School Male Cleaner Abuse Girls in Badlapur: गेल्या आठवड्यात बदलापूरमधील आदर्श या नामांकित शिक्षण संस्थेत दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. हा प्रकार घडल्यानंतर ३ दिवसांनी या चिमुकल्या मुलींनी पालकांना हे सगळं सांगितलं आणि त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई सुरू केली. धक्कादायक बाब म्हणजे जवळपास १४ तास या चिमुकल्यांच्य पालकांची तक्रारही दाखल करण्यात आली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर आज संतप्त नागरिकांनी बदलापूर रेल्वे स्थानकात सकाळपासूनच रेलरोको आंदोलन केलं आहे. या सर्व प्रकरणावर महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बदलापूरच्या आदर्श शाळेत तीन वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पालक संतप्त झाले असून बदलापूरमध्ये शाळा परिसर व बदलापूर रेल्वे स्थानक परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. एकीकडे संतप्त जमाव आक्रमक होत असताना दुसरीकडे शाळा परिसरात पोलिसांना जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडाव्या लागल्या.
काय म्हणाल्या नीलम गोऱ्हे?
दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर विधानपरिषदेच्या उपसभापति नीलम गोऱ्हे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “मी तिथल्या डीसीपींशी बोलले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्‍यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष सरकारी वकील, प्रत्येक शाळेत सावित्री समिती असणं अशा अनेक उपक्रमांचा उल्लेख केला आहे. त्यासंदर्भात पावलं उचलली जात आहेत”, असं त्या म्हणाल्या.
“लोकांचं म्हणणं आहे तिथल्या तिथे न्याय व्हावा”
“लोकांचं आज म्हणणं असं आहे की तिथल्या तिथे न्याय झाला पाहिजे. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. दुर्दैवानं मोठी माणसंही म्हणत आहेत की मुली तू जन्मालाच आली नसतीस तर बरं झालं असतं. सावित्री फुलेंनी केलेला संघर्ष याच प्रवृत्तींच्या विरोधात होता. त्याबद्दल जर आपण निराशावादी भूमिका घेतली तर मुलींना जगण्याचा संघर्षही करता येणार नाही. या प्रसंगावर मात करून लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल होऊन फाशीची शिक्षा होणं महत्वाचं आहे. नवी मुंबईतील एका घटनेत २ महिन्यांत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे”, असं नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केलं.
“लहान मुली बोलतात. लहान मुलांना बोलतं करणं हे एक वेगळं कौशल्य असतं. मुख्याध्यापिकेला निलंबित केलं आहे. पोलीस अधिकारी महिलेची बदली केली आहे. पण बदली म्हणजे शिक्षा नसते. ती त्यांची प्रक्रियेतलीच बदली होती. त्यामुळे त्यांची चौकशी व्हावी. त्यांनी १४ तास तक्रार नोंदवायला का लावले? यावरही तपास होणं गरजेचं आहे. लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये असं माझं आवाहन आहे”, असंही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी नमूद केलं.
Badlapur School Case: बदलापूर रेल्वे स्थानकावरील आंदोलन चिघळले; आंदोलकांची पोलिसांवर दगडफेक
या घटना कशा रोखता येतील?
यावेळी नीलम गोऱ्हे यांनी या सगळ्या घटना कशा रोखता येतील? यासंदर्भात भाष्य केलं. “मी विधानपरिषदेत गेल्या २२ वर्षांपासून काम करते आहे. शिक्षण विभागाच्या बाबतीत पालक-शिक्षक अशा तुकडीनिहाय संघटना प्रत्येक शाळेत असतात. तिथे पालक जे मुद्दे मांडतात, त्यांची दखल शिक्षण संचालक वा अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत अशा तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. उदाहरणार्थ सीसीटीव्ही २४ तास चालू नसणं, स्वच्छतागृहांमध्ये लाईट नसणं, महिला सेवकांऐवजी पुरुष सेवक असणं अशा तक्रारींची दखल शिक्षण विभागानं घेतली आणि पोलिसांनीही त्या तक्रारींची दखल घेतली जात आहे की नाही, याची दर तीन महिन्यांनी खात्री केली तर आपोआपच हे असे प्रकार घडणार नाहीत असं मला वाटतं. फक्त एक मोठा कायदा करणं पुरेसं नाही. सातत्याने देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेत समाजाचा आणि पालकांचा समावेश असेल, तर आपल्याला योग्य न्याय मिळू शकेल”, असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
आरोपीला जामीन मिळता कामा नये हेही महत्त्वाचं आहे.
“पोलिसांचं म्हणणं होतं की छोट्या मुली घाबरून बोलत नव्हत्या म्हणून वेळ लागला. ३-४ वर्षांच्या मुली इतर माणसांसारखं ताबडतोब एफआयआरसाठी आवश्यक माहिती देतील अशातला भाग नसतो. अशावेळी परिस्थितीजन्य पुरावे कसे गोळा करायचे हा कौशल्याचा भाग असतो. पोक्सोची प्रकरणं कशी हाताळायची याचं प्रशिक्षण महिला पोलिसांना देणं महत्त्वाचं आहे. पोलीस स्थानकात इतक्या पोलिसांसमोर ती लहान मुलं बोलणार कशी? अधिकारी बदलतात, पण व्यवस्था बदलण्यासाठी पालकांचा आणि समाजाचा सहभाग वाढला तर त्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल”, असंही नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केलं.
