बदलापूर – येथील शाळेत लैंगिक शोषण झालेल्या दोन लहान मुलींपैकी एका मुलीच्या कुटुंबातील सदस्याने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर निष्काळजीपणा आणि छळ केल्याचा आरोप केला आहे. लोकसत्ताशी बोलताना कुटुंबातील सदस्याने आरोप केला की शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी लैंगिक अत्याचाराचा दावा करणारे वैद्यकीय अहवाल फेटाळले. इतकेच नव्हे तर सायकल चालवल्यामुळे असा अहवाल आला असावा असे निष्काळजी उत्तर शाळा प्रशासनाने दिली असल्याची माहिती पीडितेच्या पालकांनी दिली आहे. तर शाळा प्रशासनाने पालकांना अशा पद्धतीचे उत्तर दिले असल्याच्या वृत्ताला जिल्हा प्रशासनातील उच्च पदस्थ अधिकारी सूत्रांनी देखील दुजोरा दिला आहे. यामुळे शाळेच्या घृणास्पद आणि अमानवी कारभाराविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे.
बदलापूर येथील आदर्श शाळेत दोन लहान मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. माणूसकीला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेच्या निषेधार्थ बदलापूरवासियांनी उग्र आंदोलन पुकारले आणि संपूर्ण देशाला या घट्नेचे गांभीर्य समजले. यानंतर ठिकठिकाणी आंदोलने सुरु झाली. असे असतानाच आता एका पीडितेच्या पालकांनी लोकसत्ताशी संवाद साधताना शाळा व्यवस्थापनाच्या संतापजनक कारभाराविषयी मत व्यक्त केले. कुटुंबीयांनी असेही सांगितले की मुलीच्या पालकांना रुग्णालय आणि पोलीस स्टेशन या दोन्ही ठिकाणी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करण्यास भाग पाडले गेले. त्यांना पोलीस अधिकाऱ्यांनी धमकावले आणि प्रकरण हाताळल्याच्या सार्वजनिक निषेधात सहभागी न होण्यास सांगितले. बदलापूरच्या शाळेत १२-१३ ऑगस्ट रोजी सफाई कर्मचाऱ्याने तीन आणि चार वर्षांच्या दोन मुलींचे लैंगिक शोषण केले होते. एका मुलीच्या कुटुंबीयांनी तिला खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणीसाठी नेले. अहवालात मुलींच्या गुप्तांगाला दुखापत झाल्याचे समोर आल्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी कुटुंबीय अहवाल घेऊन शाळेत गेले. मात्र शाळेने ते फेटाळून लावले. यानंतर कुटुंबीय पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यासाठी गेले. मात्र, त्यांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेतली गेली नाही. साधी तक्रार दाखल करून घेण्यास १२ तास लागले आणि स्थानिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) नेत्यांच्या मध्यस्थीने अखेर गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतरही पोलिसांनी तक्रारीमधील त्यांच्या वक्तव्यात अनेक बदल केल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. यामुळे शाळा व्यवस्थापनाच्या या घृणास्पद कारभारावर आता सर्वच स्तरातून संताप व्यक्त केला जात असून शाळेतील सर्व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जात आहे.
पोलिसी दिरंगाई चीड आणणारी
कुटुंबातील सदस्याने सांगितले की मुलगी आणि तिच्या पालकांना रुग्णालय आणि पोलीस स्टेशन या दोन्ही ठिकाणी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली. १७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९ वाजता सरकारी रुग्णालयात त्यांची वैद्यकीय चाचणी होणार होती, परंतु पोलीस उशिरा आले, असाही आरोप होतो आहे. यामुळे मुलगी आणि तिचे वडील आणि गरोदर आई यांना तासनतास थांबून त्यांच्या त्रासात भर पडली. तसेच या घटनेची माहिती शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना दिली होती, मात्र त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे समोर सांगितले. वैद्यकीय अहवाल असूनही, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांनी दावा केला की हे वेगळ्या कारणाने किंवा शाळेबाहेर झाले असावे. किंवा सायकल चालवताना घडली असावी, असे कुटुंबातील एका सदस्याने सांगितले. तर ही घटना दाबण्यासाठी महिला पोलिसाने शाळा व्यवस्थापनासोबत गुप्त बैठक घेतल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे. या बैठकीनंतर, वैद्यकीय पुरावे असूनही पोलीस अधिकाऱ्याने कुटुंबाचे दावे फेटाळून लावले. यामुळे बदलापूरच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शुभदा शितोळे यांचा चीड आणणारा कारभार संपूर्ण पोलीस यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.
पॉक्सो अंतर्गत सर्वांवर कारवाई कधी ?
पॉक्सो कायद्यांतर्गत बालकांवरील अशा अत्याचाराच्या घटनांची तातडीने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणे हे पालकांना अनिवार्य असते. तसेच संबंधित पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना देखील अशा घटनांची दखल घेऊन तातडीने एफआयआर दाखल करणे गरजेचे असते. मात्र अशा वेळी अत्याचाराचे प्रकरण बाहेर येऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारी संबंधित व्यक्ती, संस्था, अधिकारी तसेच तक्रार दाखल करून घेण्यास दिरंगाई करणारी संबंधित व्यक्ती, संस्था, अधिकारी हे देखील कायद्यान्वये या गुन्ह्यातील सहआरोपी असतात. मात्र बदलापूरमधील या घटनेतील संबंधित शाळा व्यवस्थापनातील व्यक्ती, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, दोन कनिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्यावर अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.
या प्रकरणात सुरुवातीलाच दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झाले नाही. सद्दस्थितीत जिल्हा महिला बाल विकास विभागाच्या देखरेखीखाली दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आरोपीला कठोर शिक्षा होण्यास मदत होईल. यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा महिला बाल विकास विभाग प्रयत्नशील आहे. – रामकृष्ण रेड्डी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, ठाणे</p>
