० ते ८०० कोटीचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या रकमेतून मागील सात वर्षांत कल्याण-डोंबिवली शहराचा कायापालट होणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्षात तसे कोणतेही चित्र दिसत नाही. यू. पी. एस. मदान, टी. चंद्रशेखर, श्रीकांत सिंह या माजी आयुक्तांच्या काळात शहरातील रस्ते, पाणी व इतर विकास प्रकल्प नेटाने राबवले गेले. आता मात्र कोटय़वधीचा निधी पालिकेकडे असतानाही नागरिकांना खड्डेमय प्रवास करावा लागत आहे.  
खमके प्रशासन
महापालिकेचा आयुक्त खमक्या असेल तर विकास प्रकल्पांचा वेग उत्तम रहातो, हे कल्याण, डोंबिवलीकरांनी यापूर्वी अनुभवले आहे. २००५ पर्यंत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आयएएस दर्जातील खमके अधिकारी मिळाले. या अधिकाऱ्यांची कामाप्रती असलेली निष्ठा यावेळी दिसून आली. करदात्या जनतेचा महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होणारा प्रत्येक पैसा विकासकामांसाठी लागेल यासाठी या काळात कसोशीने प्रयत्न केले गेले. नंतर मात्र हे चित्र बदलेल. कल्याण-डोंबिवलीसारख्या झपाटय़ाने विकासित होणाऱ्या महापालिकेत मुख्याधिकारी संवर्गातील आयुक्त देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. खरे तर झपाटय़ाने विस्तारत जाणाऱ्या कल्याण, डोंबिवली यासारख्या शहरांच्या नियोजनाकडे शासनाने अधिक गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता होती. याठिकाणी बेकायदा बांधकामांना आळा बसावा यासाठी प्रयत्न करणे गरेजेचे होते. मात्र २००५नंतर शहराची अवस्था बकाल होऊ लागली. याच काळात जागोजागी बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. विकासकामांचा दर्जा खालावत गेला. आयुक्त आपलाच आहे, आपली कामे करून घेऊ या विचारातून काही नगरसेवकांनी जोडधंदा म्हणून ठेकेदारी सुरू केली. सकाळी दहा ते रात्रो आठ वाजेपर्यंत आयुक्तांच्या दालनात बसून बांधकामांच्या, गटारे, पायवाटांच्या फाइल मंजूर होऊ लागल्या. त्या बदल्यात ‘साहेबा’नी कितीही चुका केल्या, कोणी कितीही ओरडा केला तरी त्या झाकण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधी रक्ताचे पाणी करू लागले. ‘साहेब’ कार्यालयात भेटले नाहीत, तर तात्काळ बंगल्याचा रस्ता धरणारे नगरसेवक, ठेकेदार, मजूर संस्था मालक, विकासकांची संख्या याच काळात वाढली. या अभद्र साखळीने शहराचा मोठा घात केला आहे. शासनाने वेळोवेळी या अभद्र युतीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याचे चटके सामान्य करदात्या नागरिकांना रखडलेल्या विकास कामांमधून बसत आहेत. याच काळात महापालिकेचे दायित्व कोटय़वधी रुपयांनी वाढले. दुय्यम अधिकारी, कर्मचारी बेशिस्त झाले.
