शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांच्या भरपाईवर दोन दिवसात बैठक ; विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांचे आश्वासन

आता सहा पदरी रस्ता तयार करताना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या जमिनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने परस्पर घेण्यास सुरुवात केल्याने शिळफाटा रस्ते बाधित शेतकऱ्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आहे.जोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना शासन अध्यादेश काढून भरपाई जाहीर करत नाही तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू राहिल असा इशारा बाधित शेतकरी संघटनेचे गजानन पाटील यांनी दिला आहे. भरपाई देण्याच्या विषयावर शासनाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला स्थानिक जमीन विषयक संस्था भूसंपादनाची माहिती देत नसल्याने हा विषय रेंगाळत आहे, असे संयोजक गजानन पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा : पावसाळ्यातच ठाणेकरांना अनुभवायला मिळतोय हिवाळ्यासारखा गारवा

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची माहिती मिळताच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुधीर पाटील यांनी धरणे आंदोलन ठिकाणी भेट दिली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी येत्या दोन दिवसात या विषयावर शासन स्तरावर एक बैठक आयोजित केली जाईल. त्या बैठकीतून शेतकरी हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन धरणे आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांना दिला.मनसेचे स्थानिक आ. प्रमोद पाटील यांनीही या आंदोलनात सहभागी होऊन जोपर्यंत स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत आपला बाधित शेतकऱ्यांना पाठिंबा राहिल.

हेही वाचा : ठाणे : अग्निवीर भरतीसाठी आलेल्या तरूणाचा रेल्वेच्या धडकेत मृत्यू

हा विषय आपण मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर मांडणार आहोत. शासनाने शिळफाटा बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेतला नाही तर येत्या अधिवेशनात हा विषय आपण उपस्थित करणार आहोत, असे आ. प्रमोद पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करुन दररोज शिळफाटा रस्त्यावरुन कोणी मंत्री, नेता जात असेल त्यांचाही काळे झेंडे दाखवून निषेध निर्णय गुरुवारच्या धरणे आंदोलन शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.