देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्र तसेच गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदी महाराष्ट्राशेजारील राज्यांमध्ये स्वस्त वस्तू निर्यात करण्यासाठी गेल्या तीन दशकांपासून उल्हासनगर शहराचे नाव समोर येते. विविध वस्तूंचे उत्पादन स्वस्तात काढणे, ब्रँडेड वस्तूंना लाजवतील अशा हुबेहूब बनावटी वस्तू तयार करणे, त्यांची विक्री करणे, तसेच ते निर्यात करणे अशा गोष्टींमुळे उल्हासनगर तीस वर्षांपूर्वी प्रकाशझोतात आले. ‘मेड इन यूएसए’ (मेड इन उल्हासनगर सिंधी असोसिएशन) असे गमतीने म्हटले जायचे, ते यामुळेच. गेल्या तीसेक वर्षांपासून व्यापारजगतात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या या शहराने बाजारपेठेत बदलताना सगळे नियम पायदळी तुडवले. त्यामुळेच जेव्हा कायद्याची कसोटी लागली तेव्हा या शहरातील बाजार ढासळू लागले आणि उलाढालीचे आकडे मातीत विरून गेले.
स्वातंत्र्यानंतर स्थलांतरित झालेल्या सिंधी बांधवांनी त्या काळी चॉकलेट आणि बिस्किटे तयार करून विकण्यास सुरुवात केली होती. रेल्वेमध्ये किरकोळ विक्री करत तो माल विकला जाई. पुढे चॉकलेट, बिस्किटे तयार करण्याचे अनेक कारखाने उल्हासनगर शहरात उभे राहिले. स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या गोळ्या, बिस्किटांनी अनेक मध्यमवर्गीयांना नाश्ता उपलब्ध करून दिला. याच माध्यमातून उल्हासनगर शहराची औद्योगिक नगरीकडे वाटचाल झाल्याचे येथील ज्येष्ठ नागरिक सांगतात. त्या वेळी ३५० कारखाने फक्त चॉकलेट, बिस्किटांचे होते. मात्र सध्या त्यांची संख्या जेमतेम ३० च्या घरात आहे. त्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके बिस्कीट कारखाने सध्या पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. त्यातील काही कारखाने देशातील अग्रगण्य बिस्कीट कंपन्यांशी करार करून त्यांना सेवा देण्याचे काम करत आहेत.
इलेक्ट्रिक वस्तू, त्यातही विद्युतवाहिन्या, बटण, पट्टय़ा अशा अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी उल्हासनगरात निर्माण केल्या जाऊ लागल्या. कपडय़ांना, पँट आणि इतर वस्तूंना लावली जाणारी चेन ही महत्त्वाची वस्तूही या शहरात उत्पादित केली जाऊ लागली. ती देशभरातील विविध कापड उद्योग असलेल्या शहरात निर्यात होत होती. ऐंशीच्या दशकात सिमेंटनिर्मिती आणि पॅकेजिंगमध्येही उल्हासनगरातील काही उद्योजक उतरले होते. तसेच मद्यविक्री आणि त्याचा साठा करण्याचे काम स्थानिक बडय़ा नेत्याच्या माध्यमातून होत असे. कापड उद्योगातील उल्हासनगर शहराचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. स्वस्त, सुंदर, कलात्मक कपडे, त्यात जीन्स कापडापासून विविध कपडय़ांच्या निर्मितीत शहराने मोठी आघाडी घेतली होती. सुरतच्या बाजारातही या कपडय़ांना मागणी होती. त्यानंतर प्लास्टिक, आवरण, फर्निचर असे अनेक कारखाने उल्हासनगर शहरात उभे राहिले. त्याद्वारे लाखो कामगारांना रोजगार मिळाला. शहराची अर्थव्यवस्था ७० हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती येथील स्थानिक व्यापारी देतात. मात्र आता एवढी मोठी अर्थव्यवस्था अनेक कारणांनी डळमळीत झाली आहे.
रस्ता रुंदीकरणाने तारांबळ
खोपोली जव्हार महामार्गाचा बराचसा भाग उल्हासनगरातून जात असल्याने त्याच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न उभा ठाकला. वर्दळीच्या आणि दाटीवाटीच्या या शहरात साठ फुटांपेक्षा मोठा रस्ता नव्हता. मात्र हा रस्ता शंभर फुटी असल्याने त्याच्या रुंदीकरणासाठी शेकडो बेकायदेशीर दुकाने तोडली जाणार हे निश्चित झाले. डिसेंबर २०१५ मध्ये ८२१ दुकाने आणि जवळपास २०० घरांवर कारवाई करत अतिक्रमणाचा भाग जमीनदोस्त करण्यात आला. त्याचे व्यापाऱ्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागले.
