उल्हासनगर शहरबात
दहा वर्षांपूर्वी व्यापारउदिमाचे झालेले जागतिकीकरण, आकर्षकता आणि किंमत या दोन्ही आघाडय़ांवर होणारी चिनी वस्तूंची स्पर्धा या आव्हानांना उल्हासनगरने समर्थपणे तोंड दिले. अनधिकृत बांधकामे, माफियाराज, राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण यामुळे सतत चर्चेत राहिलेल्या या शहरापुढे आता मात्र विस्तारीकरणाचा मोठा पेच उभा राहिला आहे. कारण शहरात नव्या इमारतींसाठी सध्या अगदी इंचभरही जागा शिल्लक नाही. त्यातूनच आता उल्हासनगरवासीय अंबरनाथ, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा या उपनगरांमध्ये स्थलांतरित होत आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ात नवी मुंबईच्या आधी फाळणीनंतर पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातून निर्वासित होऊन आलेल्या रहिवाशांची वस्ती असलेले उल्हासनगर हे पहिले कृत्रिम शहर अस्तित्वात आले. दुसऱ्या महायुद्ध काळात तत्कालीन कल्याण तालुक्यात नेमण्यात आलेल्या लष्करांच्या बराकींमधून या शहराचा जन्म झाला. ‘आगे दुकान पिछे मकान’ अशा उद्योगी संस्कृतीने अल्पावधीच उल्हासनगर मुंबई-ठाणे परिसरातील एक महत्त्वाची बाजारपेठ बनले. ‘ग्रे’ मार्केट हा शब्दही अस्तित्वात येण्याच्या कितीतरी आधीपासून सर्वसामान्यांना परवडतील अशा वस्तू या शहराने कायम उपलब्ध करून दिल्या. बनावट म्हणून या वस्तूंना हिणवले गेले असले तरी महागडय़ा, ब्रॅन्डेड वस्तूंची चैन न परवडणाऱ्या सर्वसामान्यांची दुधाची तहान हे शहर कायम ताकाने भागवीत आले आहे. दहा वर्षांपूर्वी व्यापारउदिमाचे झालेले जागतिकीकरण, आकर्षकता आणि किंमत या दोन्ही आघाडय़ांवर होणारी चिनी वस्तूंची स्पर्धा या आव्हानांना या शहराने समर्थपणे तोंड दिले. अनधिकृत बांधकामे, माफियाराज, राजकारणाचे झालेले गुन्हेगारीकरण यामुळे सतत चर्चेत राहिलेल्या या शहरापुढे आता मात्र विस्तारीकरणाचा मोठा पेच उभा राहिला आहे. कारण शहरात नव्या इमारतींसाठी सध्या अगदी इंचभरही जागा शिल्लक नाही. क्लस्टर डेव्हलपमेंट अथवा व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट हे दोनच पर्याय उल्हासनगरच्या विस्तारीकरणासाठी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. त्यातूनच काही उल्हासनगरवासीयांनी शेजारील अंबरनाथ, शहाड, आंबिवली, टिटवाळा या उपनगरांमध्ये सदनिका घेऊन पुन्हा स्थलांतरित होण्याचा मार्ग स्वीकारायला सुरूवात केली आहे.
जागेची अडचण
ठाणे जिल्ह्य़ातील इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वात कमी म्हणजे अवघे १३ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या उल्हासनगरची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ५ लाख सहा हजार ९३७ इतकी होती. आता चार वर्षांनंतर ती सात लाखांच्या घरात आहे. शेजारील अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांचे एकत्रित आकारमान उल्हासनगरच्या चौपटीहून अधिक म्हणजेच जवळपास ७० चौरस किलोमीटर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार अंबरनाथ शहराची लोकसंख्या अडीच लाख तर बदलापूरची पावणेदोन लाख होती. आता या दोन्ही शहरांची मिळून अंदाजे लोकसंख्या साडेपाच ते सहा लाखांच्या घरात आहे. उल्हासनगरमध्ये या दोन्ही शहरांच्या तुलनेत अवघे एक चतुर्थाश क्षेत्रफळ असूनही लोकसंख्या मात्र अधिक आहे. शहर विस्तारीकरण गृहीत धरून महापालिकेची स्थापना करताना शासनाने आता अंबरनाथमध्ये असलेले जावसई, कल्याण तालुक्यातील कांबा, वरप, म्हारळ ही गावे उल्हासनगरला जोडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र गावांनी विरोध केल्याने उल्हासनगर शहराचे क्षेत्रफळ काही वाढू शकले नाही. आता तर ते वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही.
