डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या तीन भूमाफियांनी कल्याण, डोंबिवली, ठाणे भागातील बँकांमधून आपल्याला कर्ज मिळणार नाही म्हणून स्टेट बँकेच्या मुंबईतील सांताक्रुझ शाखेतून कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न केला. स्टेट बँकेच्या या शाखेच्या वरिष्ठांनी कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागाकडे कर्जाची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांनी बँकेत दाखल केलेल्या बांधकाम परवानग्यांची कागदपत्रे छाननीसाठी पाठविली. त्यात ही कागदपत्रे बोगस असल्याचे आढळून आली असून ही माहिती स्टेट बँकेला देण्यात आल्यानंतर बँकेने तिन्ही माफियांचे कर्ज प्रस्ताव फेटाळून लावले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- ठाणे जिल्ह्यात भूजल पातळी वाढविण्यासाठी एक हजार वनराई बंधारे

आणखी वाचा

कडोंमपा नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालक दीक्षा सावंत यांनी, स्टेट बँकेला कागदपत्रांची छाननी करुन अशाप्रकारच्या बांधकाम परवानग्या पालिकेने दिलेल्या नाहीत, असे कळविले. स्टेट बँक सांताक्रुझ शाखेच्या वरिष्ठाशी संपर्क साधला असता, त्यांनी पालिकेकडून कागदपत्र बनावट असल्याचे समजल्यावर आम्ही तिन्ही बांधकामधारकांची कर्ज प्रकरणे फेटाळून लावली आहेत, असे सांगितले.

फेटाळलेली प्रकरणे

दामोदर काळण, वास्तुविशारद संतोष कुडाळकर, मौज पाथर्ली, जितेंद्र म्हात्रे, साई रतन डेव्हलपर्स जिग्नेश सिंह, वास्तुविशारद मे. गोल्डन डायमेंशन, जुनी डोंबिवली, गणपत म्हात्रे, मे. राम रतन डेव्हलपर्स, वास्तुशिल्पकार मे. गोल्डन डायमेंशन, मौज कोपर या तीन भूमाफियांची कर्ज प्रकरणे स्टेट बँकेने फेटाळून लावली आहेत. या भूमाफियांनी २०२० आणि २०२१ या कालावधीत कल्याण डोंबिवली पालिका नगररचना विभागाची बांधकाम मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली. या कागदपत्रांवर निवृत्त साहाय्यक संचालक मारुती राठोड, विद्यमान नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांच्या बनावट् स्वाक्षऱ्या केल्या. ही बनावट कागदपत्र कल्याणच्या सह दुय्यम निबंधकांनी नोंदणीकृत केली आहेत. ही प्रकरणे आपण पोलिसांचे विशेष तपास पथक, ईडीच्या निदर्शनास आणणार आहोत, असे तक्रारदार वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा- साहाय्यक आयुक्त बदलताच डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक परिसर पुन्हा फेरीवाल्यांच्या विळख्यात

आवास योजनेचा दुरुपयोग

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणातील भूमाफियांना खासगी, लघु स्वरुपाच्या १५ हून अधिक बँकांनी कागदपत्रांची पडताळणी न करता कर्ज प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा आधार घेऊन सदनिका खरेदीला अडीच लाख रुपये आवास योजनेचा लाभ घेऊन कर्जाऊ रक्कम मंजूर केली आहे. बेकायदा इमारत घोटाळा उघडकीला आल्याने ही प्रकरणे आता अंगलट आले आहे, अशी माहिती बँक क्षेत्रातील एका वरिष्ठाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

डोंबिवलीतील एका बँकेचा सल्लागार जमिनीची मुक्त जमीन क्षेत्राची (क्लीअर टायटल) तपासणी न करताच काही कर्ज मंजूर करत होता. ही माहिती बँकेच्या विश्वस्तांना समजताच त्या सल्लागाराला बँकेच्या गटातून काढून टाकले होते, असे एका बँक वरिष्ठाने सांगितले. ६५ बेकायदा इमारतीत कर्ज घेऊन घरे घेणाऱ्या नागरिकांची मात्र इमारत जमीनदोस्त होणार असल्याने कोंडी झाली आहे.

हेही वाचा- “…म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर व्हाव्यात”, राज ठाकरेंनी केली प्रतिक्रिया व्यक्त

“ झटपट ग्राहक मिळाले म्हणून काही बँकांनी कर्ज देताना ग्राहकांच्या कागदपत्रांची जुजुबी तपासणी केली. इमारत बांधकामाची कागदपत्र आता बनावट निघत असल्याने बँक अधिकारी हवालदिल आहेत. काहींनी कर्ज देताना शासकीय योजनांचा आधार घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे, अशी माहिती ॲड. मंगेश कुसुरकर यांनी दिली.