चिनी वस्तूंशी टक्कर
सुरुवातीच्या काळात उल्हासनगर शहरात अनेक उद्योग विनापरवानगी, नोंदणीशिवाय उभे राहिले. त्यांचे वीज, पाणी यांच्या जोडण्या बऱ्यापैकी बेकायदेशीर होत्या, तर नोंदणीच नसल्याने अनेक कंपन्या, कारखान्यांचे उद्योग हे करप्राप्त नव्हते. त्यामुळे कोणताही कर न भरता, कोणत्याही सेवेचे शुल्क न भरता फक्त आणि फक्त नफा मिळत असल्याने उल्हासनगरातील उद्योगांना भरभराट होती. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमुळे शहरातील उद्योगांना करप्राप्त करण्यास सुरुवात झाली खरी, मात्र त्यातूनही अनेक उद्योग वाचले गेले होते. नंतरच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाचा पहिला झटका या शहरातील उद्योगांना बसला. त्यानंतर विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशात प्रवेश केलेल्या चिनी बनावटीच्या वस्तूंनी येथील उत्पादकतेला खीळ बसवली. कपडे, वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, यंत्रे, उपकरणे, बिस्किटे, प्लास्टिकच्या वस्तू या चिनी बनावटीच्या अधिक स्वस्तात येऊ लागल्याने शहरातील यंत्रे निकामी झाली. त्याचा परिणाम कामगारांवर झाला. येथून उल्हासनगर शहरातील उद्योगांना उतरती कळा लागली. पुढे ब्रँडेड वस्तूंची मागणी वाढल्याने उल्हासनगरातील ग्राहकांसाठी व्यापाऱ्यांनी बनावट वस्तू तयार करण्यापेक्षा ब्रँडेड वस्तू आयात करून त्याची विक्री करत मिळेल तितका नफा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शहराची उत्पादकता कमी झाली. बिस्कीट, चॉकलेट, विद्युतवाहिन्या अशा वस्तूंमध्ये बडय़ा कंपन्यांचा शिरकाव झाल्याने जाहिरातीच्या माध्यमातून या कंपन्यांनी हातपाय पसरवत आपली मक्तेदारी निर्माण केली आणि उल्हासनगरातील उत्पादने बाद झाली. तशीच परिस्थिती कपडे, प्लास्टिक, फटाके याबाबतही पाहायला मिळाली.
निश्चलनीकरण, जीएसटीमुळे संकट
आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निश्चलनीकरणाची घोषणा केली. देशभरातून या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मात्र, उल्हासनगरच्या व्यापाऱ्यांवर जणू आकाशच कोसळले. निश्चलनीकरणामुळे कागदोपत्री नसलेला नफा, पैसा सर्व कागदावर आला. त्यामुळे सर्व नफा, पैसा करपात्र झाल्याने कायदेशीर बाबींतून वाचणारे सर्व व्यापारी, उद्योजक कागदावर अवतरले. त्यातून कसेबसे वाचतो न वाचतो तोच वस्तू व सेवा कराने उद्योगाला नवा हादरा दिला. घेतलेली वस्तू, विकलेली वस्तू करपात्र झाल्याने उद्योग व्यवसायांच्या नफ्याचे गणित बिघडले. त्यामुळे उत्पादकतेतून अनेकांनी माघार घेत आयात, निर्यात आणि विक्री एवढाच उद्योग करण्यावर भर दिला. त्यानंतर शहरात असलेल्या मोठय़ा फटाके निर्यातदार आणि साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना धक्का देणारा निर्णय आला. रहिवासी भागात फटाकेविक्रीला बंदी करण्याच्या या निर्णयामुळे यातील व्यावसायिकांना आपला उद्योग आवरता घ्यावा लागला. याचेही मोठे नुकसान उल्हासनगरातील व्यापाऱ्यांना सोसावे लागले.
प्लास्टिकबंदीमुळे कंबरडे मोडले
नुकत्याच आलेल्या राज्य शासनाच्या प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाने तर उल्हासनगर शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. विविध उद्योग अजमावून झाल्यानंतर पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी उल्हासनगर शहरातील जवळपास दोनशेहून अधिक उद्योजकांनी प्लास्टिक उद्योगात प्रवेश केला होता. त्यावर मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहिली. जवळपास ५० हजार कौशल्यविरहित कामगार, २० हजार कौशल्यप्राप्त कामगार, त्यावर आधारित गोदाम, दुकाने, कापड उद्योग, किरकोळ वस्तू उद्योग अशा मोठय़ा साखळीला या प्लास्टिकबंदीचा फटका बसला आहे. कोटय़वधींचे प्लास्टिक, त्यात विविध आकारांच्या, जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या बनून तयार आहेत. त्यासाठी लाखोंच्या यंत्रांमध्ये उद्योजकांनी गुंतवणूक केली आहे. मात्र एका निर्णयामुळे ही कोटय़वधींची गुंतवणूक शून्य ठरली आहे. हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे या कोटय़वधींच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या धक्क्यांमुळे शहरातील व्यापारी वर्गात कमालीचा संताप आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने गेल्या काही वर्षांत आम्हा विस्थापितांना पुन्हा फाळणीच्या स्थानावर आणून सोडल्याची भावना अनेक व्यापारी व्यक्त करतात. पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागण्याची भीतीही अनेक व्यापारी, उद्योजक व्यक्त करताना दिसत आहेत. ही शहराच्या दृष्टीने चांगली बाब नाही.
