बदलापूर: बदलापुरातील चिमुकल्यांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेल्या अक्षय शिंदे या आरोपीला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सोमवारी आरोपीची पोलीस कोठडी संपली होती. त्यामुळे आरोपीला उल्हासनगर न्यायालयात सादर केले असता न्यायाधीशांनी आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तर वकिलांच्या मागणीनंतर गुन्ह्यात आणखी काही कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच फिर्यादी यांचा पुरवणी जबाब घ्यावा अशीही मागणी वकिलांनी केली. या प्रकरणात आता पाहिजे असलेल्या आरोपींमध्ये शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापक फरार असल्याची माहिती फिर्यादीच्या वकिलांनी दिली आहे.
बदलापूरच्या आदर्श शाळेतील दोन चिमुकल्यांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सोमवारी उल्हासनगर न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आरोपी अक्षय शिंदे याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनाण्यात आली आहे. याप्रकरणी १६ ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरा बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक केली. सोमवारी आरोपीची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्याला उल्हासनगरच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या पोक्सो गुन्ह्यातील कलमांमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती फिर्यादींचे वकील अ‍ॅड. प्रियेश जाधव यांनी दिली आहे. घटना घडली त्यावेळी फिर्यादी संपूर्ण हकिकत सांगू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जबाबात काही गोष्टी राहिल्या आहेत. त्या सर्व गोष्टी या गुन्ह्यात येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फिर्यादींच्या पुरवणी जबाबाची मागणी अ‍ॅड. जाधव यांनी केली होती. त्यानुसार आता फिर्यादींचा पुरवणी जबाब घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा – कल्याणमधील जीम ट्रेनर तरुण शहापूरजवळील बंधाऱ्यात बेपत्ता
माध्यमांचा अतिउत्साह
दरम्यान या प्रकरणाचे वार्तांकन करत असलेली काही दृकश्राव्य माध्यमे आरोपींच्या कुटुंबीयांची मुलाखत घेत असताना आरोपीच्या मानसिकतेबाबत अनावश्यक प्रश्न विचारून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आरोपीला शिक्षेत सूट मिळण्याची संधी मिळेल. अशा मुलाखती थांबवण्याची मागणी केल्याचीही माहिती अ‍ॅड. प्रियेश जाधव यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये अवैध मांस विक्रेत्यांवर बाजार परवाना विभागाची कारवाई
संस्थाचालक फरार
तसेच या प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष करणारे शाळेचे संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांचाही सहआरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मात्र शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापिका फरार असल्याचेही अ‍ॅड. जाधव यांनी सांगीतले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शाळेचे अध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणीतील सदस्य विशेष तपास समिती, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग आणि राज्य शासनाने नेमलेल्या प्रशासकांच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये सहभागी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होत नाही.
बदलापूरच्या आदर्श शाळेतील दोन चिमुकल्यांच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी सोमवारी उल्हासनगर न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत आरोपी अक्षय शिंदे याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनाण्यात आली आहे. याप्रकरणी १६ ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरा बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक केली. सोमवारी आरोपीची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्याला उल्हासनगरच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. तसेच या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या पोक्सो गुन्ह्यातील कलमांमध्ये वाढ करण्यात आल्याची माहिती फिर्यादींचे वकील अ‍ॅड. प्रियेश जाधव यांनी दिली आहे. घटना घडली त्यावेळी फिर्यादी संपूर्ण हकिकत सांगू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या जबाबात काही गोष्टी राहिल्या आहेत. त्या सर्व गोष्टी या गुन्ह्यात येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे फिर्यादींच्या पुरवणी जबाबाची मागणी अ‍ॅड. जाधव यांनी केली होती. त्यानुसार आता फिर्यादींचा पुरवणी जबाब घेतला जाणार आहे.
हेही वाचा – कल्याणमधील जीम ट्रेनर तरुण शहापूरजवळील बंधाऱ्यात बेपत्ता
माध्यमांचा अतिउत्साह
दरम्यान या प्रकरणाचे वार्तांकन करत असलेली काही दृकश्राव्य माध्यमे आरोपींच्या कुटुंबीयांची मुलाखत घेत असताना आरोपीच्या मानसिकतेबाबत अनावश्यक प्रश्न विचारून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे आरोपीला शिक्षेत सूट मिळण्याची संधी मिळेल. अशा मुलाखती थांबवण्याची मागणी केल्याचीही माहिती अ‍ॅड. प्रियेश जाधव यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – कल्याणमध्ये अवैध मांस विक्रेत्यांवर बाजार परवाना विभागाची कारवाई
संस्थाचालक फरार
तसेच या प्रकरणांमध्ये दुर्लक्ष करणारे शाळेचे संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक यांचाही सहआरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मात्र शाळेचे अध्यक्ष, सचिव आणि मुख्याध्यापिका फरार असल्याचेही अ‍ॅड. जाधव यांनी सांगीतले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शाळेचे अध्यक्ष आणि इतर कार्यकारिणीतील सदस्य विशेष तपास समिती, राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग आणि राज्य शासनाने नेमलेल्या प्रशासकांच्या कोणत्याही बैठकीमध्ये सहभागी होत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होत नाही.
