लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
ठाणे: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील येऊर परिसरात उभारण्यात आलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात सुरू केलेली कारवाई ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून थांबविण्यात आली आहे. गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या कारवाईत दोन बंगले तोडण्यात आले तर, तिसऱ्या बंगल्यावर अर्धवट कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाई थांबविण्यात आल्याचा निषेध करत या सर्वच बंगल्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी तक्रारदाराने येऊरमध्ये उपोषण सुरू केले आहे. राजकीय दबाबातून ही कारवाई थांबविण्यात आल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
ठाणे शहरातील येऊर परिसर हा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रात येतो. गेल्या काही वर्षात या भागात मोठ्याप्रमाणात बेकायदा ढाबे आणि बंगले उभारण्यात आले आहेत. अशाचप्रकारे ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनीही या भागात सात बेकायदा बंगले उभारले आहेत. या बेकायदा बांधकामविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंदडा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. तसेच लोकायुक्तांकडेही याप्रकरणी तक्रार केली होती.
हेही वाचा… कल्याणमध्ये हाॅटेलच्या रोखपालाला बेदम मारहाण; हाॅटेलच्या मालमत्तेचे नुकसान
लोकायुक्तांनी दिलेल्या आदेशाने नेमलेल्या समितीच्या चौकशी अहवालात हे बंगले बेकायदा असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर या बंगल्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे का आणि या संदर्भात एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन एकत्रित अहवाल पुढील सुनावणी पूर्वी सादर करावा असे आदेशही लोकायुक्तांनी दिले होते. या आदेशानंतर गले मालकांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची याचिका फेटळाण्यात आल्यानंतर महापालिकेने सोमवारपासून कारवाईस सुरूवात केली होती.
हेही वाचा… रेल्वे मार्गात उभे राहून लोकलमध्ये चढण्याचा प्रयत्न; दिवा रेल्वे स्थानकातील प्रकार
कारवाईत दोन बंगले तोडण्यात आले तर, तिसऱ्या बंगल्यावर अर्धवट कारवाई करण्यात आली आहे. यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असून त्यात उर्वरीत चार बंगल्याचे बांधकाम तोडण्यात येणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु अचानकपणे पालिकेने हि कारवाई थांबविली आहे. कारवाई थांबविण्यात आल्याचा निषेध करत या सर्वच बंगल्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी तक्रारदाराने योगेश मुंदडा येऊरमध्ये उपोषण सुरू केले आहे. या सात बंगल्यांमध्ये माजी नगरसेवक तसेच एका माजी अभियंत्याच्या बंगल्याचा समावेश असून यामुळेच राजकीय दबावातून ही कारवाई थांबविण्यात आल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. या संदर्भात ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त दिनेश तायडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