ठेकेदार मात्र गब्बर
विस्कळीत व्यवस्थेचा सर्वाधिक लाभ महापालिकेतील ठेकेदार, काही अधिकारी, विकासक, मजूर संस्था चालक यांनी उठवला. काही अधिकाऱ्यांनी ठेकेदार कंपन्या सुरू केल्याची चर्चा आहे. दहा वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाने हद्दीत खासगीकरणातून (बीओटी) सात विकास प्रकल्प सुरू केले. ते सगळे प्रकल्प आजघडीला ढिसाळ नियोजनामुळे ठप्प आहेत. ठेकेदार, पालिका अधिकारी, पदाधिकारी या कामांमधील मलई खाऊन मोकळे झाले आहेत. अनेक प्रकरणे न्यायप्रवीष्ट झाली आहेत. या प्रकल्पांमधून पालिकेला आतापर्यंत कोटय़वधी रूपयांचा महसूल मिळाला असता. शहरी गरीबांसाठी तेरा हजार घरे बांधण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यात येत आहे. सात वर्ष उलटून गेली तरी या घरांच्यामध्ये खऱ्या लाभार्थीला घर देण्याऐवजी या खुराडय़ा एवढय़ा घरांमध्ये आपली माणसे घुसवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची घुसवाघुसवी सुरू आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही म्हणून साडेसात हजार घरांच्या उभारणीसाठी नव्याने निधीची उभारणी करण्यास शासनाने नकार दर्शवला आहे. हजारो लाभार्थी सात वर्षांपासून हक्काचे घर मिळेल या अपेक्षेने भाडय़ाच्या घरात राहत आहेत. सिमेंटच्या रस्त्यांचा कल्याण, डोंबिवलीत विचका झाला आहे. मेगासिटीचे प्रकल्प रडतखडत सुरू आहेत. हे सगळे प्रकल्प आकाराला आले तर कल्याण डोंबिवली हे सिंगापुरी धर्तीचे एक टुमदार शहर होईल. तेवढी दूरदृष्टी दाखविण्याची तयारी इथे कुणाचीही नाही.
पालिकेतील ‘शिंदे’शाही
पालिकेचा मुख्य महसुली स्रोत ७१५ कोटी रुपयांचा आहे. दरवर्षी या महसुलात सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांची तूट येत आहे. कर विभागात यापूर्वी देशमुखशाही आणि आता शिंदेशाही गाजवणारे सरदार कार्यरत आहेत. तुटीच्या विषयावर ते अजिबात गंभीर नसल्याचे दृश्य आहे. मालमत्ता विभाग आणि थकबाकीदार विकासक, मालमत्ताधारक यांचे वेगळेच शीतयुद्ध सुरू आहे. महसूल विभागातून आलेल्या नवीन आयुक्तांना पालिकेच्या कामाचा अनुभव नाही. पालिकेला आयएएस दर्जाचा आयुक्त नियुक्त झाला होता. मात्र तडाखेबाज  आयुक्त पालिकेत आला तर आपल्या ‘कारभारा’चा पंचनामा होण्याच्या भीतीने अनेकांनी ही बदलीच रोखली. एकदा निवडणूक होऊन गेली की पुन्हा पाच वर्षांंनी नवीन विषय घेऊन चौकाचौकात गर्जना करायला यायचे. अशी राजकीय नेत्यांची मागील १८ वर्षांतील ‘मोडस ऑपरेंडी’ राहिली आहे. येत्या आठ महिन्यांनी होणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या निवडणुकीत तेच चित्र असेल. फक्त येथील दलदलीत फसलेली जनता राजकीय नेत्यांचा विकासाचा घसाफोडू ओरडा किती गांभीर्याने घेते यावर या दोन्ही शहरांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
भगवान मंडलिक

महापालिकेचा आर्थिक चेहरा
’पालिकेचा अर्थसंकल्प १५९८ कोटी रुपये.
’नियमित महसुलीच्या माध्यमातून पालिकेचे ७१५ कोटीचे लक्ष्य असते. प्रत्यक्षात ४५० ते ५०० कोटी जमा होतात.
’दरवर्षी अलिकडे महसुलात २०० ते २२५ कोटीची तूट येते.
’सात ‘बीओटी’ प्रकल्पांमध्ये मागील दहा वर्षांपासून १३० कोटी अडकले आहेत.
’सिमेंट रस्त्यांसाठी ४२४ कोटी मंजूर. १२१ कोटींची कामे सुरू.
’झोपु योजनेसाठी ६९९ कोटी मंजूर. प्रत्यक्षात ३५२ कोटींची कामे सुरू.
’विविध प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाच्या हप्त्यासाठी दरवर्षी सुमारे ४५ कोटींची गरज
’पालिकेची बाजारातून कर्ज घेण्याची पत संपली. त्यामुळे कर्ज मिळण्यात अडचणी
’नगरसेवकांनी मागील साडे तीन वर्षांत अभ्यास दौऱ्यावर ८७ लाख रुपये खर्च केले.