बदलापूरच्या आदर्श शाळेत तीन वर्षांच्या दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पालक संतप्त झाले असून बदलापूरमध्ये शाळा परिसर व बदलापूर रेल्वे स्थानक परिसरात मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. एकीकडे संतप्त जमाव आक्रमक होत असताना दुसरीकडे शाळा परिसरात पोलिसांना जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडाव्या लागल्या.
काय म्हणाल्या नीलम गोऱ्हे?
दरम्यान, या सर्व प्रकरणावर विधानपरिषदेच्या उपसभापति नीलम गोऱ्हे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. “मी तिथल्या डीसीपींशी बोलले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्‍यांनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष सरकारी वकील, प्रत्येक शाळेत सावित्री समिती असणं अशा अनेक उपक्रमांचा उल्लेख केला आहे. त्यासंदर्भात पावलं उचलली जात आहेत”, असं त्या म्हणाल्या.
“लोकांचं म्हणणं आहे तिथल्या तिथे न्याय व्हावा”
“लोकांचं आज म्हणणं असं आहे की तिथल्या तिथे न्याय झाला पाहिजे. अशा घटना वारंवार घडत आहेत. दुर्दैवानं मोठी माणसंही म्हणत आहेत की मुली तू जन्मालाच आली नसतीस तर बरं झालं असतं. सावित्री फुलेंनी केलेला संघर्ष याच प्रवृत्तींच्या विरोधात होता. त्याबद्दल जर आपण निराशावादी भूमिका घेतली तर मुलींना जगण्याचा संघर्षही करता येणार नाही. या प्रसंगावर मात करून लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल होऊन फाशीची शिक्षा होणं महत्वाचं आहे. नवी मुंबईतील एका घटनेत २ महिन्यांत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे”, असं नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केलं.
“लहान मुली बोलतात. लहान मुलांना बोलतं करणं हे एक वेगळं कौशल्य असतं. मुख्याध्यापिकेला निलंबित केलं आहे. पोलीस अधिकारी महिलेची बदली केली आहे. पण बदली म्हणजे शिक्षा नसते. ती त्यांची प्रक्रियेतलीच बदली होती. त्यामुळे त्यांची चौकशी व्हावी. त्यांनी १४ तास तक्रार नोंदवायला का लावले? यावरही तपास होणं गरजेचं आहे. लोकांनी कायदा हातात घेऊ नये असं माझं आवाहन आहे”, असंही नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी नमूद केलं.
Badlapur School Case: बदलापूर रेल्वे स्थानकावरील आंदोलन चिघळले; आंदोलकांची पोलिसांवर दगडफेक
या घटना कशा रोखता येतील?
यावेळी नीलम गोऱ्हे यांनी या सगळ्या घटना कशा रोखता येतील? यासंदर्भात भाष्य केलं. “मी विधानपरिषदेत गेल्या २२ वर्षांपासून काम करते आहे. शिक्षण विभागाच्या बाबतीत पालक-शिक्षक अशा तुकडीनिहाय संघटना प्रत्येक शाळेत असतात. तिथे पालक जे मुद्दे मांडतात, त्यांची दखल शिक्षण संचालक वा अधिकारी गांभीर्याने घेत नाहीत अशा तक्रारी माझ्याकडे आल्या आहेत. उदाहरणार्थ सीसीटीव्ही २४ तास चालू नसणं, स्वच्छतागृहांमध्ये लाईट नसणं, महिला सेवकांऐवजी पुरुष सेवक असणं अशा तक्रारींची दखल शिक्षण विभागानं घेतली आणि पोलिसांनीही त्या तक्रारींची दखल घेतली जात आहे की नाही, याची दर तीन महिन्यांनी खात्री केली तर आपोआपच हे असे प्रकार घडणार नाहीत असं मला वाटतं. फक्त एक मोठा कायदा करणं पुरेसं नाही. सातत्याने देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेत समाजाचा आणि पालकांचा समावेश असेल, तर आपल्याला योग्य न्याय मिळू शकेल”, असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
आरोपीला जामीन मिळता कामा नये हेही महत्त्वाचं आहे.
“पोलिसांचं म्हणणं होतं की छोट्या मुली घाबरून बोलत नव्हत्या म्हणून वेळ लागला. ३-४ वर्षांच्या मुली इतर माणसांसारखं ताबडतोब एफआयआरसाठी आवश्यक माहिती देतील अशातला भाग नसतो. अशावेळी परिस्थितीजन्य पुरावे कसे गोळा करायचे हा कौशल्याचा भाग असतो. पोक्सोची प्रकरणं कशी हाताळायची याचं प्रशिक्षण महिला पोलिसांना देणं महत्त्वाचं आहे. पोलीस स्थानकात इतक्या पोलिसांसमोर ती लहान मुलं बोलणार कशी? अधिकारी बदलतात, पण व्यवस्था बदलण्यासाठी पालकांचा आणि समाजाचा सहभाग वाढला तर त्याचा चांगला परिणाम दिसून येईल”, असंही नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केलं.
