राज्यातील आशा सेविकांचा संप सुरूच राहणार, मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत ठाण्यातच ठाण मांडण्याचा निर्णय

राज्यातील गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये, आशा स्वयंसेविकांना ७ हजार मानधन आणि त्याचबरोबर २ हजार रुपये दिवाळी भाऊबीज भेट देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. यासंबंधीचा आदेश विनाविलंब काढण्यात येईल, असे आश्वासनही सरकारने दिले होते. परंतु, तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही मानधनवाढीचा शासकीय आदेश काढण्यात आलेला नाही. यामुळे राज्यातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांनी १२ जानेवारी पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाला तीन आठवडे होऊनही राज्य सरकारने आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या संपाची दखल घेतलेली नाही. यामुळेच सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांनी शहापूर ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय अशी पदयात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला.

आणखी वाचा

…विकास हाच आमचा अजेंडा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे स्पष्ट प्रतिपादन

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

शिंदे यांच्या बंडाच्या वेळीच राष्ट्रवादीचाही सत्तेत सहभाग निश्चित; अजित पवार यांचा गौप्यस्फोट

महाविकास आघाडीने जाहीरनामा चोरला; एकनाथ शिंदे यांचा आरोप

“महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नका”, मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्‍यमंत्री अजित पवारांनी रवी राणांना खडसावले

दखल: बायजाबाई यांच्या कर्तृत्वाचा आढावा

“चोवीस तास उपलब्ध राहणाऱ्या आमदाराचा विचार करा”, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे आवाहन

हेही वाचा…ठाण्यात आशा स्वयंसेविकांच्या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडी

या यात्रेदरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वाढदिवसानिमित्त पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिष्टचिंतन करत त्यांच्यासमोर विविध समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. यानुसार शुक्रवारी ही पदयात्रा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आली. यामध्ये राज्यातील विविध भागातील आशा सेविकाही सामील झाल्या. आशासेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यामध्ये येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. केवळ आश्वासन मिळाल्याने संप सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेऊन जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत ठाणे शहर सोडायचे नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे संघटक सचिव राजेश सिंह यांनी दिली.