डोंबिवली : मूळ जमीन मालकांना अंधारात ठेऊन डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गावात राजकल्प नावाने चार इमारती उभारणाऱ्या विकासकाची बांधकाम परवानगी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाने रद्द केली आहे. या इमारत बांधकाम परवानगीची आवश्यक कागदपत्रे समाधानकारकरित्या विकासक, कुलमुखत्यारधारक पालिकेच्या साहाय्यक आयुक्तांकडे सादर करू न शकल्याने ग प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी राजकल्प संकुलातील चारही इमारती अनधिकृत म्हणून घोषित केल्या आहेत.
हेही वाचा : विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?
या इमारतीं संबंधी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुनही पालिका या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करत नसल्याने या जमिनीच्या मूळ मालक रेश्मा भोईर, दशरथ पाटील, दत्ता पाटील, महेश पाटील यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण उपायुक्त, ग प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांना पत्र देऊन तातडीेने आयरे गावातील आमच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या सात माळ्याच्या तीन आणि एक चार माळ्याची इमारत (राजकल्प) जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली आहे. या इमारतींवर कारवाई करण्यात आली नाहीतर पालिका कार्यालयासमोर उपोषणाला बसू, अशा इशारा जमीन मालक रेश्मा भोईर यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या?
रेश्मा भोईर यांनी अर्जात म्हटले आहे, राजकल्प इमारतींची उभारणी करताना मे. अष्टविनायक डेव्हलपर्सतर्फे कमलेश भंगदे व इतर यांनी मूळ मालक म्हणून आमची इमारत उभारणी कामासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या नाहीत. या प्रकरणात आमची फसवणूक केली. आम्ही उच्च न्यायालयात याप्रकरणी दावा दाखल केला. न्यायालयाने पालिकेला हे प्रकरण समझोत्याने निकाली काढण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचना मारुती राठोड यांनी राजकल्प सोसायटीच्या कागदपत्रांची शहानिशा करुन या इमारतीला सप्टेंबर २०११ मध्ये दिलेली बांधकाम परवानगी एप्रिल २०१९ मध्ये रद्द केली. ग प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी राजकल्प सोसायटीतील रहिवाशांना इमारत खाली करण्यास जून मध्ये नोटिसा दिल्या होत्या. तरीही इमारत पाडकामाची कारवाई केली नाही, असे तक्रारदार रेश्मा भोईर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : कोकण विभाग शिक्षक मतदार नोंदणीकडे शिक्षकांची पाठ ? ; दहा दिवसात केवळ २१ जणांचे अर्ज
जमीन मालक चंद्रकांत भगत यांनी ग प्रभागात दाखल कागदपत्रांमध्ये या मिळकती त्यांनी व सहहिस्सेदारांनी मे. अष्टविनायक डेव्हलपर्स तर्फे अशोक जोशी यांना कायम विकसित करण्यासाठी दिली आहे, असे म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर या इमारती अनधिकृत म्हणून साहाय्यक आयुक्तांनी घोषित केल्या. पालिकेकडून कोणत्याही वेळी या इमारतींवर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने या इमारतींमधील ९६ रहिवासी आणि चार गाळेधारकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची कार्यवाही नगररचना विभागाने केली आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडे आहे. -दीक्षा सावंत, साहाय्यक संचालक नगररचना
राजकल्प सोसायटीतील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा देऊन, पोलीस बंदोबस्त मिळताच या इमारतींवर पाडकामाची कारवाई केली जाईल. – संजय साबळे ,साहाय्यक आयुक्त ,ग प्रभाग
राजकल्प इमारतीची बांधकाम परवानगी रद्द करुन तीन वर्ष उलटलेत तरी पालिका कारवाई करत नाही. हे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करणार आहोत. – रेश्मा भोईर ,जमीन मालक
हेही वाचा : विश्लेषण : जिथे कमी तिथे मोदी? भाजपची लोकसभेसाठी काय आहे रणनीती?
या इमारतीं संबंधी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुनही पालिका या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करत नसल्याने या जमिनीच्या मूळ मालक रेश्मा भोईर, दशरथ पाटील, दत्ता पाटील, महेश पाटील यांनी आयुक्त डाॅ. भाऊसाहेब दांगडे, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण उपायुक्त, ग प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांना पत्र देऊन तातडीेने आयरे गावातील आमच्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या सात माळ्याच्या तीन आणि एक चार माळ्याची इमारत (राजकल्प) जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली आहे. या इमारतींवर कारवाई करण्यात आली नाहीतर पालिका कार्यालयासमोर उपोषणाला बसू, अशा इशारा जमीन मालक रेश्मा भोईर यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : साजिद खानमुळे पुन्हा चर्चेत आलेली MeToo मोहीम नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या?
रेश्मा भोईर यांनी अर्जात म्हटले आहे, राजकल्प इमारतींची उभारणी करताना मे. अष्टविनायक डेव्हलपर्सतर्फे कमलेश भंगदे व इतर यांनी मूळ मालक म्हणून आमची इमारत उभारणी कामासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या नाहीत. या प्रकरणात आमची फसवणूक केली. आम्ही उच्च न्यायालयात याप्रकरणी दावा दाखल केला. न्यायालयाने पालिकेला हे प्रकरण समझोत्याने निकाली काढण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचना मारुती राठोड यांनी राजकल्प सोसायटीच्या कागदपत्रांची शहानिशा करुन या इमारतीला सप्टेंबर २०११ मध्ये दिलेली बांधकाम परवानगी एप्रिल २०१९ मध्ये रद्द केली. ग प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी राजकल्प सोसायटीतील रहिवाशांना इमारत खाली करण्यास जून मध्ये नोटिसा दिल्या होत्या. तरीही इमारत पाडकामाची कारवाई केली नाही, असे तक्रारदार रेश्मा भोईर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : कोकण विभाग शिक्षक मतदार नोंदणीकडे शिक्षकांची पाठ ? ; दहा दिवसात केवळ २१ जणांचे अर्ज
जमीन मालक चंद्रकांत भगत यांनी ग प्रभागात दाखल कागदपत्रांमध्ये या मिळकती त्यांनी व सहहिस्सेदारांनी मे. अष्टविनायक डेव्हलपर्स तर्फे अशोक जोशी यांना कायम विकसित करण्यासाठी दिली आहे, असे म्हटले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर या इमारती अनधिकृत म्हणून साहाय्यक आयुक्तांनी घोषित केल्या. पालिकेकडून कोणत्याही वेळी या इमारतींवर कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने या इमारतींमधील ९६ रहिवासी आणि चार गाळेधारकांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
बांधकाम परवानगी रद्द करण्याची कार्यवाही नगररचना विभागाने केली आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडे आहे. -दीक्षा सावंत, साहाय्यक संचालक नगररचना
राजकल्प सोसायटीतील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा देऊन, पोलीस बंदोबस्त मिळताच या इमारतींवर पाडकामाची कारवाई केली जाईल. – संजय साबळे ,साहाय्यक आयुक्त ,ग प्रभाग
राजकल्प इमारतीची बांधकाम परवानगी रद्द करुन तीन वर्ष उलटलेत तरी पालिका कारवाई करत नाही. हे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाईची प्रक्रिया सुरू करणार आहोत. – रेश्मा भोईर ,जमीन मालक