उंच विकासातील अडथळा
१९७४ च्या विकास आराखडय़ानुसार उल्हासनगरमध्ये कमाल २४ मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी (सप्टेंबर-२०१४) शासनाने काढलेल्या एका अधिसूचनेद्वारे ही मर्यादा उठवून शहरात ९० मीटर उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेने तांत्रिक समिती नमून त्यांच्याकरवी या इमारतींना परवानगी द्यावी, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. सध्या मुंबई-पुण्यात ७० मीटरपेक्षा उंच इमारत बांधायची असेल तरच तांत्रिक समितीची परवानगी लागते. ठाणे जिल्ह्य़ात इतर महापालिकांमध्ये अशा प्रकारची तांत्रिक समितीच नाही. मग उल्हासनगरलाच हा वेगळा न्याय का असा येथील विकासकांचा सवाल आहे. विशेष म्हणजे कल्याण-नेरळ पट्टय़ात चौथी मुंबई वसविणारे बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक उल्हासनगरवासी आहेत आणि पुनर्विकासाच्या माध्यमातून उल्हासनगरचा कायापालट करण्यास ते उत्सुक आहेत. मात्र शाळेतील खोडकर विद्यार्थ्यांकडे शिक्षक अथवा सराईत गुन्हेगाराला पोलीस जशी वागणूक देतात, त्या पद्धतीचे धोरण शासन उल्हासनगरबाबत अवलंबत आहे, अशी प्रतिक्रिया एका बांधकाम व्यावसायिकाने व्यक्त केली.
क्लस्टर हाच पर्याय
शहरातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी राखीव असलेल्या बहुतेक भूखंडांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. विकास आराखडय़ातील रस्ते गायब झाले आहेत. अनधिकृत बांधकामांनी गटारे, पायवाटा आणि शौचालयांनाही जागा ठेवलेली नाही. त्यामुळे एकेकाळी बराकींमधून बसलेल्या या शहराची आता अत्यंत बकाल अवस्था झाली आहे. शहरातील वाहणाऱ्या वालधुनी नदीच्या प्रवाहातही घरे बांधली जाऊनही येथील प्रशासन डोळ्यावर पट्टी ओढून बसले. त्यामुळे आता या शहराचे रूप पालटायचे असेल तर क्लस्टर डेव्हलपमेंटशिवाय पर्याय नाही, असे नियोजनकर्ते सांगतात.
मुख्यमंत्र्यांना साकडे
महराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री (एमसीएचआय क्रेडाई) या संस्थेने अलीकडेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून उल्हासनगरच्या विकासाबाबत नगर विकास खात्याने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली तसेच पालघरमधील वसई येथे उंच इमारतींच्या परवानगीसाठी कोणत्याही तांत्रिक समितीची आवश्यकता नाही, मग ती अट उल्हासनगरसाठीच का? पुन्हा नव्याने अध्यादेश निघून आता सात महिने झाले तरी अशा प्रकारची तांत्रिक समिती गठितही होऊ शकलेली नाही. या वेळकाढू धोरणामुळे उल्हासनगरची अवस्था अधिक बिकट होईल. त्यामुळे तांत्रिक समितीच्या मंजुरीची अट शिथिल करावी, असे मत ‘एमसीएचआय’ कल्याण विभागाचे सहसचिव अनिल भटिजा यांनी व्यक्त केले आहे.
प्रशांत मोरे
पुन्हा स्थलांतर अशक्य
कुटुंब विस्तारातून काही प्रमाणात नवी पिढी शेजारील अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरित होत असली तरी त्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. त्यातही स्थलांतरित होणाऱ्यांमध्ये सिंधी समाजाचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. कारण उल्हासनगरची संस्कृती वेगळी असल्याने येथील रहिवाशांना अन्य कुठेही करमत नाही. ज्यांची हयात या शहरात गेली, ते अन्यत्र जाण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. त्यात शहराचा भौगोलिक विस्तार अशक्य असल्याने आता व्हर्टिकल डेव्हलपमेंट हा एकमेव पर्याय आहे. टोलेजंग इमारतींना (हाय राईज) परवानगी देण्यासाठी शासनाने तांत्रिक समिती नेमण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार काही अर्ज महापालिकेकडे आले असून ते मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवून देण्यात आले आहेत.
-जीवन इदनानी (अध्यक्ष, साई पार्टी)