प्रदूषणाबद्दल कारवाई
या सर्व गोष्टींतून सावरत असतानाच राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वालधुनी नदी प्रदूषणाच्या मुद्दय़ावरील आदेश समोर आले. त्यातून शहरातील सर्वात मोठय़ा जीन्स उद्योगाला जोरदार हादरा बसला. कायदेशीर, बेकायदेशीर मिळून एकूण ५०० जीन्स धुलाई कारखाने, शिलाई कारखाने, त्यानंतर जीन्स पॅकिंग, एम्ब्रॉयडरी, बटण लावणे यावर अवलंबून असणारे शेकडो उद्योग आणि त्यात काम करणाऱ्या दीड लाख कामगारांना याचा फटका बसला. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याशिवाय कारखाना चालू देणार नाही, या पालिकेच्या भूमिकेमुळे शहरातील जवळपास सर्वच कारखाने बंद पडले आहेत. त्यासह अनेक कामगार, व्यापारी शहर सोडून दुसरीकडे गेले आहेत. लाखोंचा कामगार वर्ग शहराबाहेर गेल्यामुळे त्याचा रहिवासी संकुले, चाळी, खानावळी, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना त्याचा फटका बसला. आता हे उद्योग शिळफाटा, भिवंडी, शहापूर, अंबरनाथ, बदलापूर या भागांत स्थलांतरित झाले आहेत. उल्हासनगर शहराची ओळख असलेला जीन्स उद्योग बंद पडल्याने त्याचा इतर कपडय़ांच्या दुकानांवरही परिणाम झाला. गुजरातमधून येणाऱ्या जीन्स कापडाची आयातही घटली. त्यामुळे शहरात कोटय़वधींची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे.
प्रतिकिया
प्लास्टिक बंदीचा निर्णय अन्यायी आहे. नामांकित कंपन्यांची बहुतांश उत्पादने ही ज्या प्लास्टिकमध्ये असतात तेही पुनप्र्रक्रिया न होणारे आहेत. मात्र तरीही त्यांच्यावर बंदी नाही. त्यामुळे प्लास्टिक बंदी ही केवळ देशी आणि छोटय़ा उद्योगांसाठी आहे की काय असा प्रश्न पडतो आहे.
– अमित बसंतानी, उल्हासनगर प्लास्टिक ट्रेडर्स अ‍ॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर असोसिएशन
उल्हासनगरमधील जवळपास शंभरहून अधिक उद्योजकांनी प्लास्टिक उत्पादनाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक केली होती. त्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रांसाठी कोटय़वधींची गुंतवणूक केली होती. मात्र प्लास्टिक बंदीच्या नियोजनशून्य निर्णयामुळे एकाच वेळी कोटय़वधी रुपयांची गुंतवणूक शुन्य ठरली आहे.
– किशोर वाधवा, उद्योजक
जीन्स उद्योगावरील बंदीनंतर प्लास्टिकवरील बंदीची मोठी झळ उल्हासनगरमधील उत्पादकांना बसणार आहे. बेकरी, फरसाण, कपडे अशा अनेक उद्योगांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार आहे.
– निखिल बुधरानी, उद्योजक
कल्याण आणि डोंबिवली भागात ५० हून अधिक प्लास्टिकचा साठा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी लाखोंची प्लास्टिक घाऊक बाजारातून उचलली होती. मात्र प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाने आमचा माल विकत घेण्यमसाठी कुणी ग्राहकही येत नाही. त्यामुळे या मालाचे करायचे काय असा प्रश्न पडला आहे.
– मनोज गाला, उद्योजक
काही वर्षांपूर्वी कागदाला प्लास्टिकचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यामुळे अनेकांनी प्लास्टिक क्षेत्रात उडी घेतली होती. मात्र आता अचानक प्लास्टिकवरील बंदी कोणतीही पूर्वसूचना न देता लागू केल्याने मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
– दीपक चलतानी, महासचिव, उल्हासनगर ट्रेड असोसिएशन
