रवींद्रन यांचा संगणकीकरणावर भर
नगररचना विभागातील वर्षांनुवर्षांची दुकानदारी बंद करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ‘ऑटो डीसीआर’ प्रणाली नगररचना विभागात कार्यान्वित केली आहे. या प्रणालीद्वारे नवीन इमारतीचा बांधकाम आराखडा वास्तुविशारदांनी नगररचना विभागात दाखल करायचा आहे. या प्रणालीचा अवलंब न करता जे वास्तुविशारद गृहसंकुलांचे बांधकाम आराखडे नगररचना विभागात सादर करतील ते मंजूर करायचे नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे विकासकांचा एक मोठा गट हवालदिल झाला आहे.
महापालिकेत पंधरा वर्षांपूर्वी संगणक प्रणालीद्वारे कामकाज सुरू झाले. त्या वेळी नगररचना विभागाचा कारभार ऑनलाइन पद्धतीने कार्यान्वित व्हावा, असा विचार पुढे आला होता. प्रशासनातील तत्कालीन झारीतील शुक्राचार्यानी ही प्रणाली नगररचना विभागात कार्यान्वित होऊ दिली नाही. त्यामुळे पारदर्शक कारभार मागे पडला आणि ठरावीक अधिकाऱ्यांची ‘दुकाने’ सुरू राहिली. तीन वर्षांपासून नगररचना विभागात ऑटो डीसीआर प्रणाली बसविण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. निविदा प्रक्रिया व निधीच्या उपलब्धतेत हा विषय काही अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी अडकून ठेवला होता. नगररचना विभागात ऑटो डीसीआर प्रणाली लागू झाली तर विकासक आपल्या दारात येणार नाहीत, अशी भीती यापैकी अनेकांना होती. आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी ऑटो डीसीआर प्रणालीतून नगररचना विभागाचे कामकाज झाले पाहिजे, असा आग्रह धरला. मागील तीन वर्षे धूळखात पडलेली ऑटो प्रणाली तातडीने नगररचना विभागात सुरू करण्यात आली. आयुक्त निर्णयाबाबत ठाम असल्याने त्यांच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे धाडस नगररचना अधिकारी, कोणी पदाधिकाऱ्याने केला नाही. ऑटो प्रणाली नगररचना विभागात कार्यान्वित झाली आहे. पण काही तांत्रिक अडथळे येत असल्याचे वास्तुविशारदांनी व काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
वास्तुविशारदांचा झटका
गेल्या वर्षभरात नगररचना विभागात कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील सुमारे ३०० इमारत बांधकाम आराखडय़ांच्या नस्ती मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होत्या. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात बांधकामांवरील बंदी उठवली आहे. त्यामुळे विकासक, वास्तुविशारदांनी नगररचना विभागात धाव घेऊन आराखडे मंजुरीचा तगादा अधिकाऱ्यांकडे लावला आहे. याच वेळी नगररचना विभागात ऑटो डीसीआर प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने वास्तुविशारदांनी आराखडे या नव्या प्रणालीतून मंजूर करून घ्यावीत, असा आग्रह आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी धरला आहे. त्यामुळे अनेकांची भंबेरी उडाली आहे. ऑटो कॅड प्रणालीचा खर्च सुमारे दीड लाख व वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वास्तुविशारदांना सेवापुरवठादार कंपनीला द्यावा लागणार आहे.
ऑटो डीसीआर प्रणालीला वास्तुविशारदांचा विरोध नाही. फक्त ही प्रणाली हाताळण्यासाठी सुलभ असली पाहिजे. सर्व प्रकारची संगणकीय भाषा (व्हर्जन)या प्रणालीने स्वीकारले पाहिजे. या प्रणालीतील काही अडचणींमुळे बांधकाम आराखडे स्वीकारले जात नाहीत. त्याचबरोबर वरिष्ठांची मान्यता नसल्याने कागदोपत्री बांधकाम मंजुरीची कामे नगररचना विभागात करण्यात येत नाहीत.
शिरीष नाचण,सचिव, वास्तुविशारद संघटना
