अगदी स्थापनेपासूनच राज्यातील सर्वाधिक वादग्रस्त असा बदलौकिक असणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर पालिकेत २७ गावांचा समावेश करण्यावरून सुरू झालेले राजकारण निवडणुकीच्या रणधुमाळीतही तापत आहे. या गावांतील बकालावस्था आणि बेकायदा बांधकामांचे साम्राज्य हा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुद्दाही ठरणार आहे. मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अगदी सुरुवातीपासून सामील असलेले अनेक परिसर आजही पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बकाल रूप धारण करत आहेत. सर्वाधिक सुशिक्षितांचा भरणा असलेले महाराष्ट्रातील एक शहर, अशी डोंबिवलीची ओळख आहे. मात्र सुशिक्षितांच्या अनेक वस्त्या नागरी सुविधांबाबत मात्र कमालीच्या दुर्लक्षित आहेत.
मुंबईच्या विस्तारीकरणाचा भाग म्हणून गेल्या २०-२५ वर्षांत कल्याण-डोंबिवली शहराची अधिकृत आणि अनधिकृत दोन्ही प्रकारे वाढ झाली. या वाढलेल्या वस्त्यांचा ताण आधीच अपुऱ्या असलेल्या नागरी सुविधांवर पडला. त्यातून अनेक विभाग कायमचे दुर्लक्षित राहिले. कल्याणच्या आधारवाडी विभागात कारागृह आहे. तिथे बंदिवानांना ठेवले जाते. मात्र याच परिसरात असलेल्या कचराभूमीच्या दरुगधीमुळे हजारो रहिवाशांना दरुगधी सहन करण्याची शिक्षा दररोज भोगावी लागत आहे. डोंबिवलीलगतच्या बहुतेक गावांचे संपूर्ण नागरीकरण झालेले आहे. शहराचा परीघ वाढला. मात्र त्या तुलनेत वाहतुकीच्या सुविधा नाहीत. शहराच्या वेशीवर शीळफाटा रस्त्यावरही अनेकदा होणाऱ्या कोंडीमुळे नागरिक अडकून पडतात. तीच अवस्था कल्याणमधील खडकपाडा, गोदरेज हिल्स परिसरातील नागरिकांची आहे. कल्याण पूर्वेकडील कोळशेवाडी, तीसगांव नाका या दाटीवाटीच्या वस्तीतील नागरी प्रश्नही तितकेच जटील आहेत. गेल्या २० वर्षांत कल्याण आणि डोंबिवली शहरांना थेट जोडणारा रस्ता पूर्णपणे मार्गी लागू शकलेला नाही. विठ्ठलवाडी आणि शहाड ही दोन रेल्वे स्थानके असलेली शहरे असली तरी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही. या दोन्ही शहरांचा काही भाग उल्हासनगर तर काही भाग कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत मोडतो. उपरोक्त ठिकाणी प्रशासन नावाची गोष्ट औषधालाही शिल्लक नाही. त्यामुळे आम्ही महापालिका क्षेत्रात का राहायचे, असा या दुर्लक्षित टापूतील नागरिकांचा सवाल आहे.
